दलकारिता र चरम व्यवसायिकता

रघुनाथ बजगाँई

सोझो तरिकाले खुरु खुरु काम गर्ने पेशा होईन रहेछ पत्रकारिता ।

आफ्नो १० महिने कार्यकालको उपलब्धिबारे जानकारी गराउन गत जेठ २२ गते तत्कालिन सुचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरुलाई निमन्त्रणा गरे । सम्बोधनकै क्रममा उनले भने, ‘अब पत्रकारिताको बारेमा हाम्रो स्थिति कस्तो छ भने कसैले झुटो समाचार लेख्यो भने उसले पत्रकातिा गर्न नपाउने भन्ने नियम यदि बनाइयो भने नेपालमा पत्रकारहरुको पनि याेगदान गर्नुपर्छ । दलगत राजनीतिले हामी यत्ति बढि अभिप्रेरित छौँ’

सञ्चारमन्त्रीको कथनले नेपाली पत्रकारिताभित्र डरलाग्दो ढंगले विकास भइरहेको पूर्वाग्रही चिन्तन र चरम राजनीतिकरणलाई इंगित गर्न खोजेको थियो । यद्यपी उनको कार्यकालमा निश्पक्ष पत्रकारिताका लागि प्रोत्साहन गर्न के–कस्ता प्रयास भए ? न उनले उल्लेख गरे न कसैले सोध्न जरुरी ठान्यो ।

मिडियामा दलकारिता

मन्त्री कार्कीले यसो भनिरहेकी एक दिनअघि एउटा पत्रिकाले मन्त्रीकै शैलिमा समाचार सम्पे्रषण गरेको थियो । समाचारको शीर्षक थियो– धमला कसको पक्षमा ? । व्यक्तिगतरुपमा पत्रकारको आफ्नो राजनीतिक आस्था हुनु स्वभाविक भएपनि पेशागत हिसाबले कुनै चर्चित पत्रकारले अन्य सेलिब्रेटी जस्तो जनमत निर्माण गर्ने किसिमले पार्टीगत प्रचार गर्न नहुने सामान्य नैतिकता विपरित उक्त समाचारमा भने धमलालाई कुनै अमुक राजनीतिक पार्टीको प्रचारका लागि विज्ञापन गरिएको स्पष्ट देखिन्थ्यो । “देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि अभियान हो, यसका लागि भारत र अन्य छिमेकी देशसंग पनि समन्वय गरेको छु’ समाचारमा धमलाको भनाई यस्तो थियो, मानौं पत्रकारको भूमिका समाचार भन्दा पर शक्तिकेन्द्रहरुसँग “डिलिङ” गरेर सरकार निर्माण गर्ने या ढलाउने पनि हो र हुनुपर्छ । धमलाले अझ अगाडि भनेका छन्, “कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन कायम गर्नुपर्छ भन्ने लाइन हो ।”

माथिको समाचार एउटा उदाहरण हो । हिजोका दिनमा चलचित्र क्षेत्रका कतिपय हस्तीहरुलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो प्रचारको यन्त्र नबनाएका होइनन । रेखा थापा यसको पछिल्लो उदाहरण हुन । तर चलचित्रका कलाकार या अन्य पेशागत सेलिब्रेटि भन्दा पत्रकारको भूमिका नितान्त भिन्न हुनुपर्ने हो । तर यहाँ त्यो देखिएन । बरु कुनै अमुक पार्टीका लागि पत्रकारहरुले आफ्नो व्यवसायिकता खर्च गरेको देखियो ।

उक्त समाचारमा स्पष्टरुपमा नै एक जना चर्चित पत्रकारको उदाहरण दिइएपनि उपमा नदिइकन पनि नेपालका अधिकांश मिडियाले कुनै न कुनै राजनीतिक विचार या दलको समर्थनमा पार्टी पत्रकारितालाई नै प्रश्रय दिएको स्पष्ट देखिन्छ ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिताको जतिसुकै नारा उछाले पनि नेपालको पत्रकारिताको पछिल्लो अवस्था पूर्णतः पार्टीकारिता भएकोमा शंका गर्नु नपर्ने अवस्था देखिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि यो झनै स्पष्टरुपमा देखियो । नेपाली मिडियामा तीनथरी प्रवृत्ति देखियो । एकथरिले प्रचण्डका कामलाई अन्धानुधन्धरुपमा समर्थन गर्ने र जसरी पनि उनलाई चोख्याउनेतर्फ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे । अर्कोथरी ठूला मिडियाहरुले प्रचण्डका हरेक कामहरुलाई आलोचनाको विषय बनाए । तथ्यहरुलाई तोडमोड गरेर समेत उनीहरुले सरकारलाई विवादमा ल्याउने काम गरे । दैनिक पत्रिकादेखि टेलिभिजन र अनलाईनहरुले सस्तो लोकप्रियता र पूर्वाग्रहको आडमा कैयन् यस्ता समाचारलाई प्रश्रय दिए । तेश्रो आकारमा सानो भएपनि कतिपय सञ्चारमाध्यमले गुण र दोषका आधारमा समाचार अगाडि सारे । प्रचण्ड सरकारका राम्रा कामलाई राम्रो र नराम्रोको आलोचना गरे । प्रचण्ड सरकारको अवसानसम्म आइपुग्दा नेपाली मिडियामा देखिएको यो प्रवृत्तिले हिजोका दिनमा अधिकांश साप्ताहिक पत्रकारिताले गर्ने पार्टी पत्रकारितालाई नै स्मरण गराएको छ ।

पत्रकार आचारसंहिताम संसोधन २०७३ को दफा ५ को २ मा राजनीतिक आस्थाका आधारमा कसैमाथी पनि भेदभाव हुने वा घृणा उत्पन्न हुने गरी सामाग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्नुहुँदैन भनेको छ । तर यहाँ पत्रकार स्वमं कुनै दलको मामुली कार्यक्रताका रुपमा देखिए । यतिमात्रै होइन, कतिपय पत्रकारले चुनावमा उम्मेदवारी दिए । जितेकाहरु पालिकामा निर्वाचित भए, हारेकाहरु फेरी सूचना विभागको रातो कार्ड देखाएर “निष्पक्ष” र “व्यवसायिकक पत्रकारिता” को नारा दिएर फेरी पत्रकारितमा फर्किएका छन् ।

जितेकाहरु पालिकामा निर्वाचित भए, हारेकाहरु फेरी सूचना विभागको रातो कार्ड देखाएर “निष्पक्ष” र “व्यवसायिकक पत्रकारिता” को नारा दिएर फेरी पत्रकारितमा फर्किएका छन् ।

पत्रकारितामा चरम राजनीतिकरण र पत्रकारका व्यवसायिक संस्थाहरुभित्र समेत राजनीतिक गन्धले बेहास नै बनाउने अवस्था देखेर होला, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र कुँवरले नयाँ प्रस्ताव राखेका छन् । उनले पत्रकार महासंघको विधान नै संशोधन गरेर राजनीतिक दलका उम्मेदवारका रुपमा चुनाव लडेकाहरुलाई पत्रकारको सदस्यता दिन नहुने बहस अगाडि सारेका छन् । यो त्यति सजिलो काम भने होइन तर यो बहसले सार्थकता पाएको खण्डमा कम्तीमा पत्रकारिता पत्रकारिता रहन्थ्यो होला, यो दलकारितामा परिवर्तन नहुन्थ्यो होला ।

अचम्म त के छ भने घोषित पत्रकार र हकहितका पक्षपातीहरुसमेत मिडिया मालिक र दलका एजेण्टको दोहोरो भुमीकामा देखिन्छन् । उनीहरुबाटै श्रमजिवि पत्रकारले चार महिनासम्म तलब नपाएको समाचार नौलो होईन । न्युनतम पारिश्रमिकमा काम गरिहँदा राजधानी काठमाण्डौँको हकमा दुई छाक गुर्जान मुस्किल हुने स्थितिमा चार महिनाको एक महिना पनि भएन भनेर काम गरिरहेको संस्था छाड्नुपर्ने बाध्यताका श्रमजिवि पत्रकारहरु कसरी आफ्नो पेशामा टिकिरहन सक्छन ?

यही अवस्थालाई पुष्टि गर्दै जेठ दोस्रो हप्ता एउटा शाप्ताहिकले समाचार प्रकाशित गर्यो एबीसी टिभीलाई पत्रकारको बाईबाई शिर्षकमा ।

समाचारमा उक्त टेलिभिजनभित्रको राजनीतिकरणले गर्दा पत्रकारहरुलाई परेको समस्याका बारेमा कुरा उठाइएको थियो । समाचार गलत भएको अवस्थामा त्यसको खण्डन हुनुपर्ने भएपनि अर्को अंकमा यसको खण्डन देखिएन ।
यो समाचार नयाँ र पहिलो पटक वा सञ्चार संस्था नौलो थिएन ।

पत्रकार हकहितका लागि दलैपिछ्य खुलेका भातृ संगठन, स्वतन्त्रको हवला दिने र साझा संस्था पत्रकार महासंघ के गरिरहेको छ ? समाचारले नै जवाफ दिइरहेको थियो “आफुलाई श्रमजीवीको पक्षपाती भएको बताएर कहिल्यै नथाक्ने मिडिया मालिकले चार महिनासम्म तलब नदिँदा पत्रकारले बिदा लिएका हुन् । ”

व्यवसायी कि पत्रकार ?

एकातिर दलगत राजनीतिको प्रभावले मिडियामा प्रभाव पारिरहेको बेला चरम व्यवसायिकरणले समेत स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी निमोठिरहेको अवस्था विकास भएको छ । पछिल्लो चरणमा सम्पादक र प्रबन्धक एउटै रुप रंगमा देखिनु, पत्रकार नै मालिकको भूमिका देखिनुले श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या परेको छ । एबिसी टेलिभिजनसँगै अर्को समाचार यही बीचमा प्रकाशित भयो ।

शीर्षक थियो: गुणराजको हैकमले शुक्रबारको टिमै बाहिरियो ।

नेपाल रिपव्लिक मिडियाले प्रकाशन गर्दै आएको नागरिक दैनिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइटेलको हर्कतका कारण मनोरञ्जनात्मक साप्ताहिक ‘शुक्रबार’का सम्पादकसहितका पत्रकारले एकैदिन राजिनामा दिएका छन् । कुनै सल्लाहविना मालिकलाई दवाव दिएर लुइटेलले मनोरञ्जनात्मक साप्ताहिकका विषयमा कुनै दख्खल नभएका अधिवक्ता व्याकराउण्ड भएका आफ्ना भाईलाई सम्पादक बनाउन खोजेपछि पत्रकारले राजीनामा दिएको भनेर पत्रिकाले लेख्यो । यहाँ मिडिया मालिक र मजदुर बिचको बुझाईमा फरक देखियो । यसलाई विज्ञहरुले स्वभाविक भनिदिन्छन् तर काम गर्ने सवालमा आफुले उचित र योग्य नठानेका ब्यक्तिको निर्देशनमा कसरी संगै काम गर्ने ?

रघुनाथ बजगाँई

यी प्रतिनिधिमुलक देखिएका उदाहरण मात्रै हुन् । यथार्थ अझ धेरै गहिराईमा मात्र भेट्न सकिन्छ । पुर्व–सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले झुक्किएर पाखे कि झैँ लाग्छ । दलका टिका नलागेका पत्रकार खोज्न देश बाहिरै जानुपर्ने हाम्रो अवस्था ! उसो त मासिक ८-१० हजारमै काम गर्ने पत्रकारहरु राजधानीमा प्रसस्तै भेटिन्छन् । उनीहरुकै जिवनशैली उच्च र तडकभडक देखिन्छ । कहाँबाट कमाउँछन कुन्नी ! यसको पनि सोधीखाजी भएको छैन वा गरिएन । एक दशक सम्म पत्रकारिता गरेर मलेसिया पुगेका रामेछापका बद्री कार्कीको अनुभव छ सोझो तरिकाले खुरु खुरु काम गर्ने पेशा होईन रहेछ पत्रकारिता । रेडियोमा काम गरुञ्जेल ओहो तपाँईको कार्यक्रम भन्थे ।

जब पारिवारिक जिम्मेवारी थपिँदै गयो । त्यसपछि आफैँ खाडी आउनुपरेको छ । पुर्व पत्रकार कार्की अहिले पोष्टकारी बनाउने कारखानामा काम गर्छन । कार्कीका अनुसार अतिरिक्त काम सहित मासिक ४० हजार सम्म कमाई हुन्छ । कार्की जस्ता पत्रकारले पत्रकातारिको अभ्यास सहि तरिकाले गरेनन कि त्यो वातावरण नेपालमा छैन् ! मिडियालाई माध्यम बनाएर अन्यत्रैबाट आम्दानी गरि जिविकोपार्जन गर्नेहरुको संख्या पनि उत्तिकै छ । माथिका केहि उदाहरण अनुसार अझ बढि छ राजनितिक छत्रछायाँमा रहेर अवैध कमाउ धन्दा ।

अनुगमन र नियमन कसले गर्ने ?

मिडियामा चरम दलकारिता र व्यवसायिक स्वार्थको मारमा आम पत्रकारहरु परेका छन् । यसले समाचारको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा ठूलो असर परेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भइरहँदा सामाजिक सञ्जालमा मिडियाको यही दलकारिताको ठूलो आलोचना समेत भेटियो । एउटै तथ्यलाई समेत हरेक मिडियाले फरक ढंगले आस्थाका आधारमा प्रस्तुत गर्दा पाठकहरुमा भ्रम छरिनु स्वभाविकै थियो । यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण भरतपुरको मतगणनाको थियो । जहाँ हरेक मिडियाले आफ्नो दलगत स्वार्थका आधारमा मतपत्र च्यातिएको घटनालाई प्रस्तुत गरे ।

यो अवस्थाले नेपाली मिडियालाई गम्भीररुपमा सफाई गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । प्रेस काउन्सिलले कम्तीमा मिडियालाई चुनावमा निष्पक्ष रिपोर्ट गर्न आग्रह गरेको छ । तर यो पर्याप्त होइन । मिडियाको नियमन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी निकाय नहुनु, मिडियाकर्मीहरुको साझा संस्था पत्रकार महासंघ आफैमा राजनीतिक गुटबन्दीको थलो बन्न पुग्नुले जसले जे जसरी लेखेपनि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसका लागि मिडियाको साँच्चिकै निष्पक्षता चाहनेहरुले विशेष चासो र आवाज उठाउनै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रेस काउन्सिलको भूमिका सकारात्मक रहेपनि यसले अझै निर्मम ढंगले नेपाली मिडियाको नियमनका पक्षमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता सिर्जना भएको छ ।

– प्रेस काउन्सिलको त्रैमासिक प्रकाशन, संहिता असार, २०७४ बाट साभार

कमेन्ट गर्नुहोस्