लुम्बध्वज महत र उमेश ढकालसँग एक करोड धरौटी माग

काठमाडौं, मंसिर ६ ।  विशेष अदालतले कर फस्र्योट आयोगअन्तर्गत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महत र उमेश ढकाललाई भ्रष्टाचार अभियोगमा एक करोड धरौटी माग गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानद्वारा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित तीन पदाधिकारीविरुद्ध १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रुपयाँ बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

उक्त मुद्दाको विषयमा थुनछेक बहस गर्दै विशेष अदालतका न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, द्वारिकामान जोशी र रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले एक करोड धरौटी माग गरेको हो । विशेषमा मुद्दा दर्ता भएकामध्ये दुईजनालाई एक करोड धरौटी माग गरे पनि राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मा भने अदालतमा उपस्थित नभएकाले उनको विषयमा फैसला हुन नसकेको विशेष अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्र खड्काले जानकारी दिए ।

धरौटी तिर्न नसकेपछि दुवैजनालाई डिल्लीबजार कारागारमा पठाइएको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ मा राजस्व चुहावटसम्बन्धी आरोप पुष्टि भए बिगो र त्यसको दोब्बरबराबर जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

अख्तियारले बिभिन्न व्यापारिक फर्मलाई अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको विषयमा शर्मालगायत व्यक्तिमाथि परेको उजुरीको आधारमा छानबिन गरेको थियो । २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फस्र्र्याट आयोग गठन गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए ।

१७ सय निवेदनमध्ये कर फछर्योट आयोगले एक हजार ६९ फर्मको कर बक्यौता मिनाहा दिने निर्णय गरेको थियो । आयोगको उक्त निर्णयपछि अख्तियारमा ३० अर्ब ५२ करोड रुपयाँबराबरको रकम मिनाहा दिइएको, जसका कारण मुलुकलाई गम्भीर क्षति पुगेको भन्दै किटानीसहित उजुरी परेको थियो ।

कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको भन्दै राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडमणि शर्मालाई गत जेठ १९ गते अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो । महत र ढकाल भने फरार भएका थिए । अख्तियारले डेढ महिना लामो अनुसन्धानपछि शर्मालाई साउन १ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दामा आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध १० अर्ब दुई करोड बिगो दाबी गरिएको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । शर्माकी पत्नी कल्पना उप्रेतीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको बृहद् पूर्ण इजालसले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिँदै भ्रष्ट्रचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतलाई हेर्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्