पाँच मत ल्याउन सरकारको निरन्तर प्रयास

काठमाडौं, वैशाख १७ । सत्तारुढ दलहरु संशोधन विधेयक जसरी पनि पास गराउने भन्दै छलफलमा जुटिरहेको बेला प्रतिपक्ष दलहरुले जसरी पनि फेल भन्दै छलफलमा जटिरहेका छन् ।

प्रतिपक्षी एमालेलगायत नौ दलले संशोधन प्रस्तावलाई जसरी पनि फेल गराउने रणनीति लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाले सबै दलबीच सहमतिको सम्भावना खोज्न प्रयास गरेका थिए । तर प्रचण्डको उक्त प्रयास सफल हुन सकेन ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्ने र मोर्चाले भने संशोधन पारित नभए निर्वाचनमा नजाने अडान राखेपछि संसदमा मतदान भएको खण्डमा संशोधन प्रस्ताव पारित हुने या नहुने आँकलन यतिखेर चलिरहेको छ । यो त्रिकोणात्मक अडान र अभ्यासका बिचमा आइतबार विधेयक टुङ्गोमा पुग्नेछ।

व्यवस्थापिका संसदमा अहिले जम्मा ५९३ जना सांसद छन् । मधेसी मोर्चालाई वैशाख ३१ र जेठ ३ गते हुने स्थानीय चुनावमा सहभागी गराउन भन्दै सरकारले पेश गरेको विधेयक पास गराउन कुल सांसद संख्याको दुई तिहाइ संख्या अर्थात ३९६ मत आवश्यक छ ।

त्यसका लागि सरकारसँग नेपाली कांग्रेसको २०७, नेकपा माओवादी केन्द्रको ८१, राप्रपा पार्टीको ३७, राजपा नेपालको २४, संघिय समाजवादी फोरमको १५ मत छ । १४ सिट रहेको फोरम लोकतान्त्रिकले औपचारिक नबोले पनि विधेयकमा पक्षमा मतदान गर्दा सरकारसंग अन्य सानादलहरुको सहित जम्मा ३९१ स्पष्ट मत देखिन्छ । प्रतिपक्ष गठबन्धनमा रहेका ९ दलमध्ये परिवार दलसहितका दुई दल अनिर्णित छ ।

प्रतिपक्ष गठबन्धनमा एमालेसँग १८१ सदस्य छन् । यस्तै, नेकपा मालेका ५, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, बहुजन शक्ति पार्टी १, मधेश समता पार्टी १ र बौद्धिक जनपरिषद्को १ सिट प्रतिपक्षी गठबन्धनसँग छ । प्रतिपक्षीसँग कुल १९६ सांसद् छन् । प्रतिपक्ष गठबन्धनमा आबद्ध रहेको परिवार दल अनिर्णित छ । परिवार दलले संशोधनको पक्षमा सहयोग गरेपनि एक सांसद् अझै निर्णायक हुने अवस्था छ ।

व्यवस्थापिका संसदमा देखिएको यो किचलोबीच साना दलहरुको भूमिका निर्णायक देखिएको छ । सरकारलाई संशोधनको पक्षमा जम्मा ५ मत आवश्यक छ । यो झिनो तर निर्णायक मत हो । यसका लागि विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक र साना दलहरु निर्णायक हुने देखिएका छन् ।

यस्तै बेलामा साना दलका सांसदहरु नै किन्ने गरेका हल्ला यसअघि पनि चल्थे । तर सरकारले त्यस्तो कुनै क्रियाकलाप हुन नदिने दृढता व्यक्त गरेको छ ।

एमाले पुरै विधेयकका पक्षमा आउने नभए एमाले भित्रका मधेस केन्द्रित दलहरुले पक्षमा मतदान गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । त्यसका लागि निरन्तर गर्ने कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक विचाराधिन विधेयक बिना मतदान पास हुन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्