वान बेल्ट वान रोडमा सम्झौता गर्न अर्थमन्त्री महरा चीन जाँदै

काठमाडौं, वैशाख १५ ।
बहुप्रतिक्षित ‘वान बेल्ट, वान रोड’ परियोजनामा सम्झौत ागर्न उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चीन जाँदैछन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निमन्त्रणा प्राप्त भएको भएपनि चुनावका कारण प्रचण्ड व्यस्त हुने भएपछि महराले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने छन् ।

नेपालको हस्ताक्षर यस परियोजना सम्बन्धी आयोजना गरिएको सम्मेलनपूर्व नै हुन गइरहेको छ ।

चीनले बेइजिङमा मे १४ र १५ मा ओबर सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । उक्त सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की सहित परराष्ट्र, भौतिक योजना तथा निर्माण र वाणिज्य मन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरिएको छ।

उपप्रधानमन्त्री महराको नेतृत्वमा बेइजिङ जाने टोलीले चीनसँग ओबरमा सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको र सम्झौता र सम्मेलनमा सहभागिता सम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी परराष्ट्र मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

रेल–वे, समुन्द्री मार्ग लगायतका पूर्वाधार निर्माण, व्यापारिक अन्तरसम्बन्धसहितको ओबर–पहलसम्बन्धी यो सम्मेलन चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघिल्लो वर्ष आव्हान गरेका हुन्। सम्मेलनमा २८ देशका नेता र १ सय १० देशका प्रतिनिधि सहभागी हुने  छ।

गत चैत्रमा भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको समयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले ओबर बारे जिज्ञासा राखेका थिए। चीन भ्रमणबाट फर्कने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफुले ओबरमा प्रतिवद्धता जनाएको बताएका थिए।

चीनको महत्वकांक्षी ओबर परियोजनालाई संसार कै ठूलो आर्थिक करिडोरको रुपमा लिने गरिन्छ। परियोजनाले एसिया, युरोप र अफ्रिका जोड्ने छ।

ओबरलाई संसारकै ठूलो आर्थिक करिडोर र भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी चिनियाँ पहलकदमीका रुपमा लिइन्छ । यसबाट ६६ देश लाभान्वित हुने चीनले बताउँदै आएको छ। यसका लागि चीनकै पहलमा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क र सिल्क रोड फन्ड समेत स्थापना गरिएको छ।

रेल सेवा, सडक पूर्वाधार सञ्जाल, बन्दरगाह, अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र आपसी व्यापारको व्यापक अवधारणालाई यो परियोजनाले समेटेको छ । चीनले एसिया, युरोप र अफ्रिकामा आफ्नो समग्र लगानी, व्यापार र सहयोगको अवधारणाअन्तर्गत यस क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र संस्कृतिका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने चीनको प्रस्ताव छ ।

चीनको पहलमा एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा ४० अर्ब डलरको रेसमी मार्ग कोष स्थापना भएको छ । यो कोषको रकम नेपालजस्ता अति आवश्यक ठानिएका र न्यून आर्थिक क्षमता भएका मुलुकमा अनुदान वा ऋणका रूपमा लगानी गरिनेछ । यस दृष्टिले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि यो कोष महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन सक्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्