टेलिफोन र इन्टरनेटको गुणस्तर कायम नगर्ने सेवाप्रदायकको लाइसेन्स खारेज हुने

काठमाडौं, बैसाख ८ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन तथा इन्टरनेटको गुणस्तर कायम नगर्ने सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्ने भएको  छ  ।

प्राधिकरणले ‘दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली, २०७३’ जारी गर्दै गुणस्तर कायम नगर्ने कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि लाइसेन्स खारेजसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

अब मोबाइलमा कुरा गर्दागर्दै फोन काटिए सेवाप्रदायकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ । विनियमावलीबमोजिम सेवाको गुणस्तर कायम नगरेका कारण मोबाइलमा कुरा गर्दागर्दै आफैँ फोनकल काटिने (कल ड्रप) भएमा सो कुरा गरेको समयावधि (पल्स) बराबरको शुल्क वा फोनकल दरबराबरको रकम सेवाप्रदायकले क्षतिपूर्तिका रूपमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सोबमोजिमको क्षतिपूर्ति सेवाप्रदायकले स्वचालित रूपमा ग्राहकले सेवा लिएको खातामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यसरी क्षतिपूर्तिबराबरको रकम प्रदान गरेको बारेमा सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारीसमेत गराउनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

याे पनि पढ्नुस  ५४ प्रतिशत नेपालीलाई इन्टरनेट थाहा छैन

प्राधिकरणले विनियमावली ल्याएर आधारभूत फोन (ल्यान्डलाइन), मोबाइल र इन्टरनेट (डाटा) सेवाको गुणस्तर निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणले मापदण्डअनुसारको गुणस्तर कायम गर्न सेवाप्रदायकलाई निश्चित म्याद दिनेछ । तोकिएको समयमा पनि गुणस्तर नसुधार्ने कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिनेछ । जरिवानापछि पनि गुणस्तर नसुध्रिए कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गरिने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

याे पनि पढ्नुस  महाशिला र बिहादीमा इन्टरनेट

प्राधिकरणले कल स्थापित (फोन लागिसक्नुपर्ने) समय ५ सेकेन्ड तोकेको छ । जसअनुसार एउटा मोबाइलबाट अर्को कुनै मोबाइलमा फोन गर्दा पाँच सेकेन्डमा फोनकल स्थापित (कल कनेक्सन) हुनुपर्नेछ । तोकिएको समयमा कल स्थापित नभए सेवा गुणस्तरहीन भएको ठहरिनेछ ।

यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

याे पनि पढ्नुस  इन्टरनेटकाे शुल्क १३ प्रतिशत बढ्यो

कमेन्ट गर्नुहोस्