चुनाव एकै चरणमा हुनुपर्ने एमालेको निष्कर्ष, संशोधन प्रस्ताव असफल पार्ने निर्णय

भक्तपुर, वैशाख ११ । नेकपा एमालेले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव एकै चरणमा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

सोमबार बिहान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा बसेको स्थायी समिति बैठकले निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको अवस्थामा दुई चरणमा चुनाव गर्न खोज्नु चुनाव हुन नदिने, राजनीतिक गतिरोध कायमै राख्ने षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
निर्वाचनमा जनता उत्साहित भएको र सबै दलहरु निर्वाचनमा होमिइसकेको अवस्थामा फेरि निर्वाचन सार्न खोज्नु निर्वाचन हुनै नदिने षड्यन्त्र हुनसक्नेमा एमालेले आशंका व्यक्त गरेको छ ।

बैठकपछि सन्चारकर्मीलाई जानकारी गराउँदै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने र त्यो पनि जेठ १५ गतेपछि निर्वाचन गर्ने निर्णय एमालेलाई कदापि मान्य नहुने बताए ।

उनले भने–‘एमाले निर्वाचनको विरोधी होइन, एकै चरणमा घोषित वैशाख ३१ कै मितिमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने एमालेको पूर्ववत् अडान अहिले पनि कायमै छ, दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने हो भने संवाद गर्न एमाले तयार छ ।’

जेठ १५ गते बजेट ल्याएर आचारसंहिताविपरीत जेठ ३१ गते निर्वाचन गर्ने कुरामा सहमत हुनै नसकिने एमालेको ठहर रहेको प्रतिक्रिया दिँदै उनले बजेट प्रस्तुत् गरेर चुनावमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने कार्यमा एमाले सहमत हुन नसक्ने बताए ।

सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन एमाले सकारात्मक रहेको बैठकको निर्णय रहेको जानकारी गराउँदै उनले भने–‘सरकारले निर्वाचन हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ, बजेटको परिस्थितिलाई पनि ध्यानमा राखेर अन्य विकल्पका लागि एमाले छलफल गर्न तयार छ ।’

बैठकले सरकारले संविधान संशोधनका लागि ल्याएको पछिल्लो प्रस्ताव विगतकोभन्दा पनि अझै प्रतिगामी रहेको भन्दै त्यस्तो संशोधन प्रस्ताव एमालेले असफल पार्ने निर्णय गरेको छ ।

उनले भने–‘विगतकाभन्दा पनि अझै प्रतिगामी प्रस्तावहरु छलफलमा आएका छन्, संविधानको धारा २७४ लाई समाप्त गरेर सीमांकनलाई हेरफेर गर्ने, स्वेच्छाचारी अधिकारलाई अगाडि बढाउने, प्रदेशको अधिकारलाई कटौती गर्ने, स्थानीय तह र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको अधिकारलाई कटौती गर्नेलगायतका थप संशोधन प्रस्तावहरु चर्चामा छन्, यस्तो प्रस्तावमा एमालेको समर्थन रहँदैन, यस्ता विषयहरु संसदको छलफलमा नल्याउन र संसदमा टेबुल नगर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छौं ।’

उनले यस्ताखालका असंवैधानिक राष्ट्रविरोधी, जनविरोधी प्रस्तावहरुलाई सम्पूर्ण प्रयत्नबाट असफल पार्न एमाले अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

चुनाव दुई चरणमै गर्ने भएपनि यति ठूलो अन्तर हुन नहुने बताउँदै सचिव भट्टराईले दोस्रो चरणको चुनाव बजेटअघि नै गर्ने हो भने छलफल गर्न सकिने उल्लेख गरे ।

मधेसकेन्द्रित दलहरु राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग शनिबार भएको सहमतिअनुसार आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर–३, ४, ६ र जेठ ३१ गरी दोस्रो चरणमा प्रदेश न १, २, ५ र ७ मा चुनाव गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: