माओवादी केन्द्रको चुनावी एजेण्डामा किन हरायो भूमिसुधार ?

गोकर्ण भट्ट । सैद्धान्तिकरुपमा समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा बोकेको नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतामा भूमिसुधारलाई पुरै निषेध गरेको छ ।
नेपाली क्रान्तिको मुख्य आधारका रुपमा रहेको भूमि क्रान्तिको विषयलाई पार्टीले उपेक्षा गरी भूमिको पूँजिवादी व्यवस्थापनका एजेण्डा अगाडि सारेपछि यसले गम्भीर प्रश्न निम्त्याएको छ ।

माओवादी केन्द्र चरम बुर्जवाकरण हुँदै संसदीय सुधारवादमा फँसेको भन्ने आलोचनालाई समेत यसले थप बल पुगेको छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि माओवादीले अघि सारेको प्रतिबद्धतामा न क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कुरा उल्लेख छ न त जसको जोत उसको पोत भन्ने कुरालाई गम्भीर ढंगले उठाइएको छ । बिडम्बनाको कुरा त के भने २०५२ सालमा बडाल आयोगको प्रतिवेदनले अघि सारेको भूमिसुधारको स्पिरिट समेत प्रतिबद्धतापत्रले समेट्न सकेको छैन ।
विगतमा भने भूमिसुधार नेपाली समाजको समूल रुपान्तरणको प्रमुख आधार रहेको र भूआधारित शोषणका रुपको अन्त्य नेपाली क्रान्तिको एउटा कार्यभार रहेको कुरा माओवादीले उठाउँदै आएको थियो । जनयुद्दकालिन अवधि र त्यसपछि समेत भूस्वामित्वको सामन्तवादी संरचनाको अन्त्य गर्ने नाराका साथ माओवादीले कतिपय स्थानमा जग्गा कब्जा गरेर किसानहरुलाई समेत बाँड्दै आएको थियो ।

माओवादीले सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिबद्धताको बुँदा ४ मा भूमि नीति अन्तर्गत “वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र भू–उपयोगको नीति तर्जुमा गरिने छ । त्यसैको आधारमा शहरी र ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि बृहत्तर गुरुयोजना तर्जुमा गरिने छ ।” उल्ल्ेख छ । तर यो वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन के हो र यसको क्रान्तिकारी भूमिसुधारसँग के अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा कहिँ कतै उल्लेख छैन । वैज्ञानिक भूमिसुधारले कृषिको उत्पादकत्वमा विशेष जोड दिन्छ । यसले कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, भूमिको सोही अनुरुपको संरचना गरी उपयोग गर्ने पक्षलाई स्थापित गर्ने भएपनि भूस्वामित्व र त्यसका आधारमा कायम रहेका शोषणका रुपहरुको अन्त्यको कुरा गर्दैन । संसारका कैयन पूँजिवादी देशहरुमा नीजि स्वामित्व अन्तर्गत समेत वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन गरि कृषि उत्पादकत्वमा जोड दिइएका उदाहरण ब्रगेल्ती छन् । वैज्ञानिक व्यवस्थापनको खाका र यसको स्पिरिट माओवादीले उल्लेख गर्न सकेको छैन ।
प्रतिबद्धतामा भूमिमाथि जोताहा किसानहरुको स्वामित्वलाई सुनिश्चित गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यो स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने कुरा एकातिर गरेपनि अर्कोतर्फ प्रतिबद्धतामा भूमि नीति अन्तर्गतको अन्तिम बुँदामा भूमिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न भूमि बैंकको व्यवस्था गरिने छ भन्ने उल्लेख छ ।

हास्यास्पद कुरा के छ भने गैर सरकारी संस्थाहरुले समेत तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा सरकारले एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको दबाबमा भूमि बंैकको प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसको बिरोध गरेका थिए । भूमि बैंक बुर्जवा अवधारणा मात्र होइन, यसले दीर्घकालमा किसानबाट उसको जमिन खोस्ने काम मात्रै गर्दछ । भारत यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो, जहाँ भूमि बैंकलगायतका कतिपय यस्ता शुरुमा आकर्षक लाग्ने कार्यक्रमहरुबाट हजारौं किसान आत्महत्या गर्न बाध्य बनेका छन् । नेपालमा नै साना किसानका नाममा ऋणको घोषणा र त्यसको संरचनाले निम्त्याएको कंगालीकरण हाम्रा सामु जिवित उदाहरण छ ।

झन बिडम्बनाको कुरा त माओवादीको कृषि नीतिको छ । यो कृषि नीति कृषि मन्त्रालयको सधैं उल्लेख गरिने (पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म) नीति योजना भन्दा कुनै पनि कोणबाट प्रगतिशील छैन ।

कृषि नीतिले नेपालमा भूमिमा पहुँच नभएका, सानो टुक्रा जग्गा भएका, ठूलो लगानी गर्न नसक्ने, पूँजि जुटाएर पनि बजारमा पहुँच प्राप्त गर्न नसक्ने, कृषि जन्य पदार्थको सस्तोमा आयात हुने अवस्थामा महंगोमा उत्पादन गर्दा बजार नपाइने अवस्थाको अन्त्य गर्ने कुरामा केही बोल्दैन । “साना तथा गरीविका रेखामुनि रहेका किसानहरुको लागि सहुलियत व्याज दरमा कृषि ऋणको व्यवस्था गरिने छ ।” भनेर यसले उल्लेख गरेको छ । तर किसानहरुलाई मल, उपकरण, बीउबिजन, सिचाई आदिमा सब्सिडी दिने कुरामा यो मौन छ । किसानहरुले राज्यबाट यी कुरामा सब्सिडी नपाएसम्म नेपालको कृषि उत्पादनले उल्लेख बजार पाउँदैन न त किसानहरुले प्रतिफल नै । सब्सिडी नदिन एशियाली विकास बैंकले निषेध गर्दै आएको छ र सरकारले त्यसको साटो ब्याज दरमा कृषि ऋणको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । त्यसै पनि सम्पत्ति नभएका, ५ १० कट्ठा या १, २ रोपनी या एक टुक्रा जग्गा हुनेले बैंकबाट ऋण लिएर बाली उत्पादने गर्ने, मौसमको प्रतिकूलताले बाली नहुने या भइसकेपछि बजार नपाउने अवस्थामा यो नीतिले आत्महत्या बाहेक किसानलाई अरु विकल्प दिँदैन । छिमेकी भारत प्रत्यक्ष उदाहरण हो, जहाँ वर्षेनी २० हजार बढी किसानले यस्तै ऋणको चक्करमा आत्महत्या गर्छन् ।

माओवादीले खुला परिस्थिति र संसदीय व्यवस्थामा प्रवेशको नाममा आफ्ना मूल एजेण्डा र स्पिरिट छोड्दै जाने हो भने यसले आफ्नो मुख्य वर्ग आधारको समर्थन नपाउने खतरा झनै बढेर जाने देखिन्छ । संसदीय व्यवस्थाको उपयोग या त्यसलाई नै साध्य मान्ने भन्ने कुरा पार्टीका नीतिहरुबाट देखिने हो । भूमि बैंकलगायतका भूमि नीतिका बारेमा पार्टीको प्रतिबद्धता हेर्दा यसले बुर्जुवा संसदीय पद्दतीलाई नै समग्रमा आत्मसात गरेको देखिन्छ । आशा गरौं, त्यसो नहोस् ।

एउटा इतिहास बोकेको पार्टीले उत्पादनको मुख्य साधनका रुपमा रहेको भूमि व्यवस्थापनका बारेमा यसरी हचुवा र बुर्जवाहरुका एजेण्डाहरुलाई प्रतिबद्धताको रुपमा सार्वजनिक गर्नु लज्जाष्पद विषय हो । यसलाई तत्काल सच्च्याइनु पर्छ । भूमि व्यवस्थापनका बारेमा माओवादी आफ्नो मूल स्पिरिटबाट पछाडि फर्किन मिल्दैन । इतिहासले त्यसो गर्न समेत दिँदैन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: