Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

यी हुन् कांग्रेस र वाम गठबन्धनको घोषणापत्रका अन्तर

यस्ता छन् २५ वर्षयताका घोषणापत्र, घुमिरहने उनै एजेन्डा !
काठमाडौं, कात्तिक २२ ।  ‘बेघरवारलाई घर-घडेरी, बेरोजगारलाई काम, जोताहालाई खेतबारी, हेपिएकालाई मान !’ अहिलेका मुख्य राजनीतिक दलले ०४८ सालमै पाँच वर्ष्भित्र जनताको जीवनस्तर उकास्न यस्तै ‘आकर्षक’ चुनावी नारा अगाडि सारेका थिए ।
२६ वर्षअघि सारिएका कतिपय यस्ता नारा राजनीतिक दलको चुनावी घोषणामा सीमित बने । अहिले पनि दलहरूले त्यही नाराको आधारभूत अन्तरवस्तुलाई नै फरक शब्दजालमा पस्किएर चुनावी नारा बनाइरहेका छन् ।

निर्वाचनको सम्मुखमा घोषणा गरिने दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा त्यस्तै नारा समेटिएका छन् । मुख्यगरी कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धन र एमाले–माओवादीको नेतृत्वको वाम गठबन्धनका चुनावी घोषणापत्रमा धेरैजसो विषय पुरानै योजना समेटिएका छन् ।

पछिल्लो १० वर्षमा १० वटा सरकार बने । सरकारमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी मुख्य दलका नेताले नै नेतृत्व गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने अवसर पनि पाए । तैपनि, आधारभूत अधिकारमा गुणात्मक फड्को जनताले महसुस गर्न पाइरहेका छैनन् । यो खबर अन्नपूर्ण दैनिकमा छापिएको खबर छ ।

अस्थिर राजनीतिका कारण कुनै पनि सरकारले लगातार दुई वर्षसम्म काम गर्न नपाएको कारण योजना कार्यान्वयन गराउन नसकेको नेताले बताउने गरेका छन् । यसले गर्दा पनि विगतका आफ्नै योजना दलहरूले सम्झेको देखिँदैन ।निर्वाचनको मुखमा अहिले पनि दलहरूले महत्र्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेका छन् । नारा निकै आकर्षक र सजिसजावटयुक्त छन् । तीमध्ये प्रमुख यस्ता छन् ।

तीन वर्षमा विद्युतीय साधन !

आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा यो विषयमा प्रमुखतासाथ उठाएका छन् ।वाम गठबन्धनले आगामी ३ वर्ष्भित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने गरी कार्ययोजना अगाडि सारेको छ ।

कांग्रेसले पनि यो योजनालाई घोषणापत्रमा छुटाएको छैन । उसले पनि पर्यटकीय सहरमा शतप्रतिशत र अन्यमा बहुसंख्यक सवारीसाधन १० वर्ष्भित्र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । कृषि नीति, सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य, पूर्वाधार विकास, कृषि, सिँचाइ, उद्योगजस्ता विषयमा दलले निकै महत्र्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेका छन्।

कुन दलका कस्ता योजना ?

राजनीतिक पार्टी र प्रवृत्ति

वाम गठबन्धन

राष्ट्रिय राजनीति दुई प्रवृत्तिमा ध्रुवीकृत । एउटा प्रवृत्तिको नेतृत्व माओवादी केन्द्रसहित एमालेले र अर्को प्रवृत्तिको कांग्रेसले नेतृत्व । कांग्रेस नेतृत्वको धार सामन्ती निरंकुशतन्त्र र वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवादसँग सम्झौतापरस्त र आत्मसमर्पणवादी, मूल चरित्र कम्युनिस्टविरोधी, श्रमजीवी जनताविरोधी र लोकतन्त्रलाई निहित स्वार्थअनुरूप परिभाषित गर्ने खालको छ ।

कांग्रेस
एमाले राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको बाधक पार्टी । प्रतिस्पर्धी पार्टीप्रति निरन्तर असहिष्णु र आक्रामक । माओवादी केन्द्र अस्थिर राजनीतिको लाभ खोज्ने अवसरवादी प्रवृत्तिको पार्टी ।

आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य(मान्यता र शासन प्रणालीलाई संशोधन गर्दै प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीका माध्यमबाट सत्ता नियन्त्रण गर्ने र नेपालमा साम्यवाद स्थापना गर्ने उद्देश्य बोकेको गठबन्धन । यसले संघीय समावेशी लोकतन्त्रको आधारभूत संरचना र अधिकार भत्काउने र अपहृत गर्ने नियत बोकेको ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
वाम गठबन्धन

राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै छिमेकी एवं सबै मित्रराष्ट्रसँग संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्तअनुरूप सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरिने, हीनताबोध र आत्मसमर्पणवादी मान्यतालाई निरुत्साहित गर्ने ।
सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि(सम्झौताको पुनरवलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप प्रतिस्थापन गरिने ।

कांग्रेस
छिमेकी मुलुकसँग राष्ट्रिय पुनर्जागरण र नयाँ अन्तर्रा्ष्ट्रिय पहिचानका लागि भरपर्दाे मित्र र सहयोगी । दुवै मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण र सम्मानजनक सम्बन्ध, लगानी र व्यापारमा विस्तार, ऊर्जा, पर्यटन, यातायात र सञ्चारको बाधारहित सञ्जालका माध्यमबाट नेपालको समृद्धि र पुनर्जागरणको युग प्रारम्भ गराउने संकल्प ।

आर्थिक वृद्धि

वाम गठबन्धन
५ वर्र्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा र्पुयाउने र १० वर्ष्भित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि र्पुयाउने ।

कांग्रेस
५ वर्ष्भित्र नेपाली अर्थतन्त्रको आकार प्रचलित मूल्यमा ५० खर्ब र प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आय १ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुने गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने ।

कल्याणकारी राज्य र सामाजिक सुरक्षा
वाम गठबन्धन
सामाजिक सुरक्षाभत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ र्पुयाउने, ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिने, ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क वि श्राम, अध्ययन, खेलकुद र मनोरञ्जनको सुविधा उपलब्ध गराउने, सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ट ५ हजार भत्ता र रोजगारमा संलग्न महिलालाई १४ साताको सुत्केरी बिदा दिइने, गाउँ(सहरमा सहकारी घर(घरमा रोजगारी सिर्जना गरिने, देशभित्रै उच्च रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी र पछौटेपना हटाउने ।

कांग्रेस
आगामी १० वर्षमा पर्यटन क्षेत्रमा देशभित्रै लाखौं रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, गरिबका लागि सय दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने, युवा जनशक्तिलाई उपयोग गर्दै राष्ट्रिय पुनर्जागरणको नयाँ युग सुरु गर्ने, ‘एक परिवार(एक रोजगार, युवाको लक्ष्य(सीप र दक्ष’ जस्ता नीति र कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा स्थानीय सरकारका माध्यमबाट अगाडि बढाउने, १० वर्ष्भित्र गरिबीलाई ३ प्रतिशतमा झारिने, युवा स्वयंसेवा र बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिने ।

आधुनिक राजधानी
वाम गठबन्धन
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लालाई एकीकृत सहरका रूपमा विकास गर्ने र सांस्कृतिक मौलिकता र आधुनिकताको संयोजनको नमुना बनाइने, टिस्टुङ, कुलेखानी, बैरेनी र नौबिसे, त्रिशूली उपत्यका, मेलम्ची, इन्द्रावती उपत्यका र दोलालघाट, पाँचखाल, भकुन्डेबेंसी, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीसहित समावेश गरी बृहत्तर राजधानी उपसहर क्षेत्रमा विकास गर्ने ।

कांग्रेस
काठमाडौँ उपत्यकालाई स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सुन्दर र समृद्ध राष्ट्रिय राजधानी बनाउन सडक विस्तारका लागि कम्तीमा ३ अर्ब प्रतिवर्ष लगानी गरिने, प्रत्येक घरमा निरन्तर खानेपानीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, नुवाकोटको विदुर, धादिङको गजुरी, काभ्रेको बनेपा(धुलिखेल(पनौती र मकवानपुरको हेटौँडालाई काठमाडौं उपत्यकासँग द्रुतमार्गले जोडी काठमाडौंको स्याटेलाइट सहरका रूपमा विकास गरिने ।

सक्षम प्रदेशः अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार
वाम गठबन्धन
आगामी पाँच वर्षसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासका लागि राष्ट्रिय राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराइने, प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम एक विश्वविद्यालय र प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय सञ्चालन गरिने

कांग्रेस
प्रादेशिक राजधानी तय हुने स्थानमा योजनाबद्ध सहरी पूर्वाधार विकास गरी आधुनिक सहर निर्माण गरी निश्चित विशेषतायुक्त आर्थिक इकाइका रूपमा विकास गरिने, स्थानीय तहका भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन, इतिहास, गीत, संगीत आदिको उत्थान एवं प्रवद्र्धन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा प्रज्ञा(प्रतिष्ठान गठन गरिने ।

आगामी १० वर्षभित्र मुख्य १० काम
वाम गठबन्धन
–कृषि उत्पादकत्व दोब्बर

– प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर

– नेपाललाई रसायन र विषादीमुक्त (अर्गा्निक) मुलुक घोषणा

– १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन

– ठूला जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन

– भूपरिवेष्ठित मुलुकको अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन

– अहिलेसम्म निर्माण भएका सबै सडक निर्माण सम्पन्न

– ५० लाख पर्यटक र्पुयाउन प्रचारप्रसार, बजार प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण

– १० लाखलाई रोजगारी दिन उद्योग स्थापना

– विसं २०९९) सम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा र्पुयाउने

कांग्रेस
– फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब हाराहारीमा र्पुयाउने

– लाखौंलाई रोजगारी

– वार्षिक १ खर्बदेखि ५ खर्ब बराबरको विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउने

– कुपोषण र भोकमरी निर्मूल

– अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था

– १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जाको उत्पादन

– स्वच्छ ऊर्जामा आधारित वातावरणमैत्री अर्थतन्त्र

– काठमाडौं(मधेस एक्सप्रेस(वेलगायत ४ देखि ६ लेनका १०० किमिभन्दा बढी दु्रतमार्ग

– ५०० किमिभन्दा बढी रेल्वे लाइन

– ५० हजारभन्दा बढी किमि कालोपत्रे सडक सञ्जाल

– ५ वटा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण

– प्रत्येक वर्ष ३२ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने

– ५० लाख नेपालीलाई पर्यटन उद्योगमा रोजगारी

– १८ लाख हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ

– प्रमुख तरकारी र खाद्यान्नमा नेपाल आत्मनिर्भर

– ७५ प्रतिशत जनतालाई आधुनिक सहरमा बसोवास

– लोकतन्त्रको जगमा समावेशी, न्यायपूर्ण, भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्था

यस्ता छन् २५ वर्षयताका घोषणापत्र

घुमिरहने उनै एजेन्डा

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली
०६४ कै चुनावी घोषणापत्रमा दलहरूले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, घोषणाको एक दशक बितिसक्दासमेत मुलुकले एक हजार मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन गर्न सकेको छैन ।

०४८ सालदेखि नै पूर्व–पश्चिम रेलको सपना
कांग्रेस र एमालेले ०४८ सालमै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बिजुलीबाट चल्ने रेल र ट्रलीबस चलाउने नारा बनाएका थिए । तर, हालसम्म पनि पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छैन ।

अझै सबै सदरमुकाममा मोटर पुग्न सकेन
कांग्रेस र एमालेले ०४८, ०५१ र ०५६ कै चुनावमा पाँच वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाममा मोटरबाटो पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, घोषणाको झन्डै दुई दशक पुग्नै लाग्दासमेत पूरा हुन सकेको छैन । अझै डोल्पा र हुम्ला सदरमुकाममा मोटरबाटो पुगेको छैन ।

१८ वर्षदेखि बाहिरी चक्रपथको अलपत्र योजना
कांग्रेस र एमालेले ०५६ र ०६४ को चुनावी घोषणापत्रमा काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । माओवादीले पनि यो नारा ०६४ यता दोहोर्‍याउँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म पनि यो सडकको निर्माण सुरु भएको छैन ।

२५ लाखको लक्ष्य, आठ लाख पर्यटक पनि आएनन्

तीन ठूला दलले ०६४ को निर्वाचन घोषणापत्रमा १० वर्षभित्र वार्षिक पर्यटन आवागमन २०–२५ लाख पुर्‍याउने उल्लेख गरेका थिए । तर, घोषणाको १० वर्ष बितिसक्दासमेत आठ लाख पर्यटक नेपाल भित्राउन सकिएको छैन । यसपालि पनि दलहरूले त्यही पुरानो महत्वाकांक्षा दोहोर्‍याएका छन् ।

२३ वर्षदेखि घोषणामा सीमित सुरुङमार्ग
कांग्रेस र एमालेले ०५१ र ०५६ कै चुनावमा काठमाडौं–हेटौँडा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । पछि यो नारामा माओवादी थपियो । तर, हालसम्म पनि निर्माण सुरु भएको छैन ।

२५ वर्षयताका घोषणापत्र

कांग्रेसको घोषणापत्र

०४८
-पूर्वको मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बिजुलीबाट चल्ने रेल र ट्रलीबस चलाउने र अन्य साना सडकमा ट्रलीबस चलाउने ।
-जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाउने ।
-सबै गाउँ तथा सहरमा बिजुली पुर्‍याउने ।

०५१
-विद्युत् उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्ने र त्यसको आयबाट जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने ।

०५६
-सबै गाउँ–गाउँमा बिजुली पुर्‍याउने र बढी भएको विद्युत् बिक्री गरी बर्सेनि अर्बौँ आम्दानी वृद्धि गर्ने ।
-निजी क्षेत्रको समेत लगानीमा काठमाडौं–हेटौँडा सुरुङमार्ग निर्माण ।
-काठमाडौंबाहिर चक्रपथ निर्माण र विराटनगर–धरान, बुटवल–भैरहवामा ट्रलीबस सेवा सञ्चालन गर्ने ।
-हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा रोपवे र केवलकार प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने ।
-मोटरबाटो नपुगेका जिल्लाको सदरमुकाममा पाँच वर्षभित्र मोटरबाटो पुर्‍याउने ।
-‘सुनकोसीको पानीलाई सुरुङमार्गबाट कमला नदीमा झारी पूर्वी तराईलाई सिँचाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
-पाँच वर्षभित्र नेपाललाई मासु, माछा, दुग्ध पदार्थ, फलफूल चिया, कफी, अदुवा र तरकारीको निर्यात मुलुकका रूपमा उभ्याइने।
-तराई क्षेत्रमा बर्सेनि बाढी र नदीको कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्ध तथा वृक्षरोपण गर्ने प्रतिबद्धता ।

०६४
-पाँच वर्षभित्र प्रत्येक नेपालीको औसत वार्षिक आय एक लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने ।
-काठमाडौंबाट तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक पाँच वर्षभित्र निर्माण गर्ने ।

०७०
-प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई कालोपत्रे गर्ने ।
-काठमाडौं–पोखरा राजमार्गलाई चार–लेनको द्रुतमार्गमा विकास गर्ने ।
-दक्षिण भारतीय सिमानादेखि उत्तर चिनियाँ सिमानासम्म जोड्ने पाँचवटा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग निर्माण गर्ने ।
-पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कम्तीमा एक चौथाइ निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । चिनियाँ सिमानादेखि काठमाडौं उपत्यका हुँदै

(दक्षिण भारतीय सिमानासम्मको रेलमार्ग आगामी दश वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनाका साथ काम गरिनेछ ।

एमालेको घोषणापत्र
०४८
-सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक बाटो पुर्‍याउने ।
-पहाडी क्षेत्रमा रोपवेको विस्तार गर्ने ।
-तराईमा पूर्व–पश्चिम विद्युत् रेल्वे सञ्चालन गर्न कार्ययोजना बनाई काम थाल्ने ।
-उत्तर क्षेत्रका व्यापारिक नाकासम्म यातायात सञ्जाल जोड्ने ।
-सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई जमिन वितरण गर्ने । र, उनीहरूलाई आवासको समेत व्यवस्था गरी रोजगारी दिलाउने ।

०५१
-मोटरबाटो नपुगेका जिल्लामा मोटरबाटो पुर्‍याउने । दुर्गम जिल्लाहरूमा रोपवे यातायात निर्माण गर्ने ।
-पूर्व–पश्चिम रेलवे निर्माण गर्ने । हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग बनाउने ।
-प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गरी वैकल्पिक ऊर्जा विकास गर्ने ।

०६४
-पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने । र, त्यसलाई मुख्य सडकसँग जोड्ने । चीनको तिब्बतसँग आधुनिक रेल यातायातको सञ्जाल जोड्न प्रक्रिया अघि बढाउने ।
-काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका राजमार्ग निर्माण गर्ने र रोपवे तथा जलमार्ग निर्माण गर्ने ।

०७०
-शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा आत्मसात् गर्दै आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिक (कक्षा १२) तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने ।
-कम्तीमा चारवटा नदी करिडोरमा उत्तर–दक्षिण सीमा जोड्ने सडक निर्माण पूरा गर्ने ।
-सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा पूर्व–पश्चिम र काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग निर्माणको थालनी गर्ने ।
-निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग र उपत्यका मोनोरेल मार्गको निर्माण गर्ने ।
-संघीय प्रदेशका सम्भावित राजधानीका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारको निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्ने ।

माओवादीको घोषणापत्र
०६४
-१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ।
-दश वर्षमा सबै गाउँ र घरमा बिजुली वितरण गर्ने ।
-देशलाई १० वर्षमा मध्यमस्तर, २० वर्षमा उच्चस्तर र ४० वर्षमा अति उच्चस्तरको विकासको कोटिमा पुर्‍याउने ।
-क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यान्वयन गरी जोताहा मोही, मुक्त कमैया र भूमिहीन किसान र गरिब किसानलाई निःशुल्क भूमि वितरण गर्ने ।
-नेपाल आउने पर्यटकको संख्या दश वर्षभित्र प्रतिवर्ष २० लाख पुर्‍याउने र त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्र पार्ने ।
-दश वर्षभित्र देशको मुहार नै फेरिने गरी सडक, रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, रोपवे निर्माण गर्ने । तराईमा पूर्व–पश्चिम जोड्ने विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने, ल्हासाबाट काठमाडाैँ हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने । र भारत–चीन जोड्ने गरी ५ देखि ६ वटा उत्तर–दक्षिण सडक निर्माण गर्ने ।

०७०
-आगामी तीन वर्षमा मुलुकलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गर्ने । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, २० र ४० वर्षमा क्रमशः २५ हजार र ४५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने ।

-नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको ७२१ डलरबाट बढेर ५ वर्षको अन्त्यमा १४००, दश वर्षको अन्त्यमा ३३००, २० वर्षको अन्त्यमा १०७०० र ४० वर्षको अन्त्यमा ४०००० डलर पुग्ने ।

-‘जमिन जोत्नेको’ सिद्धान्तका आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार सम्पन्न गरिनेछ । हदबन्दीभन्दा बढी जमिन मुक्तकमैया, हलिया, हरूवाचरुवा, सुकुम्बासी र गरिब किसानलाई निःशुल्क वितरण गर्ने ।

-कृषि पेसालाई आकर्षक र मर्यादित बनाई युवालाई यसप्रति आकर्षित गर्न कृषि पेसाबाट अवकाशपछि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न किसान र राज्यको संयुक्त योगदानबाट ‘कृषक पेन्सन कोष’ को व्यवस्था गरिनेछ ।

-सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने । कर्णालीलगायत पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जाति, १५ वर्षमुनिका बालबालिका, ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, गरिबीको रेखामुनिका नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई सबै प्रकारको स्वास्थ्य सेवा र महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने ।

-सम्पूर्ण नेपालीका लागि प्रमुख ५० वटा रोगको स्वास्थ्य बिमा गर्ने ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: