यसरी भर्इरहेकाे छ, निर्वाचनमा पैसा र बलकाे प्रयाेग !

कारणहरू

काठमाडौं, मंसिर ८ । संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरूको शान्तिपूर्ण निर्वाचन आवश्यक खुट्किला हुन् । तर निर्वाचित संसद्ले यस संविधानलाई बढी लोकतान्त्रिक, गतिशील र यसको उपनत्वको सीमा बढाउने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

पहिलो चरणको मतदानका लागि अब केही दिन मात्र बाँकी छ । एकातिर निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा उम्मेदवारमाथि सांघातिक आक्रमण हुन थालेका छन् भने अर्कोतिर निर्वाचनमा उम्मेदवारबाट पैसा र आफ्नो बाहुबलको प्रयोगबाट हुन सक्ने लोभ र त्रासले उपयुक्त उम्मेदवार छानिनमा व्यवधान हुन सक्छ ।

निर्वाचनविना लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्रको परिभाषा नै यसलाई पुष्टि गर्छ । आफूले रोजको प्रतिनिधिबाट आफू शासित हुने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो र प्रत्येक नागरिकलाई आफूखुसी, आफूले चाहेको व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा छान्ने प्रक्रिया नै निर्वाचन हो । निर्वाचनमा मतदाता सबैभन्दा प्राथमिकतामा पर्छन्, दोस्रो स्थान दलहरूको हुन्छ । दलहरू संगठित समूहको रूपमा आफ्नो विशेष उद्देश्यका साथ मतदाताबीच पुगी आफूले मनोनीत उम्मेदवारलाई आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा चयन गर्न प्रस्ताव गर्छन् ।

तेस्रो स्थान ऐन–कानुनको हुन्छ, जसले सबै उम्मेदवारलाई आफ्नो घोषणापत्र र प्रतिबद्घताका साथ जनताको मत माग्नको लागि समान परिस्थिति सिर्जना गर्छन् । समुचित ऐन, कानुन बनाउने अभिभारा राज्यको हो । चौथो स्थान निर्वाचन गराउने निकाय र संयन्त्र (कर्मचारी तन्त्र) को हुन्छ, जसले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई निष्पक्ष ढंगले पूरा गर्न उत्तरदायित्व संविधानबाट प्राप्त गरेको हुन्छ ।

निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन
निर्वाचनको स्वरूप वा प्रभावकारिता आम जनताको विकासको अवस्था र विशेष रूपमा शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र राजनीतिक चेतनामा निर्भर हुन्छ । राजनीतिक चेतना राम्रोसँग विकास भएका आर्थिक रूपमा विकसित मुलुकहरूमा निर्वाचनको अर्थ नै निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हुन्छ, यी दुवै विशेषता निर्वाचन शब्दको साथ जोड्नु पर्दैन । हाम्रोजस्तो मुलुकमा निर्वाचन जबसम्म स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन, निर्वाचनको कुनै अर्थ रहँदैन ।

शासकीय सत्ता, पैसा र बाहुबलको प्रयोग कुनै एक कारणले होइन, विभिन्न कारणले हुन्छन् । जनताको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक चेतनाको अभाव मुख्य कारण देखिन्छ ।

निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको अर्थ फरक(फरक छ, निर्वाचनको सन्दर्भमा । निष्पक्ष भन्नाले निर्वाचन प्रक्रियासित गाँसिएका सबै ऐन, कानुन, निर्वाचन गराउने निकाय र संयन्त्र तथा राजनीति एवम् सामाजिक वातावरणको सबै उम्मेदवारसँग दूरी बराबर हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । स्वतन्त्र शब्दको सम्बन्ध मतदाता वा जनतासित छ । निर्वाचन स्वतन्त्र हुन मतदाताले स्वविवेक, विनाकरकाप वा प्रलोभन निर्धक्क भएर मतदात केन्द्रमा पुगी गोप्य र शान्तिपूर्ण ढंगले मतदान गर्नु पाउनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, निर्वाचन परिणामबाट निजहरूको मतदानको गोपनीयता पनि कायम राख्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । गोप्यनीता भंग हुन्छ भने निर्वाचन स्वतन्त्र रहँदैन ।

निर्वाचन खर्चको सीमा
उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरू मतदातामाझ मत माग्नको लागि प्रचारप्रसार गर्दै घरदैलोमा जान्छन् र आमसभा गर्दछन् । यसमा निश्चय नै पैसा खर्च हुन्छ तर त्यो वैध हुनुपर्दछ ।भारतमा निर्वाचन खर्चको सीमा संसद्बाट ऐनमार्फत निर्धा्रित छ, तर हाम्रो मुलुकमा हाम्रा जनप्रतिनिधिले उदार भएर हो वा फाइदा उठाउनको लागि, निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धा्रित गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएर बढी अधिकारयुक्त बनाएका छन् ।

२०४८ सालको प्रतिनिधिसभाको लागि निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा ७५ हजार तोकेको थियो । तीन वर्षपछि भएको मध्यावधि निर्वाचन २०५१ मा एक लाख र्पुयाइएको थियो । त्यस्तो बढोत्तरीको कुनै खास तार्किक आधार थिएन, तर सबै वस्तुको मूलमा भएको वृद्धिलाई हचुवा किसिमले आधार बनाइएको थियो । २०५३ सालमा पाँचवटा क्षेत्रमा हुन लागेको उपनिर्वाचनको लागि पुनः अध्ययन साथ नयाँ खर्च सीमाहरू तोकिए । मुलुकका ७५ जिल्लालाई चार समूहमा बाँडेर क्रमशः क वर्गको लागि २ लाख ७५ हजार, ख वर्गको लागि २ लाख ३५ हजार, ग वर्गको लागि १ लाख ७५ हजार र घ वर्गका लागि १ लाख १५ हजार निर्धा्रित गरेको थियो ।

२०६२÷६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानअन्तरगत भएको पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको लागि पूरै मुलुकको लागि एउटै खर्च सीमा तोक्ने परिपाटी पुनः बसालियो र यो सीमा दस लाखको थियो । परिणामस्वरूप अहिले हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको लागि पच्चीस लाखको खर्च सीमा तोकिएको छ, त्यो क्षेत्रको मतदाता संख्या जति नै भए पनि ।

अवैध खर्च र प्रलोभन
निर्वाचन आयोगबाट तोकिएको निर्वाचन खर्चको सीमा कति व्यावहारिक छ भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्को्तिर यो कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न छ । एकातिर पैसावाला उम्मेदवारले त्यस सीमाबाट बाहिर गएर खर्च गर्छन् भने पैसा नभएका इमानदार कार्यकता तथा नेताहरू पैसावालसमक्ष उभिने अवस्थामा छैनन् । पैसाको बलमा निर्वाचनमा विजयी हुने मानसिकताले उनीहरूलाई पैसाको खोलो बगाउनतिर लाग्छ । भनिन्छ( मतदानअघिको ४८ घन्टाकोे मौन अवधिमा पैसा बगाउने गरिन्छ । यस किसिमले स्वतन्त्र निर्वाचन समभव हुँदैन ।

शक्तिको प्रयोग
बाहुबल र डरत्रासले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र हुन नदिन भूमिका खेलेका हुन्छन् । यही कारणले नेताहरू मन्त्री पदमा आसीन रही निर्वाचनमा भाग लिन चाहन्छन् । एकातिर गरिब र निमुखा जनतालाई पैसाको लोभ देखाएर मत प्राप्त गर्न चाहन्छन् भने अर्को्तिर भय र त्रासको वातावरण उत्पन्न गरी जनमत हासिल गर्न खोजिन्छ । यस्तो कार्यमा दल र कतिपय अवस्थामा उम्मेदवारहरू सफल पनि भएका छन् । यो चिन्ता गर्नुपर्ने विषय हो ।

कारणहरू
शासकीय सत्ता, पैसा र बाहुबलको प्रयोग कुनै एक कारणले होइन, विभिन्न कारणले हुन्छन् । जनताको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक चेतनाको अभाव मुख्य कारण देखिन्छ । साथसाथै उचित ऐन, कानुनको अभावले पनि यस्तो भएको हुन्छ ।

दलको नेतृत्व पंक्तिमा राजनीतिक दूरदृष्टिको अभावले दलका इमानदार र सक्रिय कार्यकर्ताको सट्टा पैसावाल, ठेकेदार तथा नातागोतालाई उम्मेदवार बनाउनुले पनि लोकप्रियताको सट्टा पैसा र डरलाई आफ्नो साधन बनाउन प्रेरणा दिन्छ । एकचोटि मतदान गर्नु भनेको पाँच वर्षसम्मको लागि आफ्नो राजनीतिक अधिकार आफूले रोजेको प्रतिनिधिलाई सुम्पिनु हो, बीचमा आफ्नो हक खोजिनु होइन ।

गरिब र पिछडिएका समुदायलाई डर, त्रासबाट प्रभाव पार्न पनि उत्तिकै सजिलो हुन्छ । त्यहाँ सरकारले सुरक्षा र संरक्षण नदिने हुनाले यस्ता समूहलाई मतदानबाट वञ्चित गरिन्छ वा आफ्नो पक्षमा मत हाल्न दबाब दिइन्छ ।

ऐन, कानुन वा संविधानबाट यिनका प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तरगत सुरक्षित भएको भए यिनीहरू बाहिरी दबाबाबाट केही हदसम्म मुक्त हुन सक्थे । ऐन, कानुनबाटै मतदान सजिलो र घरपायक बनाइदिएको खण्डमा यिनीहरूले लोभ र डरबाट मुक्ति पाउँथे ।

निर्वाचन आयोगको भूमिका
लोभ र त्रासबाट मतदातालाई मुक्त गर्न निर्वाचन आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आयोगले मतदानको गोपनीयता पनि सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । पैसा वा डर, त्रासबाट कसैको मत पाउन सकिन्छ भन्ने सोचको आधार मतदानको गोपनीयता अभाव हो । उम्मेदवारले मतदातालाई पैसा दिन्छ भने ऊ आफूलाई मत आउने कुरामा आश्वस्त हुन्छ । कुनै मतदाता वा समूह समुदायले त्यो उम्मेदवारलाई आफ्नो मत दिएको छ कि छैन, निधो नभएसम्म ऊ खर्च गर्न तयार हुँदैन । पैसा लिएका व्यक्तिबाट मत पाएको बारेमा उम्मेदवार आश्वस्त हुन सक्तैन भने उसले न पैसा खर्च गर्छ न त डर, त्रास उत्पन्न गर्छ । अतः मतदानको गोपनीयता आवश्यक देखिन्छ ।

गोपनीयताको उपाय
२०५६ सालको आमनिर्वाचनमा तत्कालीन निर्वाचन आयोगले मतगणनाका क्रममा प्रत्येक मतदान केन्द्रका मतपत्रको गणना छुट्टाछुट्टै नगरी दुई वा तीन मतदान केन्द्रका मतपत्रलाई मिसाई गणना गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । आयोगले यस्तै व्यवस्था आसन्न निर्वाचनमा गर्न सक्यो भने धेरै हदसम्म मतदानको गोपनीयता कायम रहन सक्छ ।

त्यसो गर्ने हो भने उम्मेदवारहरू पैसा खर्च गर्न तथा डर, त्रास देखाउन निरुत्साहित हुन्छन् । विद्युतीय मतदान उपकरणले मतदान केन्द्र कब्जा हुनबाट जोगाउन सफल भएको छ । तर पैसा र बाहुबलको आधारमा मतदान प्रभावित पार्ने कुचेष्टालाई निर्वाचनमा गोपनीयता कायम गरेर मात्र बन्द गर्न सकिन्छ । अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्