विकासको मत

रूद्रप्रसाद भट्टराई

स्थानीय तह दोश्रो चरणको निर्वाचन सकिएर नतिजा लगभग् सार्वजनिक भैसकेको छ । संख्यात्मक रुपमा नेकपा एमाले नै अगाडि देखिएको छ, क्रमशः दोश्रो कांग्रेस र तेश्रो माओवादी केन्द्र । आस्था र कार्यले सबैले गच्छेअनुसारको मत प्राप्त गरे । चुनावी परिणामहरू धरातलमा आइरहँदा घन्काइएका राम्रा उम्मेद्वारहरू कति चुनियो, त्यो भने अनुत्तरित छ ।

नयाँ सँरचनाअनुसार कानुनहरू बन्ने क्रममै छन्, कति अध्कल्चो छ । यो अवस्थामा पहिलो पाँच वर्षमा जनताका चुलिएका आशा पुरा गर्नु कठिन छ । सबैकुराको प्राप्ति हुने पूर्ण आशालाई समेट्दै पाएको जनमतलाई निराशामा परिणत हुन नदिनु अर्को महत्वपूर्ण पाटो जीवितै छ । चुनाव जित्नलाई प्रयोग गरिएको अस्त्रहरू आफैँतिर नफर्कने संभावना पनि छैन भन्ने ठाउँ छैन ।

राम्रा भन्दापनि चुनावमा साम, दाम, दण्ड र भेद सबै उपकरणको प्रयोग गच्छेअनुसार हुने गरेकै छ । एक पक्षले अर्कोलाई चुनावताका लगाउने आरोप मात्र हो, कोही अछुतो छैन । काम गरेको आधारमा मत दिने र प्राप्त गर्ने भन्ने कुराले प्रश्न उठाएको पनि छ । यो भन्दैगर्दा डन्ठेको मात्रै जित भएको हो भन्ने कुरालाई सहजै इन्कार गर्न सकिन्छ । चुनाव प्राविधिक कुरो भएकोले डन्ठे र विकासे दुबैले जित्ने र हार्ने अवस्था हुन्छ नै ! देखियो पनि ।

गुल्मीका एक सांसदले फेसबुकको स्टाटसमा लेखे ‘विकासलाई मत आएन, १ अर्ब २७ करोडको काम भैरहेको स्थानमा अर्को पार्टीले जित्यो’ । मोरङका अर्का सांसदले बाटो निर्माणदेखि लिएर हरेक पूर्वाधार विकासमा लागिपरे पनि उनको पार्टीले हार्यो रे ! मनन् गर्दापनि दिक्क लाग्ने यस्ता शब्दहरूले विकासको मत समाजमा नपाउने नै हो भनेर सोच्न बाध्य बनाउँछ । यहि भएर हुनसक्छ चुनावलाई बुटीको खेल भनिएको रहेछ । यो भनाइले विकासमा मत नआएको आभाष हुन्छ ।

रूद्रप्रसाद भट्टराई

अनेक समर्थकबीच तालमेलको आधारमा अर्थको धार बढी हुन्छ । खर्च गर्नेले सो अनुसारको प्रतिफल लिए । ‘खै विकास ! बाटो खाल्डो छ, हराबरा सडक छैन, पानी छैन, विद्युत छैन, पूल छैन, रोजगारी छैन’ किन दिने भोट्’ भन्ने आवाजहरू यसपटक पनि ओझेलमा परेकै देखिन्छ । विकासका सन्दर्भहरूले स्थान कम पाएको बेला पोखिएको यो जनबोली अरुको भन्दा सोचनीय छ । यसले विकासको अधिकारलाई कुन्ठित मात्र गरेको छैन, विकास गर्नेलाई चुनावमा हराएको सम्म गुनासो छताछुल्ल हुनुपनि हो । पूर्वाधार विकासलाई नारामा मात्र सीमित गर्ने केही नेताहरूको विगत्को कार्यले मतले कदर नपाएको गहन कुराहरूपनि स्थलमा आउनुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन पनि ।

यसो भन्दैगर्दा देशभित्र कस्तो मत खस्दोरहेछ, चासोको विषय छँदैछ अनुत्तरित उत्तिकै छ । विकास गर्दा मत छैन, नगर्नेको जित छ । नयाँलाई अवसर छैन पार्टीका पूरानै अनुहारको लोकप्रियता छ । पूस्तान्तरको कथा अझै बलियो छ । ह्वीमको हावी देखिएको छ । गन्थन र मन्थनमा अनेक प्रसंगले पालैपालो स्थान यसपटक पनि पाए । बिक्री हुने मत, सिद्धान्तको मत, गुन लगाएर दिने मत, आफन्तको मत, राहतको मत, सिंगडाको मत, सुविधा लिएको मत, धम्कीको मत, फकाएको मतले यसपटक पनि गुन लगाएका छन् । कोही हाँस्याछन्, कोही चिढ्ढीएका । फन्केर हिँड्याछन् कोहि, कोहि काँचै खाउँलाजस्तो गरेर थामिएका छन् । छिमेकमा पानी बाराबार गर्दै क्रमशः सामान्य जीवनतर्फ फर्कने प्रयासमा पनि छन् मतदाता ।

बिक्री हुने मत, सिद्धान्तको मत, गुन लगाएर दिने मत, आफन्तको मत, राहतको मत, सिंगडाको मत, सुविधा लिएको मत, धम्कीको मत, फकाएको मतले यसपटक पनि गुन लगाएका छन् । कोही हाँस्याछन्, कोही चिढ्ढीएका । फन्केर हिँड्याछन् कोहि, कोहि काँचै खाउँलाजस्तो गरेर थामिएका छन् ।

चुनाव जीत्नको लागि चुनाव रणनीतिक हुन्छ र गोटीपनि त्यस्तै चलाइनुपर्छ । सडक, पानी र पुल बनाउनेको चर्चा यहाँ कम हुन्छ तर पैसा बाँडेको भरमा मतको वर्षा नभएको होइन, देखियो पनि । स्थानीय तहको निर्वाचनको मुख्य उद्धेश्य विकास नै हो । विकासको पक्षमा मत दिनु भनेको संघीयताको आधार स्तम्भ खडा गर्नु हो । निर्वाचनताका अनेकन् रणनीतिको प्रयोग भएपनि सर्बोत्तमको पक्षमा दिएको मतले स्थायित्व दिन सक्छ । समयसँगै मानिसमा परिवर्तन आएको छ, परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर दिगो विकासको खाका कोर्नसक्नेलाई मत दिएको भए कोरिएका खाकाले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्छ । मत प्राप्तिका हावादारी प्रकारहरूलाई समयमै पहिचान गरेर विकासे सोच र कार्यलाई हातेमालो गरेको हो भने मत कहिल्यै खेर जाँदैन । तर, यसको बेप्रयोग भएको भए ५ वर्ष धेरै लामो समय हुनेछ ।

स्थानीय चुनवसँगै देशले आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्चो पार्दै कृषिको व्यावसायीकरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी लगानीमा आमविश्वास बढाउनुमा लगानी गर्नुपर्ने छ । साथै विद्यमान ऊर्जासङ्कट निवारण गरी औद्योगीकरण र आधुनिकीकरणमा प्राथमिकता दिनुपर्नेे छ । भूकम्प तथा सीमानाका अवरोधको कारणबाट शिथिल भएका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई तीव्रता दिनु अर्को चुनौति छँदैछ । योजना बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नु नेतृत्वको अर्को कठिन पाटो छँदैछ ।

त्यस्तै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमार्फत् लगानी वृद्धि गर्नु, विकास व्यवस्थापनको क्षमता अभिवृद्धि गरी पुँजीगत खर्च बढाउनु, उपलब्ध साधन र स्रोतको समुचित उपयोग गर्नु तथा बढ्दो जनआकाङ्क्षाअनुरूप विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रशासनयन्त्रलाई व्यावसायिक बनाउनुमा अबको नेतृत्व हरतरहले लाग्नुपरेको छ । लैङ्गिक समानता, पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदाय एवम् सीमान्तकृत वर्गका जनतालाई लक्षित कार्यक्रम, न्यायोचित वितरण तथा सामाजिक सुरक्षा एवम् संरक्षण प्रदान गरी शीघ्र गरिबी न्यूनीकरण गर्नुपर्ने अभिभारा स्थानीय नेतृत्वमा रहेको छ ।

राजनीतिक संक्रमणको कारण सरकारी प्रयासहरू राम्रोसँग सञ्चालनमा ल्याइएका छैनन् । दरिलो स्रोतमाथिको दिगो उपयोगको नीति नबन्दा झन् बिकराल परिस्थितिहरूको सामना गरिरहनुपरेको छ । फेरी अर्कोतर्फ जो विदेश नजाने र भरसक् जान नचाहनेको लागि कामगर्न अत्यन्त्यै गाह्रो बन्दै गएको छ । धम्क्याउनैपर्ने, राम्ररी काम गर्दापनि नहुने, नगन्ने र सहयोग नपाउने, तरपनि देशको माया लाग्ने, बिर्सन नसकिने आवाजहरू बन्दकोठामा सीमित बनेका छन् । खाना खान नपाएर खोरिया खन्ने परम्परा हराएर गएको छ भने बिपरित कोरिया जानेको सँख्यामा दिन—प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । सबै क्षेत्रहरूमा देखिएको यो ऋणात्मक अवस्थाले भावि दिनहरू असहज छ जसलाई चिर्नु स्थानीय नेतृत्व र नीतिको पहिलो सर्तभित्र पर्छ । विकासको स्वाद नै जनताले चाख्न नपाएको यो अवस्थामा विकास अधिकार हो भन्ने थीति स्थापीत गर्नुछ ।

धम्क्याउनैपर्ने, राम्ररी काम गर्दापनि नहुने, नगन्ने र सहयोग नपाउने, तरपनि देशको माया लाग्ने, बिर्सन नसकिने आवाजहरू बन्दकोठामा सीमित बनेका छन् । खाना खान नपाएर खोरिया खन्ने परम्परा हराएर गएको छ भने बिपरित कोरिया जानेको सँख्यामा दिन—प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

यसकारण संघीयतालाई दरिलो बनाउँदै देशको दिगो विकास गर्न भर्खरै चुनिएको नेतृत्व सेतु बन्नु जरुरी छ । केन्द्रबाट पोखिएर विकास पुग्ने गाउँहरूमा अब विकासको सुरुवातसँगै आधार बन्नुपर्ने अवस्था छ । यहि मत र मतदाताको बीचमा बसेर वर्तमान समयसम्म अभाव रहेका विविध पक्षहरूको विश्लेषण गरि कामको बाँडफाँड गर्नुपर्ने छ । चुनावी माहौललाई रिसिइबीको रुपमा नलिई गाउँ विकासको लागि असमान शैलीलाई तिलाञ्जली दिनु वर्तमान नेतृत्वको कार्यक्षेत्र बनाइनुपर्छ । विकासलाई शिरोधार गर्दै सामान्य पूर्वाधार विकासको लागि माग्नुपर्ने दिनलाई अन्त्य गर्दै पूस्तौँदेखिको विकासे तिर्खालाई सम्बोधन गर्नसकेमात्र मतदातालाई पश्चाताप हुनेछैन, मत दिएकोमा । अल्पसँख्यक, मध्यम र पिछडावर्ग, महिला, यूवा र वृद्धवृद्धाको नाम जपेर लिएको मतले सबैलाई न्याय दिन सक्नुपर्छ नत्र त्यहिँबाट छुटिन्छ, विकासको मत ।

कमेन्ट गर्नुहोस्