Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

चीनले नेपालका ठूला नदी बेसिनको अध्ययन गर्ने, परराष्ट्रमन्त्रीले गरे एमओयुमा हस्ताक्षर

काठमाडौं, भदौ २९ । नेपालको समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी वृद्धि र सहकार्य गर्ने विषयमा नेपाल र चीनबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अघिल्लो साता सो समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट नेपाली राजदूतावास बेजिङ नियोगका उपप्रमुख सुशील कुमार लम्साल र चीनका तर्फबाट नेसनल इनर्जी एडमिस्ट्रेसनका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपाली पक्षको प्रस्ताव गरेअनुसार २०७२ चैत्र १० गते पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका समयमा भएको प्रारम्भिक समझदारीमा अहिले हस्ताक्षर गरेका हुन् । २६ साउन २०६८ मा नेपाल र चीनबीच आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य गर्ने प्रारम्भिक सहमतिअनुसार नै परराष्ट्रमन्त्री महराले यो विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।

दुई देशबीच दीर्घकालीन हितका लागि गरिएको यो सम्झौताले आपसी हित र तीव्र आर्थिक वृद्धिमा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । इनर्जी कोअपरेसनका क्षेत्रमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि फिजिबिलिटी अध्ययन, नेपालका हाइड्रोपावरको अध्ययन तथा निर्माण र नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै चीनले नेपालको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल (एसडिजी)का बृहत्तर क्षेत्रमा पनि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्ने भएको छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा चीन लगानी गर्न तयार रहेको भन्दै दुवै देश मिलेर पावर इन्नोभेसन र सहकार्यका विविध आयाममा लगानी गर्ने जनाइएको छ । विशेषगरी नेपालका ठूला नदी बेसिनको अध्ययन गर्न चीनले नेपालसँग प्रस्ताव राखेको थियो ।

उक्त एमओयुमा चीनले नेपालको हाइड्रोपावर, सोलार पावर, बायोमास पावर र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै चीनले नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रमा प्रयोग हुने नवीनतम प्रविधि र उपकरणहरू सहयोग गर्ने जनाएको छ । क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनका लागि नयाँ प्रवधियुक्त उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै चीनले यसमा नेपाल सरकारलाई सघाउने जनाएको छ ।

त्यस्तै नेपालका निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रलाई वित्तीय सहयोग गर्न पूर्वाधार बैंक स्थापना र नेपाली वित्तीय क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने सहमति भएको छ ।

नेपालमा चीनको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई)लाई अझ धेरै मात्रामा भित्राउन ज्वाइन्ट भेन्चर इन्भेष्टमेन्ट गर्ने र यसअघिका कुनै नीति तथा समझदारी वा सम्झौतामा कुनै कुरा अस्पष्ट भए परिमार्जन गरेर अगाडि जाने सहमति भएको परराष्ट्रमन्त्री महराका स्वकीय सचिव युवराज चौलागाईंले बताए ।

त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार र प्राविधिकलाई क्षमता वृद्धि गर्नका लागि तालिम, सेमिनार, वर्कसप, अनुसन्धानका कामलाई अझ धेरै गरिने उल्लेख छ ।

चीनले नेपालको रिभर बेसिनमा बनाइएका परियोजना तथा ऊर्जा क्षेत्रको अनुसन्धान र वाटर रिसोर्स मेनेजमेन्टमा समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ । चीनले नेपालका हाइड्रोमा इपिसिएफ मोडेलमा लगानी गर्न चाहेको भन्दै उपकरण सप्लाई, प्राविधिक सहयोग र इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सहमति भएको छ ।

चीनले वान वेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (ओबिओआर)अन्तर्गत बन्ने परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने वातावरणका लागि पूर्वतयारीका रूपमा यो एमओयु गरेको चौलागाईंले बताए । ओबिओआरअन्तर्गत चीनले रेल सञ्जाल, बुढिगण्डकी आयोजना तथा क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: