चुनावपछि उपत्यकाको सडक पिच रोकियो

कञ्चनपुर, पुस १ । काठमाडौं उपत्यकामा सडक सुधार आयोजनाले अगाडि बढाएका सबै सडकमा अवरोधलाई हटाएर मात्रै सडक पिच गर्नुपर्ने भएको छ। आयोजनाले अगाडि बढाएका आधा दर्जनभन्दा बढी सडकमा भएको अवरोध वर्षौसम्म पनि हटाउन नसक्दा सडक विभागले यथास्थितिमै सडक पिच गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

सडक विस्तार गरेर तोकिएको २२ मिटर बनाएर मात्रै कालोपत्रे गर्नुपर्ने र त्यसभन्दा कम काम भएका ठाउँमा पिच गरेर ठेक्का सम्पन्न गर्न नपाइने आयोजनाका प्रवक्ता विश्व विजयलालले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीले पूरै साइट क्लियर नभएका तर १८/२० मिटरको बाटो भएका स्थानका सडक पिच गर्ने प्रस्ताव गरेका थियौं, उक्त प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकृति दिएन।’ अब साइट क्लियर भएका र कुनै अवरोध नभएका स्थानमा धूलो हटाउने गरी काम गर्ने बाहेकको कुनै प्रगति नहुने पनि उनको भनाइ छ।

स्थानीयले सडकको मापदण्डअनुसार २२ मिटरभित्र परेका घर भत्काउन नदिएको, संगठित विरोध गरेका र अदालतबाट पनि यस्तो मुद्दाको पूर्ण किनारा नलागेकाले पनि यथास्थितिमै पिच गर्ने योजनलाई सरकारले स्वीकृति नदिएको बुझाइ विजयलालको छ। हाल विभिन्न प्रकारको अवरोधले सडक विस्तार रोकिएका कलंकी-नागढु‌गा, चाबहिल- साँखु, जोरपाटी-सुन्दरीजल, कर्मनाशा-हरिसिद्धि-गोदावरी, ढोलाहिटी-सुनाकोठी-चापागाउँसहितका सडकमा साइट क्लियर भएका र पूर्ण रूपले तोकिएको मापदण्ड पुगेका सडक मात्रै पिच हुने र बाँकी खण्डको अवरोध हटाएर विस्तारपछि मात्रै पिच हुने पनि उनले बताए।

अवरोध नहटेका ठाउँमा हटाएरै काम गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको बुझाइ हो ।

सडक विस्तारका क्रममा जहाँजहाँ अवरोध आएको छ त्यो ठाँउ छोडर जाँदा विस्तार भइसकेका स्थानका स्थानीयलेसमेत बिरोध गर्न सक्ने र आवश्यक सडक विस्तार गर्न समस्या हुने भएकाले यथास्थितिमै सडक पिच गर्न समस्या भएको उल्लेख छ। अवरोध नहटेका ठाउँमा हटाएरै काम गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको बुझाइ हो। सर्वोच्च अदालतले समेत गत असोज २ गते उचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै सडक विस्तार गर्ने फैसला गरेको छ। यो फैसलाबाट सडक विस्तारका क्रममा पीडितलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख छ। यो फैसलाको पूर्ण पाठ आइनसकेकाले यसलाई कार्यान्वय गर्न भने समस्या भएको पनि सडक विभागले जानकारी दिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका एक दर्जन सडक विस्तारको काम साढे दुई वर्षदेखि सुरु भएको भए पनि स्थानीयको अवरोध तथा अन्तरनिकाय समन्वय अभावले आधा पनि सकिएको छैन। उपत्यका भित्र र रिङरोडलाई जोड्ने यी सडक विस्तारको काम गर्ने समय गत असोजदेखि सकिएको भए पनि अधिकांशको प्रगति अझै निराशाजनक छ।

बाटो बढाउने काम अझै अन्योलमा हुँदा समयमा नै नबन्दा ठेक्का नसकिने र करोडौं रुपैयाँ ठेकेदारले अन्यत्रै प्रयोग गरेर लाभ लिइरहेका छन्। विकास-निर्माणको काम ठप्प छ भने ट्राफिक व्यवस्थाप तथा वातावरणीय प्रदूषणसहितको समस्याले मानवीय जीवन नै अस्तव्यस्त भइरहेको छ। सडक विभागले १८ महिनेदेखि साढे दुई वर्षसम्ममा सकिने गरी ठेक्का लगाएका उपत्यका सडकको निर्माण सक्नुपर्ने समय नै सकिसकेको छ तर सडकको हालत जस्ताको जस्तै छ।

यसले गर्दा विकास निर्माण हुन सकेको छैन भने कहिले सडक निर्माण सकिन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था पनि नभएको उपत्यका सडक विस्तार अयोजनाको भनाइ छ। उपत्यकामा हाल विभिन्न आठ वटा सडकको करिब ५० किमि विस्तारको ठेक्का लागेको छ। यीमध्ये सबैजसो सडकमा साइइट क्लियर हुन नसक्नु, स्थानीयको विरोध, अन्तर निकायबीचको समन्वयमा कमजोर र अदालती अल्झनले काम रोकिएको छ।

त्रिपुरेश्वरदेखि कलंकीहुँदै नागढुंगासम्म जाने सडकमै १३ सय वटा वटा अवरोध रहेको छ। यो सडक जम्मा १२ किलोमिटर दूरीको मात्रै हो। सडकमा रहेको अवरोध हटाउन नसक्दा सडक विस्तारको काम सक्नुपर्ने समयसम्म कतिपयमा काम सुरु नै नभएको, सुरु भएकामा पनि ठाउँठाउँमा (सीमित स्थानमा) मात्रै काम भएको, काम पूर्ण हुन नसक्दा सडक बिजोक अवस्थामा अझै यात्रुले यात्रा गरिरहनुपरेको छ।

सडक विस्तारमा अवरोध गर्नेमा विद्युत्का पोल, ट्रान्सफर्मर, टेलिफोन पोल तथा तार, टेलिकम म्यानहोल, टेलिफोन क्याविनेट, खानेपानी ट्यांकी, रूख, सडकबत्ती, घरटहरा तथा पर्खाल, खानेपानीको पाइपसहितका समस्या छन्। अदालतको आदेशले रोकेको स्थानमा र त्यसबाहेकका धेरैजसो स्थानमा स्थानीयले उचित क्षतिपूर्ति दाबी गरेका छन्। घर भत्काउँदा जग्गासहितको क्षतिपूर्ति स्थानीयले मागेका कारण पनि तत्काल समस्या सल्टाएर अगाडि बढ्न नसकिएको सडक विभागको भनाइ छ।

सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार विभिन्न अवरोधका साथै मापदण्डविपरितका भौतिक संरचना भत्काउन नपाउनु नै मुख्य समस्या हो। अदालतको आदेशले रोकेको घर क्षेत्रमा निर्णय नभएसम्म कुनै कारबाही गर्न नपाइने र त्यसबाहेकका स्थानमा पनि स्थानीयको अवरोध रहेकाले काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ। अवरोध हटाउन अन्तरनिकाय समन्वय पनि कमजोर रहेको गुनासो आयोजनाको छ। -अन्नपुर्णबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्