नेपाललार्इ अमेरिकाकाे ५१ अर्ब सहयोग प्राप्त

काठमाडौं, भदौ ३० ।  नेपालमा आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन र गरिबी निवारण गर्न अमेरिकी सरकारले करिब साढे ५१ अर्ब रुपैयाँ (५० करोड अमेरिकी डलर) अनुदान दिने भएको छ । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि सो सहयोग खर्च हुने छ ।
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासबीच विहीवार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

‘५० करोड अमेरिकी डलर लागतको यस कम्प्याक्ट कार्यक्रममा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड डलर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । आउँदा वर्षहरूमा यस कार्यक्रमले नेपालको दिगो विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ,सम्झौतापछि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने।

अमेरिकी सहयोग र नेपाल सरकारको कुल ६३ करोड अमेरिकी डलर (६४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ) लगानीमा नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रममा अमेरिकाले करिब साढे ५१ अर्ब रुपैयाँ (५० करोड अमेरिकी डलर) र नेपाल सरकारले १३ अर्ब ३५ करोड (१३ करोड अमेरिकी डलर) लगानी गर्नेछन् । सो कार्यक्रमलाई १ भदौमा एमसिसीको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको थियो । एमसीसी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अमेरिकी विदेशमन्त्री र उपाध्यक्ष अर्थमन्त्री रहन्छन् । कम्प्याक्ट कार्यक्रम एमसिसीको दक्षिण एसियामै पहिलो कम्प्याक्ट हो ।

कार्यक्रमअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मत परियोजनाहरू सञ्चालन गरिने अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासका इकोनोमिक काउन्सेलर कैलाशराज पोखरलले बताए ।

कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत उच्च भोल्टेज विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र सबलीकरण गर्दै नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई सुधार गरिने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए । परियोजनाअन्तर्गत ५ वर्षमा करिब ३०० किलोमिटर लामो उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । भारतसँग विद्युत् व्यापार वृद्धि गर्नका लागि दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन थप गरिनेछ । त्यस्तै, ३०० किलोमिटरसम्मको सडक मर्मतसम्भार गरिने पनि नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासले जनाएको छ ।

डिसेम्बर २०१४ मा एमसिसीको सञ्चालक समितिले नेपाललाई कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि योग्य देशका रूपमा छनोट गरेको थियो । विधिको शासन र लोकतान्त्रिक निकायको स्थापना गर्ने दिशामा मुलुकले गरेका प्रयत्न र एमसिसीको नीतिगत स्कोरबोर्डमा नेपालको सशक्त कार्यक्षमता प्रदर्शनको कदर स्वरूप बृहत् आकारको लगानीका लागि योग्य ठहराइएको बताइएको छ ।

तीन सय किमि प्रसारण लाइन निर्माण गरिने

कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत उच्च भोल्टेज विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गरिने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए । परियोजनाअन्तर्गत ५ वर्षमा करिब ३०० किलोमिटर लामो उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण गरिने उनले बताए । भारतसँग विद्युत् व्यापार वृद्धि गर्नका लागि दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन थप गरिनेछ । त्यस्तै, ३०० किलोमिटरसम्मको सडक मर्मतसम्भार गरिने पनि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न क्षेत्रगत शासन सुधारका क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गरिनेछन् । तर्जुमा गरिएका सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी परियोजनासमेत सञ्चालन हुनेछ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्