संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ७२.६१ प्रतिशतमा सीमित

काठमाडौं, असार ३१ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको चालु खर्च ९९.१ प्रतिशत पुग्दा पुँजीगत खर्च ७२.६१ प्रतिशतमात्र गरेको छ ।

मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा असार २९ गतेसम्म कुल बजेटको ९२.७८ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी गराइयो ।

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन सोमबारसम्म द्रुत मार्गबाट पारित गर्ने गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलसँग वार्ता भइरहेको जानकारी गराएका छन् ।

‘ऐन नआएसम्म स्थानीय तह सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न आदेश जारी गरेको छ, यी आदेश सहजताका लागि जारी गरिएको हो, स्थानीय सरकारलाई निर्देश गर्नका लागि होइन, संसदमा दर्ता भएको विधेयकको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि आएका छन्’ उनले भने ।

मन्त्रालयले जारी गरेको आदेशले निर्वाचित प्रमुख र कार्यकारी अधिकृतका बीच हुनसक्ने विवादलाई रोकेको उपप्रधानमन्त्री गच्छदारको भनाइ थियो । सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहलाई संवैधानिक रुपमा दिइएका २२ वटा अधिकारलाई व्याख्या गर्न मन्त्रालयले आदेश जारी गरेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘संवैधानिक रुपमा दिइएका अधिकारमा विचलन आयो भने चलनमा ल्याउन अप्ठ्यारो हुन्छ, कर्मचारी समायोजनको गति हेर्दा हाम्रै कारणले संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ’ उनले भने ।

सबै स्थानीय तहले गर्ने सिफारिशमा एकरुपता ल्याउन ६४ किसिमका नमूना तयारी पारी पठाइएको सचिव थपलियाले जानकारी दिएको छ । स्थानीय तहले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्रयोग गर्ने भएपछि जिल्ला समन्वय समितिमा १४ जना कर्मचारीमात्र राख्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले ग्रामीण कच्ची सडक ६ सय १९ किमी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकामा चार सय ५० किमी बनेको छ ।

ग्राभेल सडक एक हजार एक सय ५४ किमीको लक्ष्यमा चार सय ७६, कालोपत्रे सडक तीन सय ५० किमीको लक्ष्यमा २२, सडक मर्मत सम्भार छ हजार सात सय १ किमीको लक्ष्यमा पाँच हजार सात सय, सडक पुल ९० को लक्ष्यमा ६२, झोलुंगे पुल पाँच सय ७५ को लक्ष्यमा दुई सय १०, तुइन विस्थापन ७५ को लक्ष्यमा ३२, बृहत् झोलुंगे पुल मर्मत दुई सय ७१ को लक्ष्यमा १७, खानेपानी योजना ६ सय १४ को लक्ष्यमा दुई ९० र दश हजार तीन सय ८५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिइएकामा छ हजार चार सय ३५ मा पुगेको प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिएका छन् ।

जनतासमाचारबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्