सर्वोच्चले समानुपातिक मतदानबारे एमिकस क्युरी माग्याे

काठमाडौं, कात्तिक २० ।  प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई मताधिकारको माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) मगाएको छ ।

दुवै निर्वाचनमा करिब पाँच लाख कर्मचारीलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गराउने÷नगराउनेबारे छलफलका लागि सर्वोच्च बारबाट एक र नेपाल बारबाट एकजना वरिष्ठ अधिवक्तालाई बोलाइएको छ ।

सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कर्मचारीलाई समानुपातिकमा मताधिकार दिने या नदिने भन्ने विषयमा एमिकस क्युरी मगाउने आदेश जारी गरेको हो । जटिल संवैधानिक प्रश्न उठेको विषयमा सर्वोच्चले एमिकस क्युरी मगाउने गर्छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब सुब्बा भरतकुमार मैनालीले निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सामान्य प्रशासनलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको रिटमा सोमबार एमिकस क्युरीसहित छलफल गराइनेछ ।

एमिकस क्युरीमा रहने वरिष्ठ अधिवक्ताले अहिलेको अवस्थामा सरकारी कर्मचारीलाई समानुपातिक मतदानमा सहभागी गराउन ठीक वा बेठीक भन्नेबारे सर्वोच्चलाई राय दिनुपर्नेछ । आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा खटिने चार लाख ९२ हजार कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी मतदानको अवसरबाट वञ्चित भन्ने नयाँ पत्रिका दैनिकको समाचारलाई आधार मानेर नायब सुब्बा मैनालीले रिट दायर गरेका थिए ।

१० र २१ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न नपाउने गरी निर्वाचन आयोगबाट सार्वजनिक गरिएको निर्णयले शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, म्यादी प्रहरी गरी करिब पाँच लाख कर्मचारी, मताधिकारबाट वञ्चित हुनेछन् । रिट निवेदनमा ०६४ र ०७० सालमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा मतदान कार्यमा खटिएर जाने र नखटिएका कर्मचारीलाई मतदान केन्द्रबाटै समानुपातिकतर्फ मतदान गरेको विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

मतदाता नामावली ऐन ०७३ को दफा ३०, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, ०७४ को दफा ३८ को उपदफा (३), प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, ०७४ को दफा ३८ को उपदफा (३), प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली ०७४ को नियम २१, प्रदेश सभा सदस्य नियमावली–०७४ को नियम २१ मा भएको व्यवस्थाको मर्मविपरीत निर्वाचन कार्यमा खटिने कर्मचारीलाई समानुपातिकतर्फ मतदानमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराइएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्