माओवादीलाई एक्लो र शक्तिहीन पार्ने रणनीतिमा ओली र बाबुराम

अपत्य गिरी
काठमाडौं, साउन ३ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पहिलो पार्टीका रुपमा देखा पर्यो । संख्यात्मक हिसाबले एमालेको यो जीतलाई कतिपय तत्वहरुले प्रभाव पारे ।

एमालेको संख्यात्मक बढ्त उसका एजेण्डा या नाराका आधारमा मात्रै प्राप्त भएको भने होइन । बरु यसका पछाडि एउटा गम्भीर तत्वले मुख्य असर पारेको देखियो । त्यो हो, माओवादीलाई एक्ल्याउने, माओवादीको शक्ति छिन्नभिन्न पार्ने र समग्र माओवादी स्कूलिङलाई नै समाप्त पार्ने ।
यो षडयन्त्रमा नेकपा एमाले मुख्य सारथीका रुपमा देखा पर्यो । सहायकरुपमा देखा परे नयाँ शक्ति, मधेसवादी दल र केही अन्य पार्टीहरु ।

राजनीतिक एजेण्डा र कार्यदिशाका हिसाबले नेकपा माओवादी केन्द्र नै अहिले राजनीतिक धुरीमा छ । २०५२ सालमा जनयुद्द सुरु गरिएपनि खासगरी २०५६ पछिका हरेक राजनीतिक परिघटनाहरु माओवादीको कार्यदिशा वरिपरि नै घुमेका छन् । तत्कालिन शेर बहादुर देउबाको पालामा गठन भएका दलित, महिला आयोगदेखि दोश्रो संविधान सभाबाट गणतान्त्रिक नेपालको संविधान पारित हुने सबै परिघटनाहरु माओवादीकै कार्यदिशा र एजेण्डा वरिपरि भएका हुन । यसर्थमा शक्ति या सामथ्र्यमा माओवादी रणनीतिक सन्तुलन या पछाडि या अगाडि आएको जुन अवस्था भएपनि मूलतः राजनीति उनीहरुले नै डोर्याएका छन् ।

यो स्थिति निश्चय पनि पुनरुत्थानवादी र पूँजिवादी बुर्जवाहरुका लागि सह्य हुने अवस्था थिएन । त्यसैले उनीहरुले यो माओवादीको प्रभाव र शक्तिलाई छिन्नभिन्न पार्नु जरुरी थियो । पहिलो संविधानसभामा माओवादी पहिलो शक्तिका रुपमा देखिएपछि नै माओवादीलाई थिलाथिला पार्ने, शक्तिबिहिन पार्ने, वैचारिकरुपमा स्खलनको दिशामा लैजाने र संठनात्मकरुपमा टुक्रा टुक्रा पार्ने गम्भीर षडयन्त्र शुरु भयो ।
बिडम्बना के भयो भने, यो षडयन्त्रमूलक रणनीतिको माओवादीले चालै पाएनन् । उनीहरु एकअर्थमा बुर्जुवा दाउपेच, षडयन्त्र, जालसाजीमा नराम्ररी फसे । उनीहरुले थाहै नपाई उनीहरु सोच्नै नसक्ने तहमा कमजोर बने ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो ।

र, यो सबै षडयन्त्रको मुख्य सारथी पर्दा पछाडि नेकपा एमाले बन्यो । एमालेभित्र पनि खासगरी केपी ओलीलाई आडि सारेर देशभित्रका पुनरुत्थानवादी तत्व, भारत र पूँजिवादी शक्ति केन्द्रहरुले लामो अभ्यास गरे । यो अभ्यासका कतिपय पाटाहरु खुल्न बाँकी छन् । माओवादी बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा इमान्दार भएर प्रस्तुत हुँदा समेत माओवादीलाई पार्टीका रुपमा आम जनतामा स्थापित हुन नदिने लामो षडयन्त्र भयो । माओवादीले यसलाई चिन्न सकेन ।

बिडम्बना त के भयो भने बाबुराम भट्टराईले पार्टी परित्याग गर्दा समेत माओवादीले यसलाई सामान्य घटनाका रुपमा लियो । अचम्म झन के भयो ने बाबुरामले त्यति गम्भीर आरोप लगाउँदा समेत माओवादीबाट घनिभूतरुपमा त्यसको वैचारिक प्रतिरोध गरिएन । बाबुरामले समग्र माओवादी आन्दोलन र स्कूलिङ, कार्यदिशा र रणनीतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । त्यो चानचुने कुरा थिएन । त्यो गम्भीर रणनीति अन्तर्गत चालिएको कदम थियो । बाबुराम एउटा मुख्य गोटी बनेका थिए त्यो बेला यो षडयन्त्रको । तर माओवादी केन्द्रले यसलाई सामान्य रुपमा लियो । दुई चार जना जान्छन्, के गर्लान् हेरौं भन्ने अर्थमा मात्रै उनीहरुले यसलाई लिए । तर अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यो दुई चार जना जाने घटना मात्र रहेनछ बरु एउटा नियोजित कदम थियो भन्ने कुरा पुष्टि भएन र ?

एमालेविरुद्धको वैचारिक संघर्ष माओवादीले चटक्कै परित्याग गर्यो । संसदीय राजनीतिमा आफू एमाले भन्दा किन भिन्न ? भन्ने बहस जनतासम्म पुगेन । यसको फाइदा एमालेले उठायो । एमालेका पछाडि माओवादीलाई समाप्त पार्न खोज्ने शक्ति केन्द्रहरु थिए । माओवादीले यसलाई पनि सामान्य रुपमा लियो । एमालेसँग मुख्य वैचारिक प्रतिष्पर्धा हुन्छ भन्ने विश्लेषणका आधारमा सोही बमोजिमको रणनीति माओवादीले लिन सकेन ।

हिजो युद्दकालमा प्रधान अन्तरविरोध हुने शक्तिविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिन्थ्यो । मुख्य दुश्मनविरुद्ध प्रतिरोध गर्ने रणनीति र सोही बमोजिमको कार्यनीति लिइन्थ्यो । तर शान्तिकालमा आइसकेपनि माओवादी अल्मलियो । कसका विरुद्ध संघर्ष भन्ने कुरा स्पष्ट भएन । वर्ग आधार कांग्रेसको र एमालेको फरक छैन, र, दुबै प्रतिक्रियावादी शक्ति हुन भन्ने किटानी माओवादी गर्न सकेन । यसो गर्न सकेको भए माओवादीको वैचारिक र राजनीतिक लडाईको निशाना एमाले बन्थ्यो । यो कुरालाई एकदमै हचुवाका रुपमा लिइयो ।

उता एमाले भने नियोजित तवरले लागेको थियो । एमालेलाई नियोजन गरिरहेका शक्तिहरु एमालेसँगै बाबुरामलाई अलग्याउन सफल भएका थिए । भारतले एकातिर माओवादीलाई थामथुम पारेजस्तो गरेपनि भित्रभित्रै उसले मधेसवादी दल र एमालेलाई नै अगाडि सार्ने रणनीति अन्तर्गत काम गर्दै थियो । टिकापुर जस्तो स्थानमा एमाले विजय भयो । यो कुनै संयोग थिएन । भोली दुई नम्बर प्रदेशमा समेत एमाले पहिलो पार्टी भएमा अचम्म मान्नु पर्ने छैन ।

माओवादीले संसदीय राजनीतिमा विचारको संश्लेषण र सोही अनुरुपको वैचारिक संघर्ष गर्न सकेन । यसले गर्दा पार्टी पार्टी बन्न सकेन । माओवादीको कार्यदिशा के हो ? र त्यो एउटा वडा कमिटिका लागि के अर्थ राख्छ भन्ने तहसम्मको बहस भएन । संगठन बनाउने, तर कस्तो ? त्यो संगठनले के काम गर्ने ? त्यसका कार्यक्रम के हुने ? एमालेलगायतका शक्तिसँगको संघर्ष र एकताको अवस्था के हुने भन्ने कुरा संसदीय अवतरणसँगै माओवादीले सोच्न सकेन ।

र, यसको मुख्य फाइदा एमालेले लियो । एमालेले दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनदेखि गम्भीररुपमा यसको अभ्यास गर्यो । केपी ओली सरकारमा हुँदा समेत उसले माओवादीलाई पूर्णरुपमा उपयोग गर्ने काम गर्यो । माओवादी मन्त्रीहरुले त्यो चेतेनन् । प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा पार्टीले एमालेले सिर्जना गर्दै आएका नियोजित भ्रमहरु बारे बुझ्न सकेन । यो आलोचना न हो रिसको झोंकमा भन्ने मात्रै बुझ्यो । बाबुरामहरुलाई त्यहीरुपमा बुझे माओवादीहरुले । र, सम्रमा परिणाम के देखियो भने एजेण्डा र नारा माओवादीका तर शक्ति कमजोर हुँदै गएको अवस्था ।

एमालेलगायतका शक्ति केन्द्रहरुले माओवादीका यी एजेण्डा समेत खोस्ने षडयन्त्र गरिरहेका छन् । शक्ति नहुने अवस्थामा कतिपय कुराहरुमा झुक्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । अहिलेको संविधानमा समेत माओवादीले कम्प्रोमाइज गर्नुपरेको यही शक्ति नभएर हो । भोली ७ वटा प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्ने अवस्थामा माओवादीका एजेण्डाको के अर्थ रहला ? स्थानीय तहमा एमाले, प्रदेशमा एमालेको सरकार र केन्द्रमा समेत एमाले मुख्य शक्तिका रुपमा उदय भएको अवस्थामा माओवादी आन्दोलनको भविष्य के होला ? अहिलेको खेल यही दिशामा अघि बढिरहेको छ ।

माओवादीलाई प्रतिक्रियावादीहरुले चाहँदैनन् । प्रकटमा जे देखिएपनि अन्ततः वर्ग पक्षधरताले ठूलो अर्थ राख्छ । यो कुरा माओवादीले बुझ्नु जरुरी छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्