करको इतिहासमा छलाङ, भारतद्वारा एक देश, एक कर (जिएसटी) घोषणा, अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने

नयाँ दिल्ली । भारतले ७० वर्षदेखि लागु गर्दै आएको कर प्रणालीमा परिवर्तन गरेको छ । गएराती १२ बजेदेखि भारतमा नयाँ कर प्रणाली शुरु भएको हो । एक देश, एक कर र एक बाजारको अवधारणा अन्तर्गत यो लागु गरेको हो । कर प्रणालीको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीयहरुको युगौंको सपना पुरा भएको बताएका छन् ।

कर प्रणालीमा परिवर्तनको असर बैंकको ब्याजदरदेखि दैनिक उपभोग्य बस्तु र सार्वजनिक सेवामा समेत पर्ने छ ।

राष्ट्रपनि प्रणव मुखर्जी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष सम्बोधनसँगै यो प्रणाली लागु गरिएको हो । यो घोषणासँगै केन्द्रीय एक्साइज कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, कष्टम, चु)गी, इन्ट्री कर, लग्जरी करजस्ता डेढ दर्जन बढी कर नियमहरु खारेज भएका छन् । यी करहरुको स्थानमा ५, १२, १८ र २४ प्रतिशतको जिएसटी लागु भएको छ ।

नयाँ कर प्रणालीको घोषणा कार्यक्रममा बलिउड कलाकार अमिताभ बच्चन र लता मंगेशकरलगायतका हस्तीहरु समेत उपस्थित थिए ।
भारतले यसलाई करको इतिहासमा क्रान्तिकारी कदम बताएको छ ।

भारतमा यसअघि १७ किसिमका कर प्रणाली रहेका थिए । अब भने एउटै कर प्रणाली देशैभरी लागु हुने छ ।

नयाँ प्रणालीअन्तर्गत सेवा तथा वस्तुलाई चारवटा आधारभुत करको दर तोकिएको छ जुन पाँच प्रतिशत, १२ प्रतिशत, १८ प्रतिशत र २८ प्रतिशत छन्। तरकारी र दुधलाई जीएसटीको दायरामा राखिएको छैन तर ती उत्पादनले अन्य विद्यमान करहरु भने तिर्नुपर्नेछ।

नयाँ कर प्रणालीका समर्थकहरुले यसबाट भारतको बजार विस्तारमा मद्दत पुग्ने र कर छली र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने बताउने गरेका छन्।

तर आलोचकहरुले साना र मध्यमस्तरका व्यवसायीका लागि यो नियम जटिल भएको तर्क गर्ने गरेका छन्।

यसै वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुख क्रिस्टिन लेगार्डले भारतमा भइरहेका आर्थिक सुधारका कामहरुको प्रंशासा गर्दै जीएसटीलाई एउटा ‘साहसिक कदम’ भनेकी थिइन्।

विश्लेषकहरुले जिएसटी लागु भएसँगै सिँगो भारत यूरोपियन यूनियन भन्दा ठूलो एउटै बजार भएको बताएका छन् । जिएसटीबाट आम उपभोग्य सामान सस्तो हुने भएपनि शिक्षा भने महंगो हुने विश्लेषण गरिएको छ । सरकारले भने भारतको संघीय ढाँचालाई समेत यो कर प्रणालीले झन मजबूत बनाउने दावी गरेको छ ।

विपक्षी कांग्रेसले भने कार्यक्रमको बहिस्कार गरेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्