दुई वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर: वामगठबन्धन

काठमाडौं, कात्तिक १७ । एमाले-माओवादी गठबन्धनले दुई वर्षभित्र मुलुकलाई प्रमुख खाद्यान्न, माछा, मासु र दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनासहितको चुनावी घोषणापत्र तयार पारेको छ। घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकबाट खाद्यान्न निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कृषिमा आधुनिक प्रविधि अपनाएर व्यवसायीकरण गरी मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने गठबन्धनको रणनीति छ। यसका लागि ठूलो मात्रामा अनुदान लगानी गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

गठबन्धन नेतृत्वमा बन्ने सरकारले कृषियोग्य भूमि चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। कृषियोग्य भूमिमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट स्तरका आधुनिक फार्म विकास गरिनेछ। फार्ममा डेरी, पोल्ट्री, पशुपन्छी, मौरी, माछापालन, खाद्यान्न, फलफूल तथा गैरखाद्य कृषिको उत्पादनमा जोड दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। अहिले मुलुक खाद्यान्नमा भारतसँग परनिर्भर छ। चामल, तरकारी, तेल, फलफूल, माछामासु, दलहनलगायत खाद्यवस्तु ठूलो मात्रामा आयात भइरहेको छ।

गठबन्धनले सम्पूर्ण कृषि उत्पादनलाई औद्योगिकीकरण गर्ने बताएको छ। कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्रांगारिक मल देशभित्रै उत्पादन गर्ने भनिएको छ। घोषणापत्रअनुसार आगामी १० वर्षमा नेपाल प्रांगारिक मुलुक घोषणा हुनेछ। कृषिमा उत्पादकत्व बढाउन पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषि भूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गरिने भएको छ।

ऊर्जामा जोड

गठबन्धनले आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ। आन्तरिक खपतबाट बचेको विद्युत् भारत, चीन र बंगलादेशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य छ। १० वर्षमा सम्पन्न हुने गरी कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंहगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोसी-१, सुनकोसी-२, तमोर, तामाकोसी-३ लगायत परियोजनाको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

घोषणापत्रमा २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने गरी आर्थिक विकासका योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताइएको छ।

आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबीसै घण्टा पर्याप्त विद्युत् उपलव्ध गराइने भएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा तीन वर्षभित्र विद्युतीय सवारी साधनमात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ। बिजुलीबाट वञ्चित घरपरिवारलाई दुई वर्षभित्र विद्युत् उपलब्ध गराइने भएको छ।

यातायात पूर्वाधार

गठबन्धन नेतृत्वमा बन्ने सरकारले काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने बताएको छ। यस्तै पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ८/६ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। हुलाकी राजमार्ग, भित्री औद्योगिक कोरिडोर मध्यपहाडी राजमार्ग, उत्तर-दक्षिण राजमार्गलगायत विस्तारमा जोड दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रलाई चारदेखि आठ लेनका आधुनिक सडकमार्फत मुख्य राजमार्गसँग आबद्ध गरिने बताएको छ।

आगामी पाँच वर्षमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गमा तीव्र गतिका विद्युतीय रेल कुदाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यही अवधिमा रसुवागढी-काठमाडौं-वीरगंजमा तीव्र गतिको विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन भइसक्नेछ। राजधानी उपत्यकाका चक्रपथमा रेल चल्नेछन्। देशका प्रमुख सहरमा मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा जोड दिइने भएको छ।

हवाई र जलमार्ग

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नतिमा जोड दिइने बताइएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसक्नेछ। यस्तै दुई वर्षभित्रमा भैरहवा र तीन वर्षभित्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। विराटनगर, नेपालगन्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने बताइएको छ।

बाह्य र आन्तरिक पर्यटन र मागको प्रक्षेपणका आधारमा नेपाल वायुसेवा निगमका विमानको संख्या बढाउने गठबन्धनको रणनीति छ। साथै निजीक्षेत्रका हवाई सेवालाई पनि प्रोत्साहन गरिनेछ। कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक र बाह्य जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ। उच्च बाँधयुक्त जलाशयमा जलमार्गको विकास गरिनेछ।

पर्यटन विकास

नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। पर्वतारोहण, पदयात्रा तथा हिमाल अवलोकनलाई थप आकर्षक र सुरक्षित बनाइने भएको छ। जोखिममा तत्काल उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था हुनेछ। ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म जोड्ने गरी ‘हिमाली पर्यटकीय पदमार्ग’ निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

आगामी तीन वर्षभित्र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी धरहराको पुनर्निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा छ। गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्याउने गरी प्रचारप्रसार, बजार प्रवद्र्धन र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने भएको छ। पर्यटक सेवाका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानमा केबलकार र मोनोरेल सञ्चालन गर्ने योजना छ।

उद्योग र खनिज

‘एक प्रदेश एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीतिअनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य गठबन्धनको छ। विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरिनेछ। यी औद्योगिक क्षेत्रमा १० वर्षभित्रमा १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने बताइएको छ। लगानीकर्ताका लागि उद्योग स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म विद्युत्, पानी र करमा विशेष छुट दिइनेछ। व्यापक रूपमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन उद्योगको विकास गरिने भएको छ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम विकास हुनेछ। नेपाललाई आवश्यक पर्ने आधारभूत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ। स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चापदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग प्रबद्र्धन गर्न विशेष नीति लिनेछ। विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः हटाउँदै हरेक क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गरेर पाँच वर्षमा उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने महत्वाकांक्षी योजना घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

सुलभ स्वास्थ्य सेवा

स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न गठबन्धन नेतृत्वको सरकार क्रियाशील रहनेछ। यसका लागि स्वास्थ्यमा उल्लेख्य लगानी वृद्धि गर्ने बताइएको छ। ‘प्रति २५ हजार नागरिकका लागि ७ चिकित्सक र ६० शड्ढया पुर्‍याइनेछ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनेछ।’ हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शैयाका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ।

गठबन्धन नेतृत्वमा बन्ने सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासका लागि आगामी पाँच वर्षसम्म राष्ट्रिय राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराउने भएको छ। प्रदेशका केन्द्र घोषणा भएपछि सम्बन्धित सदरमुकाममा स्मार्ट सिटीको अवधारणाअनुरूप अत्याधुनिक सहर विकास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र हुनेछन्। त्यहाँको सांस्कृतिक पहिचानसहित एक चलचित्र शहर विकास गरिनेछ। प्रदेशको केन्द्रमा आधुनिक विमानस्थल तथा नगरपालिका/गाउँपालिका केन्द्रमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने उल्लेख छ। स्मार्ट सिटी निर्माणमा गठबन्धन सरकारले विशेष जोड दिने भएको छ।

स्वच्छ, सुन्दर र आधुनिक राजधानी

काठमाडौं उपत्यकालाई सुन्दर, स्वस्थ, स्वच्छ तथा पर्यावरणमैत्री ऐतिहासिक सम्पदा सहरका रूपमा विकास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लालाई एकीकृत सहरका रूपमा विकास गरिनेछ। उपत्यकालाई सांस्कृतिक मौलिकता र आधुनिकताको संयोजनको नमुना बनाइनेछ। काठमाडौंमा भित्री, बाहिरी र बृहत्् गरी तीनवटा चक्रपथ निर्माण, विस्तार तथा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्ते नदी र खोला सफा हुनेछन्। वाग्मती नदीको मुहानदेखि चोभारसम्म ५० मिटर चौडाइको नदी प्रवाह क्षेत्र कायम गरिनेछ। राजधानीलाई फोहोर, धूलो, हिलो र प्रदूषणमुक्त गरिनेछ। राजधानीका नदी र तालमा ढल एवं फोहोर पानी मिसाउन प्रतिबन्ध हुनेछ। दैनिक पाँच लाख बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक रहन सक्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने बताइएको छ।

सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक पाँच हजार पुर्‍याउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ८० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनेछ। योगदानमाथि आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका माध्यमबाट संगठित क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिक तथा कर्मचारीको स्वास्थ्य, शिक्षा, निवृत्ति भरणको पूर्ति गर्ने लक्ष्य छ।

सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ट पाँच हजार भत्ता र रोजगारमा संलग्न महिलाले १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा पाउनेछन्। दलित समुदायका बालबालिकाले उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउनेछन्। घरवारविहीन दलितका लागि एक वर्षभित्र घर उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी योजना पनि घोषणापत्रमा छ।

नियन्त्रित बाह्य लगानी

वाम गठबन्धनले तयार पारेको घोषणापत्रमा बाह्य लगानी भित्याउँदा सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ। घोषणापत्रमा निजीक्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा सामेल र प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अपनाउने उसको भनाइ छ। लगानीमैत्री वातावरण, अनुकूल श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता छ। ‘सार्वजनिक-निजी-साझेदारीलाई महत्व दिएर अवलम्बन गरिनेछ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘अर्थनीतिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा उत्पादक सहकारीलाई विकास गरिनेछ।’ देशमा भित्रिने रेमिट्यान्सको ९० प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रिय उत्पादनमा लगाउने रणनीति अवलम्बन हुनेछ।

नेपालमा औद्योगिकीकरण र गुणात्मक आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक पुँजीमात्र अपर्याप्त रहेको वाम गठबन्धनको ठहर छ। घोषणापत्रमा ठूला पूर्वाधार निर्माण र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा विदेशी लगानी भित्याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ। तर बाह्य लगानी अनियन्त्रित रूपमा भित्याउँदा देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने खतरा औंल्याउँदै घोषणापत्रमा आन्तरिक र बाह्य लगानीमा सन्तुलनको नीति लिँदै बाह्य लगानीलाई विधिसम्मत ढंगले भित्याउने स्पष्ट पारिएको छ।

आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्‍याइने लक्ष्य राखिएको छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता मुक्त हुनेछन्। १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने गरी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य छ। घोषणापत्रमा २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने गरी आर्थिक विकासका योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताइएको छ।

कमेन्ट गर्नुहोस्