पदको जिम्मेवारी नपाए दलित अगुवाले अान्दोलन गर्ने चेतावनी

बाजुरा, वैशाख ६ ।  अागामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाजुरा जिल्लामा दलित अगुवाले प्रतिनिधित्व गर्दै आएपनि वडापालिका, गाउँपालिका र नगरपालिकाको मुख्य पदमा लड्न नपाउने भएका छन् ।

लामो समयदेखि दलितका हकअधिकार र दलितमाथि हुने अन्यायका विरुद्ध वकालत गर्दै आएका दलित अगुवाले नै मुख्य पद नपाउने भएपछि उनीहरु निराश बनेका छन् । जिल्लाका विभिन्न राजनीतिक दलले दलितका अगुवालाई उम्मेदवार नबनाउने भएपछि जातीय मुद्दा लिएर आन्दोलन गर्ने नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य किट्टो ल्वारले बताए ।

दलित अधिकारका विषयमा बोल्ने नेताहरुले आफूले बोलेका कुरालाई कार्यान्वयनमा नल्याउनु आफूहरुमाथिको अन्याय भएको ती अगुवाले बताएका छन् । आगामी वैशाख ३१ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलितलाइ गाउँपालिका र नगरपालिकाको मुख्य पदमा ल्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । दलित अगुवाले आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउने योजना र कानुनलाई व्यवहारमा उतार्ने क्षमता भएका दलित नेतालाई नै मुख्य पदको जिम्मेवारी नदिइए जातीय आन्दोलन गर्ने ल्वारले जिल्लाका पार्टीलाई चेतावनी दिएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  ६ वर्षीया बालिका बलात्कार आरोपमा एक जना पक्राउ

दलितको अधिकारका लागि २०४६ सालदेखि हालसम्म विभिन्न कालखण्डमा काम गर्दै आएका भएपनि आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने प्रमुख, उपप्रमुख र वडाप्रमुखमा समेत उम्मेदवारी हुन नपाउने भएको गुनासो दलित अगुवा तथा नेपाल दलित सङ्घ केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर विकले पोखेको छ ।

नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल दलित सङ्घका केन्द्रीय सदस्य समेतले नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुख नपाउने भएका छन् । जिल्ला कमिटीका पदमा रहेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिने भएपछि उनीहरुले प्रमुख, उपप्रमुख र वडामा समेत उम्मेदवारी नपाउने भएका हुन् । दलितका अधिकार सुनिश्चित गर्न कटिबद्ध रहने भाषण गर्ने राजनीतिक दलका नेताले राणा शासन चलाउन खोजेको दलित अगुवाले आरोप लगाएका छन् । दलितको प्रतिनिधित्व नहुने हो भने आफूहरुको अवस्था २००७ सालको जस्तै हुने दुःखेसो उनीहरुले पोखेका छन् ।

जिल्लाका राजनीतिक दलले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलितको प्रतिनिधित्व नगराइए त्यसको जिम्मेवारी स्वयम् पार्टीका शीर्ष व्यक्तिले लिनुपर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । काँग्रेसमा भीम नेपाली, वीरबहादुर विक, साइमल विक, कात्तिके विक, मङ्गल सेराला, पदम उखेडा, पदम नेपालीलगायतले नगरपालिका र गाउँपालिकाका कुनै पदमा उम्मेदवारी नपाउने भएका हुन् ।

याे पनि पढ्नुस  कांग्रेस परित्याग गरेपछि नेकपा प्रदेश कमिटि सदस्यमा चयन भएका रावलद्वारा पद अस्वीकार

यसैगरी, नेकपा ९एमाले०का जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य कासी नेपालीले समेत प्रमुख पदमा लड्न नपाउने भएका छन् । एमालेमा कासी विक, विनोदकुमार विक, टीका विक, काल्चे दमाइँ, कल्लाने दमाइँ, भुवन सेराला, जङ्ग विक, टेक चदारा, किट्टो ल्वार, सूर्यकिरण विकले पनि उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका हुन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा पनि उम्मेदवारीमा दाबी गर्ने दलित अगुवा भए पनि उनीहरुलाई पन्छाइएको छ । राजनीतिमा माथिल्लो तहमा रहेका नेता नै उम्मेदवार बन्ने भएपछि मौन बस्नु परेको बताइएको छ । माओवादी केन्द्रमा सुरेश विक, गोरख विक, रमेश विक र जयबहादुर विकले पनि उम्मेदवारी नपाउने भएका छन् । जिल्लामा दर्ता भएका नौ राजनीतिक दलमध्ये राप्रपाले पनि कुनै दलितलाइ समावेशी पदबाहेक प्रमुख र उपप्रमुखमा लड्न नदिने भएको छ । राप्रपामा करे विक, करे चदारा र कृषनी चदारासमेत उम्मेदवारीबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।

याे पनि पढ्नुस  डिएसपी भाटकाे कमाल, ४ बाेरा चिट कब्जामा, गार्ड नियन्त्रणमा

गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा, गाउँ र नगरमा उम्मेदवारको आकाङ्क्षी भए पनि दलित अगुवाको सिफारिस हुने सम्भावना न्यून रहेको बताइएको छ ।

जिल्लाका राजनीतिक दलमध्ये माओवादी केन्द्रले भने नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडापालिकाका अधिकांश ठाउँमा दलितलाई नै प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिन लगाउने उक्त पार्टीले जनाएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टीलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि उम्मेदवार छान्न सकस परिरहेको छ । उम्मेदवार बढी भएका कारण यस्तो समस्या भएको हो । तर दलित अगुवा भने उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका छन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्