लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई पारदर्शि र जनउत्तरदायी बनाउन सूचनाको हकको प्रयोग आवश्यकः सभामुख

काठमाडौं, बैशाख ८ । लोकतान्त्रिक अभ्यास सँगै देश संघियतामा गईरहेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई पारदर्शि र जनउत्तरदायी बनाउन गाउँ स्तर सम्म सूचनाको हकको प्रयोग अतिआवश्यक रहेको सभामुख ओनसरी घर्तीले बताउनुभएको छ ।

‘लोकतन्त्रको आधारः सूचनाको अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ बिहीबारबाट सुरु भएको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि आयोजित तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घघाट्न गर्दै सभामुख घर्तीले सो धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले १९ वर्षपछि आएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै नागरिकलाई सहभागिता गराउन निर्वाचनसम्बन्धी सूचनालाई सञ्चार माध्यमबाट अत्यधिक रुपमा प्रवाह गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले केन्द्रिय तहमा रहेका मन्त्रीपरिषद्, मन्त्रालय, विभाग, आयोग लगायतका निकायहरु महत्वपूर्ण निर्णयहरु पत्रकार सम्मेलन मार्फत तत्कालै दिने गरेको भएतापनि जिल्ला तहमा गरिने महत्वपूर्ण निर्णयहरु तत्कालै सार्वजनिक नगर्नु विडम्बना रहेको औल्याउनुभयो ।

उहाँले जिल्ला स्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जिल्ला तहमा भए गरेका महत्वपूर्ण सार्वजनिक हितका निर्णय र काम कार्यवाहीहरु तत्काल सार्वजनिक गर्न अग्रसर हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले नागरिकलाई सार्वजनिक निकाय सम्म जानलाई छेक्ने अनि सूचना लिन सर्वसाधारण नागरिक नआएको बहाना सार्वजनिक निकायले गर्न नसुहाउने भएकोले जनताको पहुँच अभिबृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व आयुक्त विनयकुमार कसँजुले विकास भईरहेको नयाँ प्रबिधिहरुको प्रयोगबाट जनतासम्म सूचनाको पहुँचमा अभिबृद्धि गर्न सकिने अवस्था रहेकोले राज्य संयन्त्रले सोको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउनुपर्ने कुरा बताउनुभयो ।

सूचनाको हकका अभियन्ता तारानाथ दाहालले ऐन कानुन बनाएर सूचनाको हकको प्रचलनमा ल्याएको १० बर्ष वितिसकेको अवस्थामा उपलब्धी सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो । उहाँँले सूचना आपूर्तिकर्ता र सूचना मागकर्ता विचको समानजस्यता मिलाउन अतिआवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सम्मेलनमा जिल्लाबाट सहभागी भएका अभियन्ता, पत्रकार, सूचना अधिकारीहरुको सहभागितामा ७ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ । त्यस्तै सातवटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरि सूचनाको हकका अभियन्ता एवं विविसीका संवाददाता उम्मीद वागचन्दको संयोजकत्वमा २९ सदस्यीय आरटिआई राष्ट्रिय संजाल समेत गठन गरिएको छ ।

संजालको सहसंयोजकमा विश्वजित तिवारी, रामप्रसाद दाहाल रहनुभएको छ भने सदस्य सचिवमा अजयकुमार साह र सात वटै प्रदेशबाट समेटिने गरि हाल लाई २९ सदस्यीय संजालको गठन गरिएको संयोजक वागचन्दले जानकारी गराउनुभएको छ । संजालको प्रमुख सल्लाहकारमा सूचनाको हकका अभियन्ता तथा पत्रकार विपुल पोखरेल रहनुभएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: