आइजी नियुक्ति प्रकरणः डकुमेन्ट लिकेजबारे छानबिन गर्न आदेश

काठमाडौं, बैसाख ८ ।  सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा पेस गरिएको एउटा सरकारी कागजातको लिकेजबारे मन्त्रिपरिषद्ले छानवीनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आदेश दिइएको छ ।

डीआइजी नवराज सिलवालले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा आफ्नो दावीका रुपवमा प्रस्तुत गरेको गोप्य कार्यसम्पादन मूल्याङकन फारम कसरी उनको हात पर्यो, त्यसको छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषदले आदेश दिएको हो ।

‘ति गोप्य र बाहिर ल्याउन नमिल्ने सरकारी कागजात कसरि बाहिर गयो भन्ने बिषयमा छानबिन गर्ने निर्णय भएको विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले बताए ।

सिलवालले पेश गरेको भनिएको कागजात कीर्ते भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रकाश अर्याल र उनको नम्बर हेरफेर गरी बुझाइएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालत र मन्त्रिपरिषद्बीच क्षेत्राधिकारससम्बन्धी विवाद चर्किरहँदा बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुवँरले यो निर्णयद्वारा मन्त्रिपरिषद्ले अदालतसमक्ष विचाराधीन मामिलालाई प्रभावित गर्न खोजेको र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा अदालतले दिइसकेको आदेशलाई कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोगद्वारा विचलित गर्ने षड्यन्त्र गरेको बताए । ‘अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालतमार्फत मात्र त्यसको निराकरण खोज्नुुपर्ने मान्यताविपरीत मन्त्रिपरिषद् षड्यन्त्रमा उत्रिएको उनले बताए ।

सिलवालले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा आफ्नो र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालको चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नक्कलप्रति पनि पेस गर्नुभएको छ । सिलवालले पेस गरेको उक्त कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को उक्त फाइल किर्ते गरेको ठहर मन्त्रिपरिषद्को छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले सिलवालले ०७२/७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइललाई किर्ते गरेर आफ्नोलाई प्रकाश अर्यालको र अर्यालको फाइललाई आफ्नो बनाएको भन्दै त्यस विषयमा छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले अदालतमा पेस भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल पनि अनुसन्धानका लागि मगाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: