यसकारण माओवादी केन्द्रमा मतदान

राजनीतिक दलहरु स्थानीय तहको चुनावमा सहमत भएपछि सङ्घीयता सबैका लागि बाध्यकारी एजेण्डा बने

वैशाख १० । सङ्घीयताले सामाजिक सद्भाव खल्बलिने, जातीय द्धन्द्ध बढ्ने, देशकै भविष्य सङ्कटमा पर्ने भविष्यवाणी गरेका दल र नेताहरु पनि अहिले सिंहदरबारको अधिकार जनताको दैलो आएकोमा मख्ख छन् । कुनै पनि तर्क, भ्रम र हतियारले सङ्घीयतामा जानैपर्ने माओवादी अडान र नीति रोक्न नसकेपछि सङ्घीयताको जस कसरी लिने ? भन्नेमा दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा चल्न थालेको छ । सङ्घीय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहमत भएपछि सङ्घीयता सबैका लागि बाध्यकारी एजेण्डा बनेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापछि दल र नेताहरु राजनीति र विकासका नारा बोकेर गाउँ पस्न थालेका छन् । राजनीतिक निकास र आर्थिक विकासका ठूला सपना बेचेर मेयर÷उपमेयरको कुर्सीमा बसिहाल्ने आकांक्षाले सगरमाथाको चुचुरो नै नाघ्न थालेको छ । यता मतदाता आफैं रनभूल्लमा छन् । कोही काका, मामा, नजिकका घनिष्ठ मित्र, यस्तै–यस्तै भुलभुलैयामा आफ्नो अमूल्य मत बेचिएको पत्तै नपाउने त होइनन् ? अलिकति राजनीतिक सुझबुझ र भविष्यको चिन्ता गर्नेहरुको निधार खुम्चिन थालेको छ ।

कुनै पनि नेता निश्चित दलको स्कूलिङबाट राजनीतिमा आउँछ र प्रतिस्पर्धाको अभ्यास गर्छ । व्यक्तिको क्षमता, इमान्दारिता र कुशलताले सामाजिक आर्थिक विकास र समृद्धिको आकांक्षामा पक्कै अन्तर पर्छ । तर, निर्णायक पार्टी नीति नै हुन्छ । पार्टी नीतिको घेरा तोडेर स्वतन्त्र आकाशमा उड्न खोज्दा पखेटा खस्ने खतरा हाम्रो राजनीतिमा छ । यस्तो स्थितिमा मतदाताले दलकै आधारमा चुनावमा मतदान गर्छन् र गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले गरेका जनपक्षीय कामहरुले प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रको लोकप्रियता बढ्दो छ । मतदाताहरुले माओवादी केन्द्रलाई किन रोज्ने ? के माओवादीले विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्छ ? मतदाताले माओवादी केन्द्रलाई रोज्नुपर्ने १४ कारण र आधारलाई यसरी उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक ठान्दछु ।

(१) २०६५ जेठसम्म नेपालको शासन प्रणाली सामन्ती तथा एकात्मक राजतन्त्रीय थियो । माओवादीले २०५२ सालबाट प्रारम्भ गरेको जनयुद्धले २५० वर्ष पुरानो सामन्ती सत्ताको अन्त्य गरिदियो । विष्णुको अवतार ठानेर राजाको पूजा गर्ने दलहरु पनि गणतन्त्रको यात्रामा समाहित हुन बाध्य भए । राजतन्त्रको अन्त्यले समाजमा विद्यमान शोषणका जराहरु काटिए, उखेलिए । महिला, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृतहरुले पहिलोपटक न्यायको अवसर प्राप्त गरे । नेपाली राजनीति र भावी पुस्ताका लागि यो युगान्तकारी उपलब्धि नै हो । यसको एक मात्रै श्रेय माओवादी आन्दोलनलाई जान्छ ।

(२) पहिलो संविधान सभामा माओवादीले केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय ढाँचासहितको सङ्घीय प्रणालीको अवधारणा अघि सा¥यो । निर्वाचनमा विजयपश्चात् सङ्घीयताको ढाँचालाई व्यवहारिक प्रयोगको अभ्यास ग¥यो । तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राप्रपा लगायतका परम्परावादी शक्तिहरु सङ्घीयतालाई प्रयोग गर्न दिने पक्षमा थिएनन् । उनीहरु सिंहदरबारको अधिकार जनतालाई दिएर नेता कमजोर र जनता बलियो भएको देख्न चाहँदैनथे । त्यसैले सङ्घीयतामाथि मित्था अभियोग लगाइयो । कतिले यसलाई देश टुक्राउने मुद्दाको रुपमा प्रचार गरे, कतिले सङ्घीयता खारेज नभए देशै नरहने सम्मको भविष्यवाणि गरे । कतिले माओवादीमाथि जातिवादी, नश्लवादी, विदेशी एजेण्डा बोकेको पार्टी लगायतका कल्पित भ्रमहरुको आरोप लगाए ।

त्यही भ्रमको जञ्जालमा दोस्रो निर्वाचनमा माओवादीले पराजयको सामना गर्नुप¥यो । तर, माओवादी गलेन, ढलेन । सङ्घीयताको मुद्दालाई व्यवहारिक प्रयोग गर्न चुकेन । अन्ततः माओवादीको सपना सार्थक बन्यो, देशभर ७४४ स्थानीय तह निर्धारण भई देशमा स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुँदैछ । सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारसहित जनताको घरदैलोमा ल्याउने श्रेय माओवादीलाई मात्रै जान्छ । माओवादी केन्द्रको उपहार ! गाउँ नगरमा सिंहदरबार !! नारा सङ्घर्षमाफत् प्राप्त सङ्घीयता प्रयोगको व्यवहारिक अभिव्यक्ति हो ।

(३) कुनै जमाना थियो, ‘कटुवाल घोकाउन, चिठी पत्र बोकाउन वा घर–घर पुगेर मान्छे जुटाउने कामका लागि मात्रै राजनीतिमा दलितहरुको उपयोग हुन्थ्यो । राजनीतिक नेताहरुको भरणपोषणका लागि महिलाहरु चुल्होमा खट्थे । जनजातिहरुलाई निर्वाचनको बुथ नियन्त्रणमा लिने बाहुबलमा उपयोग गरिन्थ्यो ।’ आज समय फेरिएको छ । अब उनीहरु कसैको उपयोगको अस्त्र बन्दैनन्, आफ्नै अधिकारका लागि राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा छन् । नीति निर्माणको तहमा महिला, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यकहरुको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको छ । उनीहरु अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वका लागि राज्यलाई दवाव दिनसक्ने हैसियतमा उभिएका छन् । राजनीतिक रुपमा अपाङ्ग समाज साङ्ग भएको छ । यो सामान्य उपलब्धि पक्कै होइन । राजनीतिक भाषामा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व संस्थागत भएको छ । यसको श्रेय माओवादी पार्टी र आन्दोलनलाई नै जान्छ ।

(४) राष्ट्रिय स्वाधीनता आम नेपालीको आकांक्षा हो, राष्ट्रिय गुरुत्वको मुद्दा हो । यसलाई राजनीतिक ढाँचाबाट माथि उठाएर मूर्तिकृत गर्नु र स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु आजको अनिवार्य दायित्व हो । आज देश त्यही दायित्वको वरिपरी घुमिरहेको छ । इतिहास त्यति पुरानो छैन, केही वर्ष अघिसम्म आफ्नै देशको शासनको बागडोर सम्हाल्न विदेशीको दैलो चाहारिन्थ्यो, बिन्तीपत्र चढाइन्थ्यो । प्रत्येक राजकीय भ्रमणमा नागरिकको मस्तिष्कमा संशयले राज गथ्र्यो, कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीहरु बेचिन्थे । आज परिस्थिति फेरिएको छ । प्रत्येक नेपालीमा स्वाधीनताको जागरण आएको छ । नेताहरुको विदेश भ्रमणपूर्व र पश्चात् राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको पक्षमा बहस हुन्छ । नेताहरु नागरिक चेतनाको दवावमा निर्णय गर्न बाध्य छन्, यो सामान्य उपलब्धि होइन । माओवादीले राजनीतिक जागरण पैदा नगरेको भए हाम्रा प्रत्येक राजकीय भ्रमणहरु महाकाली बेच्ने बहस र निर्णयमै केन्द्रित हुन्थे ।

(५) स्वाधीनता कुनै अमूर्त सैद्दान्तिक परिकल्पना होइन । बरु, राष्ट्र र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने व्यवहारिक अभ्यास हो । हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरेर मात्रै आर्थिक, राजनीतिक रुपमा सवल राष्ट्र निर्माण हुन सक्छ । राष्ट्रिय पूँजीको विकास र राजनीतिक स्वाधीनताको नारालाई सँगसँगै अघि सारेर मात्रै राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । माओवादी आन्दोलन र नेतृत्वको दुरदृष्टिकै कारण आज छिमेकी र विश्व समुदायसँग नेपालले समदुरीमा सम्बन्धको अभ्यास गर्न थालेको छ । हाम्रो स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र समृद्धिका लागि यो युगान्तकारी उपलब्धि नै हो ।

(६) ३ असोज, २०७२ मा नेपालको संविधान मौलिक रुपमा जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले हिमाल, पहाड र मधेशलाई एउटै मालामा गाँसेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्न असफल भयो । देशमा ठूलो राजनीतिक ध्रुवीकरण देखा प¥यो । हिमाल, पहाड र तराई–मधेश बीचको दुरी बढ्दै गयो । परिस्थिति निकै भयावह बन्दै गयो, ध्रुवीकरणले राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमान नै सङ्कटमा त पर्दैन ? भन्नेसम्म चिन्ताका रेखाहरु कोरिए । त्यस्तो विषम् परिस्थितिमा देशलाई एकतावद्ध गर्ने जोखिमपूर्ण अवसर माओवादी केन्द्र र प्रचण्डको काँधमा आयो । अनेकौं भ्रम, कूतर्क र अवरोधहरुका बीच सरकारले राजनीतिक ध्रुवीकरण अन्त्य गर्ने र राष्ट्रिय एकता हासिल ग¥यो । संघीय गठबन्धन समेत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आउने सहमतिले फेरि एकपटक माओवादी केन्द्र र प्रचण्डको राष्ट्रिय एकताको अभियान सफल भएको छ ।

(७) प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै असाध्यै निम्न स्तरका आरोपहरु लगाइयो । सरकार विदेशी इशारामा बनेको, विदेशीको निर्देशनमा संविधान संशोधन गर्न लागेको, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन खोजेको, फास्ट ट्रयाकको जिम्मा भारतलाई दिन खोजेको लगायतका असाध्यै भ्रामक र निम्न कोटीका प्रचारहरु गरिए । तर, सरकार आफ्नो गन्तव्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्यो । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) नेपाल आफैले बनाउने निर्णय, १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको प्रक्रियाको प्रारम्भ, विदेशी लगानी र संलग्नतामा सञ्चालित विकास आयोजनाहरुको नियमित नियमन, स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणाजस्ता स्वतन्त्र निर्णयहरुले प्रचण्ड र सरकारमाथि लगाइएका अभियोगहरु पानीका फोका सावित भए । यी सबै दृष्टान्तहरुले सरकार अरुमाथि गाली गरेर आफू असल देखाउने नक्कली राष्ट्रवाद होइन, आफ्नै स्वनिर्णयसहितको राष्ट्रिय स्वाधीनता चाहन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।

(८) अघिल्लो सरकारको पालासम्म दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो । लोडसेडिङ तालिका हेर्नकै लागि ५ रुपैंयाको पत्रिका १० रुपैंयामा किनिन्थ्यो । पत्रिका भेट्यो कि कुदेर फोटोकपी गरिन्थ्यो । लोडसेडिङको तालिका पसल–पसलमा १० देखि २५ रुपैंयासम्म बिक्री हुन्थ्यो । त्यही तालिका हेरेर सुतिन्थ्यो, तालिकाकै हुकुममा उठिन्थ्यो । बिजुली बेचेर अन्धकार उपहार दिइन्थ्यो । तर, आज समय फेरिएको छ । १८ घण्टा लामो लोडसेडिङ पूर्णतः अन्त्य भएको छ, उज्यालो नेपाल अभियानले गति लिएको छ । दैनिक १८ घण्टाको श्रम र पसिनाबाट आर्जित बिप्रेषण विद्युतमा लगानी गर्ने नीति आएको छ । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ले सार्थकता पाएको छ । एक वर्ष अघिसम्म असम्भव लाग्ने उज्यालो नेपाल अभियान आज व्यवहारमै सम्भव प्रमाणित भएको छ ।

(९) प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारपूर्व बजारमा खाद्यवस्तु, पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार थियो । मूल्यवृद्धिले सीमा नाघेको थियो, देशका उद्योग कलकारखाना बन्द थिए । हजारौं मजदुरहरु बेरोजगार बन्दै थिए, उद्योगहरु कौडीको मोलमा विदेशी उद्योगीले कब्जा गर्दै थिए । आर्थिक वृद्धिद्धर ऋणात्मक दिशातिर धकेलिँदै थियो । जनताको दैनिक जीवन निकै कष्टकर थियो, प्रतिव्यक्ति आयमा भारी गिरावट आएको थियो । तर, माओवादी नेतृत्वको सरकारपछि परिस्थिति फेरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर ६.२% मा चढेको छ, मूल्यवृद्धि दर घटेको छ, राष्ट्रिय उद्योगहरु नियमित सञ्चालनमा छन्, जनताको दैनिक जीवन सहजता बनिरहेको छ । बन्द, हड्ताल, राजनीतिक द्धन्द्ध मत्थर भएको छ । नागरिकले शान्ति, अमनचयन र राजनीतिक सहजताको अनुभूति गरिरहेका छन् ।

(१०) भूकम्प गएको वर्षौं बितिसक्दा पनि नीजि आवास निर्माणको कामले गति लिन सकेको थिएन । नागरिक अपेक्षा पूर्ण नभएपनि नयाँ सरकार गठनपश्चात् पूनर्निर्माणको कामले गति लिएको छ । २ लाखको अनुदानमा १ लाख थप अनुदान र ५ लाख ऋणको व्यवस्थासहित ८ लाखसम्मको अनुदान र ऋणको व्यवस्था भएको छ । अति प्रभावित र प्रभावित जिल्लाहरुमा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम बितरण भइसकेको छ । ढिलै भएपनि जनताले राहतको अनुभूति गरेका छन् । पीडितहरुले जनताको सरकार भएको अनुभूति गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

(११) हामी भाषणमा सुन्थ्यौं, ‘चालीस लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनीहरुले विभिन्न दुखकष्ट र यातना भोगिरहेका छन् ।’ तर, विगतमा यसलाई राजनीतिक नारा मात्रै बनाइयो । विदेशी भूमिमा कष्ट भोगिरहेका नेपालीका लागि सरकार मुकदर्शक बन्यो । अहिले परिस्थितिमा सुधार आएको छ । विदेशी नेपालीहरुको पीडामा प्रत्येक क्षण सरकार साथमा छ । सीड मनी, ब्लड मनीको व्यवस्था भएको छ, बीमा रकममा गुणात्मक वृद्धि गरी २७ लाख पु¥याएको छ, विदेशी जेलमा रहेका नेपालीहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन, उद्दार, राहत लगायतका काम भएका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको गुनासो सुन्ने संयन्त्र खडा गरिएको छ, दुताबास र कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । पहिलोपटक विदेशमा रहेका नेपालीहरुले सरकारको अनुभूति गर्दैछन् ।
(१२) विगतमा शून्य प्रगतिमा रहेका विकास आयोजनाहरु तिब्र गतिमा सम्पन्न हुँदैछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रत्यक्ष अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशन दिनुले आयोजनाका काममा गुणात्मक प्रगति भएको छ । समयभन्दा अगाडि नै गुणस्तरीय रुपमा आयोजना सम्पन्न गर्ने कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणाले इमान्दारहरुको मनोबल बढ्दैछ । मेलम्ची लगायतका ठूला आयोजनाहरु छिटै सम्पन्न हुँदैछन् । ठूला जलविद्युत्, खानेपानी, सिंचाई, सडकका कामहरुको प्रगति उत्साहवद्र्धक छ । यसले देशको भौतिक विकास र समृद्धिको यात्रामा सकारात्मक सङ्केतहरु देखिएका छन् ।

(१३) कर्मचारी प्रशासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रयत्न भएको छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति केही हदसम्म भएपनि निरुत्साहित भएको छ । राम्रो कामका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न प्रधानमन्त्रीको निरन्तरको निर्देशनले सकारात्मक परिणाम देखा पर्दैछ । नेता र सुविधामूखी प्रशासनिक संरचनालाई जनमूखी बनाउने अभियानमा काफी सुधार आएको छ । कर्मचारी प्रशासन सिंहदरबारबाट गाउँतिर फर्कन थालेको छ ।

(१४) यस अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकूद, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कामहरु भएका छन् । सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रशासनिक निकायहरुको पूनर्संरचनाको प्रारम्भ भएको छ । स्वास्थ्य बीमा, सुरक्षा अङ्गद्घारा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नागरिक स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा र अनुदानमा वृद्धि जस्ता महत्वपूर्ण काम भएका छन् । शिक्षा क्षेत्रलाई जवाफदेही, उत्तरदायी र गुणस्तरीय बनाउने प्रयत्न भएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, खेलकूद लगायतका अनगिन्ती प्रगति भएका छन् । त्यसलाई सरकारले ८ महिने अवधिका १०३ प्रमूख काम र उपलब्धिका रुपमा लिपिवद्द समेत गरिसकेको छ ।

समग्रमा माओवादी आन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको पछिल्लो कार्यकाल नेपाली राजनीति र आर्थिक समृद्धिका दृष्टिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण अवधि मान्न सकिन्छ । राज्यको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने, राजनीतिक–सामाजिक जागरण पैदा गर्ने, सम्पूर्ण समाजलाई नै रुपान्तरणका लागि आन्दोलित गर्ने र देशको आर्थिक विकास एवं समृद्धिको नेतृत्व गर्ने सामथ्र्य माओवादीले मात्रै राख्दछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । तसर्थ, आगामी युगान्तकारी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको पक्षमा मतदान गरेर गाउँ नगरमा प्राप्त सिंहदरबारलाई संस्थागत गर्न नचुकौं ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: