फास्ट ट्रयाकको अपूरो डिपिआरको मूल्य ६१ करोड

डिपिआर अध्ययन गर्न सेनाले बनाएको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिका सदस्य तथा पूर्वाधारविज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाले पुरानै डिपिआरका आधारमा फास्ट ट्रयाक बन्न नसक्ने बताए । डिपिआर अपूरो रहेकाले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि अर्को डिटेल डिजाइन आवश्यक देखिएको उनले बताए । ‘अहिले भारतीय ठेकेदार कम्पनीले बनाएको डिपिआरमा अध्ययन भइरहेको छ । त्यसमा केही त्रुटि भेटिएका छन् । त्यसो हुँदा यसैलाई आधार बनाएर फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न सकिन्न । यसका लागि पुनः डिटेल डिजाइन आवश्यक छ । नत्र फास्ट ट्रयाक बन्न सक्दैन,’ उनले भने ।

सरकारले गत २७ असोजमा भारतीय ठेकेदार कम्पनी इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएलएफएस)ले फास्ट ट्रयाकका लागि तयार गरेको डिपिआर खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीले फास्ट ट्रयाकको मूल्य ३८.२ करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थात् ६१ करोड १२ लाख नेपाली रुपैयाँ राखेकोे छ ।

डिपिआर पर्याप्त स्थलगत अध्ययनविना बनाइएकाले अपुरो रहेको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको पनि दाबी छ । मन्त्रालयका अनुसार डिपीआरमा पुल र सुरुङ मार्गको संख्या नै अपुरो छ । स्रोतका अनुसार डिपीआरमा १७० देखि ३०० मिटरसम्मका पुल ७ वटा मात्रै आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । तर, फाष्ट ट्रयाक सोही ‘अलाइनमेन्ट’मा बन्ने हो भने यस खालका १३ वटा पुल आबश्यक पर्छ । त्यसो हुँदा ६ वटा पुलको डिपीआर नै बनेको छैन ।

त्यस्तै ५० मिटरभन्दा ठुला पुल ४० वटा र साना पुल ८० वटा आवश्यक पर्ने डिपिआरमा उल्लेख छ । यो तथ्यांक पनि गलत रहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । किनकी यस्ता पुल सवै गरि ९६ वटा आवश्यक पर्छ । त्यसो हुँदा १६ वटा पुलको डिपीआर नै बनाइएको छैन । त्यस्तै फाष्ट ट्रयाकमा झण्डै ४ किमिको सुरुङ मार्ग बनाइनुपर्छ । तर उक्त सुरुङको अहिले सम्म डिपीआर नै बनाइएको छैन ।

‘भारतीय कम्पनीको डिपीआर नै अपुरो छ । यसैका आधारमा फष्ट ट्रयाक बन्न सक्दैन । यसका लागि अर्को डिटेल डिजाइन हुनपर्छ । यदी अर्को डिटेल डिजाइन नै बनाउनु पर्ने हो भने भारतीय कम्पनीको डिपिआर खरिद गर्नु फजुल खर्च हो । यस तर्फ सरकार लाग्नु हुँदैन’, मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो ।

भौतिक पुर्वाधारविद् डा. सुर्यराज आचार्य पनि सरकारले हचुवाको भरमा भारतीय कम्पनीले बनाएको डिपीआर खरिद गर्न लागेको बताए । उनले भने,‘डिपीआर अधुरो रहेको विज्ञहरुले नै भनिसकेका छन् । यस्तो डिपीआर सेनाले खरिद गर्नु हुँदैन । यसो गरिँदा सेनाको गरिमा विवादमा पर्छ । यदी अर्को डिटेल डिजाइन नै गरिनु पर्ने आवश्यकता देखिएको हो भने यसलाई सरकारले रिजेक्ट गर्न सक्नु पर्छ ।’

संसदको बिकास समितिका तत्कालिन सभापति रविन्द्र अधिकारीले पनि सरकारले खरिद गर्ने निर्णय गरेको भारतीय कम्पनीको डिपीआर अपुरो रहेको बताए । ‘भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डिपीआर हामीले पनि अध्ययन गर्यौं । त्यसमा आवश्यक पुलको संख्या नै छैन । सुरुङ मार्गको बास्तविक तथ्यांक पनि छैन । त्यसो हुँदा हामीले डिपीआर अधुरो छ भनेर त्यति बेलै भनेका थियौं । तर, अहिले त्यही डिपीआर सरकारले खरिद गर्ने निर्णय गरेको सुनियो । त्यो गलत छ । फाष्ट ट्रयाक समयामा नै नबनाउने नियत यसमा रहेको प्रष्ट हुन्छ’, उनले भने ।

टेबुलमै डिपिआर निर्माण

भौतिक पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यका अनुसार ७६.२ किमि सडकको डिपिआर निर्माण गर्न कम्तीमा वर्ष दिन लाग्छ । तर, भारतीय कम्पनीले फास्ट ट्र्याकको डिपिआर तीन महिनामा नै बनाएको हो । उनका अनुसार तीन महिनामा ७६.२ किमि सडकको डिपिआर कुनै हालतमा बनाउन सकिँदैन । त्यसैले यो डिपिआर स्थलगत अध्ययन नै नगरी टेबुलमै बसेर तयार पारिएको उनको दाबी छ । ‘हामीले फास्ट ट्रयाक एसियाकै ए क्लास स्ट्यान्डरमा निर्माण गर्ने भनेका छौँ । यसको डिपिआर बनाउन कम्तीमा पनि वर्ष दिन लाग्छ । तर, भारतीय कम्पनीले तीन महिनामा नै डिपिआर बनाइदियो । त्यो हुनै नसक्ने विषय हो । त्यसो हुँदा भारतीय कम्पनीले बनाएको डिपिआर स्थलगत अध्ययनविना नै बनाइएको हो,’ उनले भने ।

निर्माण गर्न सेनाको जिम्मा
सरकारले २१ वैशाख ०७४ बाट लागू हुने गरी फास्ट ट्र्याकको निर्माण जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । सरकारले डिपिआर अध्ययनका लागि अध्ययन टोली बनाएको थियो । अध्ययनपछि टोलीले प्रतिवेदन निर्देशक समितिलाई बुझाइसकेको छ । निर्देशक समितिको रायअनुसार सरकारले भारतीय कम्पनीको डिपिआर खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो । सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा पाएपछि रथी पूर्णचन्द्र थापाको संयोजकत्वमा दु्रतमार्ग आयोजना कार्यान्वयन उच्चस्तरीय निर्देशक समिति बनाएको छ ।

अलाइनमेन्ट नै गलत
पूर्वाधारविद् वीरेन्द्रबहादुर देउजा
फास्ट ट्रयाक निर्माण मुलुकका लागि आवश्यक छ । तर, अनावश्यक चलखेलका कारण विवादमा आयो । फास्ट ट्रयाकको पहिलो अध्ययन एसियाली विकास बैंकले गरेको हो । सोही आधारमा जग्गा प्राप्तिको काम अघि बढ्यो । पछि बुट प्रणालीमा भारतीय कम्पनीलाई बनाउन दिइयो । उसले डिपिआर तयार र्गयो । सँगै उसले सरकारसमक्ष विभिन्न सर्त राख्यो । उक्त सर्त राष्ट्रको पक्षमा थिएन ।

पछि अदालतमा मुद्दा र्पयो । अदालतले फास्ट ट्रयाक निर्माण भारतीय कम्पनीलाई नदिनू भन्यो । अहिले भइरहेको विवाद त्यही वेला बनाइएको डिपिआरमा हो । डिपिआर मैले पनि हेरेँ । त्यसैका आधारमा फास्ट ट्रयाक बन्न सक्दैन । फास्ट ट्रयाक बन्नका लागि अर्कैै डिटेल डिजाइन हुुनुपर्छ । म त भन्छुु फास्ट ट्रयाकको अहिलेको अलाइनमेन्ट नै गलत छ । यस अलाइनमेन्टबाट फास्ट ट्रयाक बनाउँदा खर्च धेरै लाग्छ । किनकि यहाँ सय मिटरभन्दा अग्ला पुल बनाउनुपर्छ । यस्ता पुल बनाउने प्रविधि नेपालमा छैन । यदि विदेशबाट प्रविधि ल्याइए पनि पछि बिग्रियो भने निर्माण गर्न सकिँदैन । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको खबर छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्