स्थानीय तह देश लुट्ने अखडा नबनोस्

केदारनाथ नेपाल (निश्चल)/

एतिहासिक रुपमा स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक संपन्न भएपश्चात् निर्वाचन सम्पन्न भएको ठाउका जनताले आफैले छानेका जनप्रतिनिधि पाएका छन् । गाँऊ(वेशी, कुना कन्दरा, अधिकार सम्पन्न भएका छन् । अव तिनै गाऊँ वेशीहरु आर्थिक सम्बृद्वी र बिकासको बाटो कुरीरहेका छन् । सात प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भईसक्दा शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा दुई नं प्रदेशको भने निर्वाचन हुन सकेन । उक्त क्षेत्रमा सरकारले आश्विन २ गतेको लागि निर्वाचनको समयतालिका तोकेको छ । सबै जनताले पनि त्यहि आशा गरेका छन् कि तोकिएकै मितिमा २ नं क्षेत्रमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ ।

नयाँ संरचनाअनुसार सम्पन्न गरिएको निर्वाचन मार्फत स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाईएको छ । संम्बिधानको अनुसूची ८र९ मा स्थानीय तहको काम, कर्तब्य र अधिकार बारे प्रष्ट लेखिएको छ ।

प्रचण्ड सरकारले बजेट बिनीयोजन गरिसकेको छ । पहिले लाख जाने ठाउमा अहिले करोड भन्दा माथी बजेट पठाईएको छ । बिकासका खाका जनताकै बिचमा बसेर जनप्रतिनिधिहरुले कोर्नेछन् । तर, स्थानीय जनता सचेत नबन्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरुले बिलासिताको सामान खरीद गरेरै बजेट सक्ने अवस्था पनि कतिपय ठाउमा देख्न थालिईसकिएको छ । एमालेबाट काठमाडौंका मेयर बनेका बिधासुन्दर शाक्यले मोबाइल फोन खरीद गर्नको लागि रकम बिनियोजन गरेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आयो । त्यस्तै, काभ्रेको तिमालमा नेपाली कांग्रेसबाट गाउँपालिका प्रमुखमा निर्वाचित प्रमुखले गाडि किन्नकै लागि ६५ ला रुपैया बिनियोजन गरेको समाचार बाहिरियो भने, सुर्खेत चौकुने गाउँपालिकाले वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल बाड्नकै लागि मोटरसाइकल खरिद गर्न २२ लाख ५० हजार रकम विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाले पनि वडा अध्यक्षहरुलाई मोटरसाईकल बितरण गर्ने निर्णय भएको समाचार बाहिरियो ।

नयाँ संरचनाअनुसार सम्पन्न गरिएको निर्वाचन मार्फत स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाईएको छ । संम्बिधानको अनुसूची ८र९ मा स्थानीय तहको काम, कर्तब्य र अधिकार बारे प्रष्ट लेखिएको छ ।

यसअघि पनि बिभिन्न समयमा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफुलाई राष्ट्रिय नेता भन्न रुचाउनेहरुले राज्यकोषबाट करोडौ रुपैया स्वाहा पारेका छन् । अव बिस्तारै त्यो रोग स्थानीय तह तर्फ फैलने देखिएको छ । बैदेशिक भ्रमण होस् या स्वास्थ्य उपचारको नाममा होस्, आफुसँग प्रसस्त पैसा हुदाहुदै पनि राज्यलाई दुहुनो गाई सम्झेर दोहिरहेका छन् ।

देश एउटै, नागरिकता एउटै, तर, राज्यको भेदभाव यति गहिरो आखिर कहिलेसम्म रु एउटै देशका नागरिक जाजरकोट अनि कालिकोट नेता र जनता । जनताहरु सामान्य बिरामी पर्दा सिटामोल जीवनजल खान नपाएर छट्पटाइरहेका हुन्छन् । कतिपय ठाउँमा एम्बुलेंस नभएकै कारण नागरिकले मृत्यूवरण गर्नुपरेको समाचार सुनिन्छन् । यता जनप्रतिनिधिहरुलाई मोटरसाइकल चाहिने रु दुर दराजको कुरा छाडौ राजधानीकै कुरा गर्ने हो भने राजधानीमा बसोबास गर्ने ब्यक्तिहरुले पनि नामचलेको अस्पतालमा उपचार गराउन सक्ने सम्म हैसियत छैन । देशमै सम्भब हुने उपचारको लागि पनि बिदेश नै पुग्नेगर्छन् रु चुनाव जित्नको लागि करोडौ खर्च गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई आवश्यक पर्नै मोबाईल, मोटरसाइकल, घडि जस्ता सामानहरु राज्यले किनिदिनुपर्ने रु राज्यको ढुकुटीमाथी जनप्रतिनिधिहरुको यो कस्तो दादागिरी हो ?

पहुचकै आधारमा राज्यबाट सहयोग रकम लिनेहरुले देशलाई के दिए रु अब त्यता पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । बिभिन्न समयमा राज्यसञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका तर आफ्नो निजी सम्पति राज्यको नाममा गरिदिएकाहरुलाई राज्यकोषबाट सामान्य खर्च दिन स्वभाविक हुन्छ । तर,बिभिन्न समयमा आफ्नो स्वार्थको लागि देश नै बेच्न पछी नपर्ने हरुले बिभिन्न बहानामा राज्यको ढुकुटीमाथी मनपरी गर्दा हामि जनता किन चुप बस्ने ?

देशमै सम्भब हुने उपचारको लागि पनि बिदेश नै पुग्नेगर्छन् , चुनाव जित्नको लागि करोडौ खर्च गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई आवश्यक पर्नै मोबाईल, मोटरसाइकल, घडि जस्ता सामानहरु राज्यले किनिदिनुपर्ने ? राज्यको ढुकुटीमाथी जनप्रतिनिधिहरुको यो कस्तो दादागिरी हो ?

कतिपय ठाउँमा मोटरबाटो पुगेकै छैन । काठमाण्डौंकै पनि साबिकको २ नं क्षेत्रको नाङ्लेभारेलाई अझै पनि काठमाडौंको कर्णाली भनेर चिन्निन्छ भने, सोचौ देशको अन्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला रु शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका पुर्वाधारको बिकास देशकै राजधानी काठमाडौंमै भएको छैन । अझ त्यहि महानगरको मेयरलाई भने राज्यको सम्पतिबाट नै मोबाइल किन्नुपर्ने रु देशको आर्थिक अबस्था कस्तो छ, आर्थिक बृद्विदर कति छ, जनताको हैसियत के छ रु राज्यको ढुकुटी खोल्ने अघि जनप्रतिनिधिहरुले बिचार गर्नु पर्छ कि, पर्दैन ?

तसर्थ, भर्खरै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पनि आफ्नो सेवा सुबिधाको लागि स्थानीय तहको बजेट बिनियोजन गर्नु भनेको सरासर आफ्ना मतदाताहरुप्रतिको दादागिरी हो । अझ केन्द्रिय सरकारले पटक पटक जनप्रतिनिधि हरुलाई स्थानीय तहको बजेट बिलासी सामान खरीदमा प्रयोग नगर्न निर्देशन दिदा दिदै अटेर गरेर मनमानी गर्नु कति सम्मको मनोमानी गर्नुले उनिहरुले जनताको लागि केहि गर्दैनन् भन्ने कुरा उनिहरुकै निर्णयले पुष्टि गर्छ । यसरी जनप्रतिनिधिहरुले बजेट दुरुपयोग गर्दै जाने हो भने पछि स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती नहोला भन्न सकिन्न । स्थानीय तहमा बिनियोजन भएको बजेटमा गरिब जनताको रगत पसिना मिसिएको छ भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिले ख्याल गरुन् । हामि जनताहरु पनि सचेत बनौ गलत निर्णयको बिरोध गरौ स्थानीय तहलाई देश लुट्ने अखडा बन्ने नदिऔं ।

कमेन्ट गर्नुहोस्