महानगर सभालार्इ बाइपास गर्दै काठमाडौंका मेयरले गरे आर्थिक ऐनमा परिवर्तन

काठमाडौं, साउन १२ । महानगर सभालार्इ बाइपास गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले आर्थिक ऐनमा व्यापक परिवर्तन गरेका छन ।

महानगरपालिकाले गत असार ३१ गते आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि पारित गरेको आर्थिक ऐन आफू अनुकूल नभएपछि महानगरपालिका प्रमुख शाक्यले रातारात पुरानो आर्थिक ऐनलाई हटाएर नयाँ ऐन ल्याएका हुन ।

यस अघि गएको असार ३१ गते महानगरपालिकाले पारित गरेको आर्थिक ऐनमा जग्गाको मूल्यांकन शीर्षकमा १३ सय ९७ वटा मार्गहरुको छुट्टाछुट्टै दर कायम गरेको थियो । महानगरपालिकाले पहिलो पटक आर्थिक ऐनमा यसरी जग्गाको मूल्य सहज हुनेगरी उल्लेख गर्दै कूल ७४ पृष्ठको आर्थिक ऐन बनाएको थियो । तर, अहिले त्यो जग्गाको मूल्यांकन सम्बन्धी सबै पृष्ठ हटाइएको छ ।

त्यसैगरी, अनुसूची (१) मा रहेको घरको बनौटका आधारमा घरको मूल्यांकन दर र घरजग्गा करको मुल्याङ्कन दर शीर्षकमा पनि परिवर्तन गरिएको छ । यस अघि ५ थरीका घरको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गरिएकोमा अहिले आएर यसलाई घरजग्गा कर निर्धारणलाई न्यायोचित र वैज्ञानिक बनाउन जग्गा तथा घरको मूल्यांकन दरलाई पुनरावलोकन गरिनेछ भन्ने छ।

आ।व। २०७४/७५ को लागि घर जग्गा कर निर्धारण गर्ने आधार र मूल्यांकन दर साविक बमोजिम नै कायम गरिएको छु भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसका साथैं जग्गाको मुल्यमा विभिन्न शीर्षकमा छुट दिने लगायतका व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ ।

यसरी नगरपरिषद्को निर्णयलाई कुनै अमूक व्यक्तिको स्वार्थ पूर्तिका लागि ऐन जस्तो संवेदनशील विषय परिवर्तन गरिएको छ । यस विषयमा परिवर्तन गरिएको भनेर कतै सूचना पनि जारी गरिएको छैन र यस बारेमा महानगरपालिकाकी उपमेयरलाई समेत जानकारी छैन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्