निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउन आयोगको असहमति

काठमाडौं, बैशाख १६ । सरकारले दुई चरणको निर्वाचन गर्ने भनेपछि दुई चरणको निर्वाचनको बीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु आचार संहिता विपरित रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले असहमति जनाएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले दुई चरणमा हुने निर्वाचनको बीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट आचारसंहिता अनुकूल नहुने निर्णय गरेको हो ।

याे पनि पढ्नुस  मौन अवधि सुरु, के के गर्नुहुन्न ?

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने हुँदा यस सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु जरुरी रहेको बताइएको छ ।

गत फागुन १८ गतेदेखि लागू हुने गरी स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको र आचारसंहिता दोस्रो चरणको निर्वाचन अवधिभरसमेत यथावत् कायम रहने हुँदा दुवै निर्वाचनको बीचमा सरकारबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा निर्वाचन आचारसंहिता अनुकूल नहुने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ ।

याे पनि पढ्नुस  स्थानीय चुनावका लागि देशभर ८० दल ! मनाङमा ६, काठमाडौमा ४७

नेपालको संविधानमा किटानका साथ जेठ १५ गते वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान राखिएको हुँदा त्यसलाई ध्यान दिँदै सरकारले बजेटको तयारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट त्यसको तीव्र आलोचना हुँदै आएको छ ।

प्रतिपक्षीसहितका दलहरुले त्यसरी बजेट ल्याउँदा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने जनाउँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटलाई रोक्न निर्वाचन आयोगलाई पटक पटक गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।

याे पनि पढ्नुस  निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक पारित

सरकारले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर मतदाता प्रभावित हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिँदै आयोगले पछिल्लो निर्णय गरेको बताइएको छ ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले सुरुमा चुनावलाई प्रभावित पार्ने कार्यक्रम नराखी बजेट ल्याउन सक्ने बताएका थिए । तर, प्रमुख विपक्षी एमालेले आपत्ति जनाएपछि आयोगले चुनावको बीचमा बजेट ल्याउन रोकेको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्