सिंहदरवार पाएका गामबेशीहरु अब समृद्धिको पर्खाइमा

नरेन्द्र चुदाली
अहिले साँच्चिकै गाउँबस्तीमा खुसियाली छाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत स्थानीय सरकारको अवधारणासहित केन्द्रका धेरै अधिकार स्थानीय तहमै पुगेपछि जनता उत्साहित देखिन्छ्न। गाउँ बस्तिमा स्थानीय तहका कार्यालय कुन ठाउँमा पायक र सुविधाजनक हुन सक्छ भनेर अध्ययन, छलफल तथा बहस हुन थालेका छन् । छोटो समय भएकाले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारका बारेमा सैद्धान्तिक र कानुनी भाषामा गाउँघर पूर्ण रुपमा जानकार भइसकेको त छैन् । तर गाउँबेंसीलाई यति थाहा छ, अब गाउँघरकै नगर तथा वडा कार्यालयमा सिंहदरबारका धेरै अधिकारहरु आउँदै छन् र त्यसबाट हाम्रो गाउँमा विकासको लहर छाउने छ ।

अवश्य पनि प्राविधिक कारणबाट जनताहरु सैद्धान्तिक रुपमा स्थानीय सरकारका अधिकारका बारेमा प्रष्ट त छैनन् तर स्थानीय तहको निर्वाचन भैसकेपछी आम नेपाली जनताले देखेको विकास र समृद्धिका सपनाहरु पूरा हुनेछन् भनेर उनीहरु ढुक्क छन् । अहिले विकास र समृद्धिका सपनाहरु गाउँबस्तीमा सजिएका त छन् नै । त्योभन्दा बढी जनता चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा जनउत्तरदायी प्रशासन स्थापितहुने कुराले झनै उत्साहित छन् । किनकि दुई दशकदेखि स्थानीय तह निर्वाचन हुन नसक्दा गैरजिम्मेबार कर्मचारीतन्त्रको सुस्त सेवाबाट सबैभन्दा पीडित तिनै गाउँका जनता नै थिए । आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिबाट सम्मानित र चुस्त सेवा पाइनेमा कुरामा जनता ढुक्क छन् ।

गाउँघरका माइला र साइला दाइहरु अब आफ्ना छोराका नागरिकता बनाउनकै लागि सचिव खोज्दै सदरमुकामआउनु पर्दैन भन्ने कुरामा ढुक्क छन् । घर अनि भैंसीको रेखदेख गर्न छिमेकीलाई भनेर सदरमुकामको होटलमा बासा बस्नुपर्दैन । आफ्ना छोराहरु अब एउटा पासपोर्ट बनाउनकै लागि गाउँबाट नाइट बस चढेर राजधानी जानु पर्दैन । अवश्य पनि गाउँघरका हाम्रा गुरुहरु शिक्षकको तलबभत्तालगायत विद्यालयका सामान्यभन्दा सामान्य कामका लागि विद्यालयमा बिदा लिएर सदरमुकाम झर्नु पर्ने छैन । गाउँघरका जनताहरु सामान्य कानुनी उपचारका लागि नै सदरमुकामका अदालत र प्रहरी कार्यालय धाउनुपर्ने छैन ।

गाउँघरमा सामान्य खानेपानी बाटोलगायतका भौतिकपूर्वाधार निर्माणका लागि पनि अब जिल्ला सदरमुकाम र मन्त्रालय धाउनुपर्ने छैन । अब स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत गाउँघरमै सामान्य प्रशासनिक अधिकारदेखि ठूला ठूला विकास समृद्धि तथा न्याय, युवा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदिसँग सम्बन्धित सबै अधिकार पुग्ने क्रम मा छ्न। त्यसैल जनता चुनावप्रति उत्साहित भए। कानुनसम्मत तवरले सजिलै हुनुपर्ने सरकारी कामको लागि पनि हाकिमलाई दस पटक ज्यूज्यू गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका साथै जनतालाई राहत मिल्ने छ । अब स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको प्रवेशसँगै जनसंवेदनाहीन, अपारदर्शी, तथा अव्यावहारिक सार्वजनिक प्रशासनको सुधार हुनेछ । आफ्नै गाउँ, घर र बजारका भाइ, भतिजा, काका, काकीहरु जनप्रतिनिधिका रुपमा चुनिएपछि उनीहरु आफूप्रति जिम्मेवार हुनेमा जनता आशावादी छन् ।

नेपाली जनताले लामो समयसम्म जनअधिकार र लोकतन्त्रको निम्ति लड्नुपर्यो । तर आर्थिक समृद्धिसँग हाम्रो साइनो गासिन नसक्दा हामीले लोकतन्त्र र परिवर्तसँगका नाताबाट टाढा रहनुपर्ने बाध्यता पटक पटक आइरह्यो । हामीले राजनीतिक लडाइँ पूरा गरिसकेका छौँ । अब हामी संविधानको कार्यान्वयनसँगै परिवर्तनको रक्षाको निम्ति आर्थिक समृद्धिको दु्रतमार्गमा अगाडि बढ्नुपर्ने छ । अब हाम्रो आर्थिक समृद्धिको पहिलो यात्रा स्थानीय स्तरको विकास र समृद्धिबाट मात्र सुरु हुनेछ । हाम्रा गाउँबस्तीको विकासबिना समग्र राष्ट्रको समृद्धि अपूर्ण हुनेछ । त्यसैले अब स्थानीय तहको बिकाश समृद्धिको पहिलो खुड्किला हुनेछ्न।

हामी पटक पटक लोकतन्त्रकै लागि राज्यसत्ताका लाठी र बुलेट खायौ अनि ब्यालेटमा मत दिँदा पनि लोकतन्त्र र जनअधिकारको रक्षाकै लागिदियौँ । हामीले यसअघि पटक पटक राजनीतिक एजेन्डाकै लागि मतपेटिकामा मत खसाल्यौँ। स्थानीय निर्वाचन हाम्रो लागि यसकारण विशेष रह्यो कि सो निर्वाचनमा हामीले हाम्रै टोल, गाउँ, बस्ती, नगर र पाखापखेराकै एजेन्डाको निम्ति मत खसाल्ने अवसर पाएका छौ।

अतः यस महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक अवसरको भरपुर सदुपयोग गर्नु अब हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो जिम्मेवारी हो। सिंहदरवार पुगेका गाउबस्तिमा समृद्धि पुग्न नसके त्यो अपुण हुनेछ। प्रशासनिक सुगमता पुगेका गाउघर अब आर्थिक सामाजिक र चेतनाको दृस्टीले समुन्नत बन्नु जरुरी छ।

कमेन्ट गर्नुहोस्