माओवादी केन्द्रले ब्युँतायो ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’काे मुद्दा

किँन र गन्तव्य कहाँसम्म ?
काठमाडौं ,साउन १२ ।  राजनीतिमा आफ्ना एजेन्डा राखेर छलफलमा ल्याउन माओवादी केन्द्र सिपालु छ। आफूले उठाएका एजेन्डालाई गन्तव्यसम्म ‘लिड’ गर्न नसके पनि राजनीतिक वृत्तमा बहस गराउन ऊ सक्षम पनि छ। माओवादी केन्द्रले अहिले पुनः त्यस्तै बहस छेडेको छ– शासन प्रणालीमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी।’

माओवादीले उठाएको यो एजेन्डा नयाँ भने होइन। यसलाई उसले २२ महिनाअघि संविधान निर्माणका क्रममा फरक मतका रूपमा सुरक्षित गरेको थियो। संविधान निर्माणको सर्तमा आफ्नो पार्टीले यसलाई त्यतिबेला फरक मतका रूपमा सुरक्षित राखेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्क छ। ‘आफ्नै अडानमा रहँदा संविधान निर्माण नहुने देखिएपछि फरक मत राखेरै भए पनि संविधान निर्माणमा त्यतिबेला सघाएका हौं’, उनले भने।

त्यसबेला संविधानमा फरक मत राख्ने प्रचण्डको कदम पार्टीभित्र अनुमोदन नगराइएको भन्दै आलोचित बनेको थियो। तर, अहिले प्रचण्डले फेरि मुद्दा बहसमा ल्याउने बेला पार्टीमा अनुमोदन नै गराएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्न बसेको बैठकबाटै प्रचण्डले फेरि यो एजेन्डा किन बहसमा ल्याउन खोजे ? राजनीतिक वृत्तमा अनेक अड्कलबाजी सुरु भएका छन्। तर, प्रचण्डले त्यसको प्रस्टीकरण दिएका छन्, ‘सरकार अस्थिर भयो, आर्थिक विकास र समृद्धि हुनै सकेन। मुलुकलाई स्थिरतामा लैजान पनि अहिलेको शासन प्रणाली फेर्नै पर्छ।’,अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

माओवादी केन्द्रले प्रदेश र केन्द्रको चुनावअघि अहिले यो विषयलाई बहसकै रूपमा अगाडि सारेको माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापा बताउँछन्। ‘पार्टीभित्रको वैचारिक मुद्दा स्थापित गर्न र राजनीतिक धुव्रीकरणका लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस आवश्यक देखियो,’ थापा भन्छन्, ‘यसलाई अहिले रणनीतिक एजेन्डाका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गर्न खोजिएको हो।’

यसकारण ब्युँतायो माओवादीले मुद्दा

स्थिर सरकार र समृद्धि

सरकार असाध्यै अस्थिर हुन पुग्यो। २००७ सालयताका कुनै पनि सरकारले ५ वर्षसम्म स्थिर सरकार चलाउन सकेनन्। ०६२/६३ सालपछि १० वर्षको अवधिमा १० वटा सरकार फेरिए। संविधान निर्माणपछि मात्रै पनि तीनवटा सरकार बने।

पटक–पटक बदलिने सरकारका कारण देशले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न नसक्ने र यसो हुँदा आर्थिक समृद्धि एवं विकास प्रभावित हुने देखियो। नेपालमा बर्सेनि फेरिने सरकारका विकास हुन नसकेको निष्कर्षसहित शासन प्रणालीमा परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा पार्टीले उठाएको माओवादी सचिवालय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले बताए।

राष्ट्रिय एकता कायम गर्न

पछिल्लो समय राष्ट्रिय एकताको बहस पनि जोडदार रूपमा उठेको छ। हिमाल, मधेस र पहाडबीच विभाजन ल्याउने प्रयास पनि दलका नेताबाटै भएको देखिएको छ। अहिले राष्ट्रिय एकताको प्रतीक को हो ? भन्ने बहस पनि त्यत्तिकै छ।

माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन सक्ने ठानेको देखिन्छ। हिमाल, पहाड र मधेसी जनता सबैले आफैं प्रत्यक्ष सहभागी भएर मत दिई जिताउने कार्यकारी नै एकताको प्रतीक हुन सक्छन् भन्ठानेर माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस ल्याउन चाहेको नेता मणि थापाको भनाइ छ।

जनता आकर्षित गर्ने प्रयास

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा अहिले माओवादीसँग मात्र छैन । प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि जुनसुकै समयमा यो एजेन्डा उठाउने डर माओवादीलाई छ । अर्कोतर्फ माओवादीबाट बाहिरिएर नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका डा. बाबुराम भट्टराईले यसलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन् ।

ठीक समयमा ठीक पहलकदमी लिन नसक्दा एजेन्डा नै खोसिने डरले पनि माओवादीले यसलाई अहिले विमर्शमा ल्याएको देखिन्छ । स्थानीय चुनावपछि रन्थनिएका नयाँ शक्तिका नेता–कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीतर्फ आकर्षित गर्न, संघ र प्रदेशको चुनावमा यसलाई चुनावी नारा बनाउन पनि माओवादीले अहिले यो मुद्दा ब्युँताएर बहसमा ल्याउन लागेको बताइएको छ ।

खर्चिलो चुनावबाट मुक्ति

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा निर्वाचन असाध्यै खर्चिलो र भड्किलो हुने देखिएको छ। नेपालले अवलम्बन गरेको अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि राजनीतिक दलले सजिलै बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था छ।

यसले गर्दा सरकार अस्थिर बन्ने र पटक–पटक फेरिने सम्भावना बलियो छ। गाउँपालिकाकै चुनाव लड्न पनि लाखौं खर्च लाग्ने भएपछि संघ र प्रदेशको चुनावमा झनै खर्चिलो हुने आकलन माओवादीको छ। त्यसैले यसबाट छुटकारा पाउन र राजनीतिक प्रणालीलाई स्थिर बनाउन पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने प्रस्ताव माओवादीको छ।

१० वर्षमा १० सरकार

पछिल्लो १० वर्षमा नेपालमा १० वटा सरकार बनेका छन्। ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि मात्रै यी सरकार बनेका हुन्। ०६३ वैशाख ११ मा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार बनेको थियो। अहिले पनि कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार छ। अहिलेसम्म आइपुग्दा १० वटा सरकार बनेका छन्।

०६३ वैशाख ११ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला, ०६५ भदौ २० मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, ०६६ जेठ ११ मा माधवकुमार नेपाल, ०६७ माघ २३ गते झलनाथ खनाल, ०६८ भदौ १२ मा डा. बाबुराम भट्टराई, ०६९ मा खिलराज रेग्मी, ०७० माघ २९ मा सुशील कोइराला, ०७२ असोज २५ मा केपी शर्मा ओली, ०७३ साउन १९ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र ०७४ जेठ २३ गते शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार छ।

यी सरकारमध्ये गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल र सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार मात्रै बढीमा २० महिना टिके। अन्य सरकार भने १० महिना पनि नटिक्दै फेरिए।

गन्तव्य कहाँसम्म ?

२२ महिनाअघि बिसाएको मुद्दा फेरि ब्युँताएर माओवादीले यसको गन्तव्य कहाँ बनाउन खोज्दै छ? यो नारा संविधानमा लिपिबद्ध हुन नसके पनि जनताबीच भने ‘पपुलिस्ट’ छ। उसले आगामी संघ र प्रदेशको चुनावमा जनतालाई आफूतिर आकर्षित गर्न यसो गरेको बताउने पनि छन्। अहिले माओवादीले संघ र प्रदेशको चुनावी नाराका रूपमा प्रमुख कार्यकारीको एजेन्डा उठाउन खोजेको विश्लेषक तथा सांसद श्याम श्रेष्ठको भनाइ छ।

माओवादीले यो नारालाई कांग्रेस, एमालेलगायत दलसँग संवादका क्रममा अघि बढाउन खोजेको छ।संसद्भित्रै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा छ। भलै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने वा प्रधानमन्त्री भन्नेमा भने एमालेको माओवादीको भन्दा फरक मत छ। संसद्मै रहेका अन्य केही दलले यसको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्।

संसद्बाहिरका नयाँ शक्तिलगायतले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा उठाइरहेका छन्। ‘संसद्भित्र र बाहिरका शक्तिबीच नयाँ कार्यगत एकता कायम गराउने उद्देश्य यो नाराभित्र अन्तर्निहित छ’, थापाले भने।

कमेन्ट गर्नुहोस्