प्रचण्ड सरकारको विकास खर्च एक दशककै उच्च

काठमाडौं, वैशाख १५ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा आर्थिक वृद्धिदर इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेसँगै विकास खर्चमा समेत एक दशकयता सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ ।

सरकार गठन भएको दिनदेखि नै राष्ट्रिय आयोजनाहरुलाई समय अघि नै समाप्त गर्न बारम्बार निर्देशन र अनुगमन गर्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पालामा चैत्र मसान्तसम्म सरकारले जिडिपीको ३।२ प्रतिशत विकास खर्च गरेको छ ।

अर्थसचिव शान्ताराम सुवेदीले नागरिक दैनिकसँग गरेको एक कुराकानीमा यो तथ्यांक प्रत्येक वर्षको चैत मसान्तसम्म भएको खर्चका आधारमा लिइएको दैनिकको अनलाईन संस्करणले उल्लेख गरेको छ । सुवेदीले आर्थिक वर्ष २०६४–०६५ यताका दश वर्षमा जिडिपीको तुलनामा डेढ प्रतिशत पनि विकास खर्च हुन नसकेको बताएका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल जिडिपी २५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ । यो वर्ष चैतसम्म विकास खर्च ८२ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यो जिडिपीको तुलनामा ३।२ प्रतिशत हो । यो वर्ष विकास खर्चसँगै साधारण खर्च र कुल खर्च पनि अन्य वर्षको तुलनामा बढेका छन् । चालु आवको चैत मसान्तसम्म साधारण खर्च चार खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यो जिडिपीको तुलनामा १७ प्रतिशतभन्दा माथि हो । एक दशक यता कुनै पनि वर्ष साढे १३ प्रतिशतभन्दा माथि कुल खर्च पुग्न सकेको थिएन । यो अवधिमा साधारण खर्च पनि तीन खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय बजेट व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले यो वर्ष सडक, सिंचाई, कृषि, स्थानीय विकास तथा संघिय मामिलालगायतका प्रमुख मन्त्रालयहरुको खर्चमा सुधार आएकाले खर्च बढेको जानकारी उक्त अनलाईनलाई दिएका छन् । ‘विकास बजेट बढी भएका सडकको ४०, सिंचाईको ५०, कृषिको ३० र संघिय मामिलाको ३८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ,’ मरासिनीले भने ‘अन्य मन्त्रालयहरुको खर्चमा पनि सुधार आएकाले समग्र खर्च बढेको हो ।’
प्रमुख मरासिनीका अनुसार चालु आवमा जिडिपीको तुलनामा बजेटको अंश पनि सबैभन्दा बढी छ । विगतमा जिडिपीको औषतमा बजेटको हिस्सा ३० प्रतिशत हुने गरेकामा यो वर्ष ४० को हाराहारीमा छ । गत वर्ष यो करिव ३८ प्रतिशत थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: