राष्ट्रियसभा गठन अघि नै सरकार गठन गर्ने तयारी

एमाले–माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा गठन अघि नै सरकार बनाउने तयारी गरेका छन् ।

संविधानको धारा ९३ ले राखेको सीमालाई मध्यनजर गरेर एमाले–माओवादी केन्द्र पहिले सरकार गठनको तयारी गरेका हुन् ।

एमाले केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी प्रवक्ता एवं केन्द्रीय सचिवालय सदस्य विष्णु रिमालले भने, ‘सरकार बनाउनको लागि राष्ट्रियसभा कुर्नु पर्ने कुनै कारण छैन । राष्ट्रिय सभाले सरकारको बाटो रोक्दै रोक्दैन ।’

यो विधि २०४८ साल देखि नै रहँदै आएको हो, उनले अगाडि भने, ‘अहिले संघीयता भन्ने शब्द मात्रै फरक हो । त्यतिबेला अपर हाउस नबन्दा पनि सरकार गठन हुने अहिले नहुने भन्ने कुरा हुन्छ । सरकार चाँडै बनाउन जरुरी छ ।’

उनले संविधानले दिएको सीमाभित्र संघीय संसदको बैठक डाक्नु पर्ने बताए । रिमालले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको चुनावी परिणाम आएको मितिले ३० दिन भित्र हामीले संघीय संसदको बैठक आह्वान गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकार बनाउनलाई अहिलेको सरकारले बाटो छोडिदिनु पर्दछ । उहाँहरु प्रमुख प्रतिपक्षी भएर रचनात्मक भूमिका खेल्नु हुन्छ ।’

राष्ट्रियसभाको अध्यादेश रोक्ने र नयाँ सरकारले ल्याउने !
रिमालले अहिले सरकारले राष्ट्रपति कहाँ पठाएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धि अध्यादेश गैरसंवैधानिक भएकाले जारी गर्न नहुने बताए ।

उनले भने, ‘उहाँहरुले यही गर्नु हुन्छ भने आपत्ति भएन । संवैधानिक त हुनु पर्छ नि ! राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकुन् भन्ने हाम्रो चाहाना छैन । गैरसंवैधानिक अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन ।’ माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा पेश भएका दुई वटा विधेयक अहिलेसम्म संसदमा नफर्किको भन्दै, ‘हामीले जिज्ञासा राख्यौँ उहाँहरुले मिल्दो भएन भन्नु भयो । त्यसैले अहिलेको गैर संवैधानिक अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन ।

त्यो अध्यादेश फिर्ता गरेर नयाँ सरकारले अर्को ल्याउने हो ? जवाफमा उनले भने, ‘गैरसंवैधानिक त जारी गर्न मिलेन नि। राष्ट्रपतिलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने काम पनि गर्नु भएन ।’ एकल संक्रमणिय र बहुमतीय कुन प्रणाली अपनाउने भनेर दलहरुबीच कुरा नमिलेपछि संसदबाट पारित हुन नसकेको विधेयकलाई सरकारले २ महिना अघि अध्यादेशका रुपमा राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो ।

रिमालले आफुहरुले बहुमतीय नै हुनुपर्छ भनेको भन्दा पनि संवैधानिक र गैरसंवैधानिक भन्ने विषय उठाउन खोजेको हो, भनेका छन् । उनले अगाडि भने, ‘संघीय कानुन संविधान भन्दा माथि होइन । संसदीय पद्दती भनेर जता भत्कियो उतै दैलो बनाउने कुरा हुँदैन ।’ हामीले त के भनेका छौँ भने, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश संविधान अनुरुप हुनु पर्छ भनेका छौँ ।

उनले भने, ‘हाम्रो संविधानले दुई वटा निर्वाचन प्रणाली मात्रै चिन्छ । अहिलेको संविधानले पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक प्रणालीलाई चिन्छ । तीन वटा चिन्दैन । २०४७ सालको संविधानले पनि दुई वटा निर्वाचन प्रणाली चिन्थ्यो । एकल संक्रमणीय र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली । अहिलेको संविधानले एकल संक्रमणीय भन्ने विधि नै चिन्दैन । संविधानमा नरहेको कुरा सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई रमाइलो लाग्यो राख्यो भने गैरसंवैधानिक हुन्छ ।’ हामीले कुनै पनि नियम कानुन गैर संवैधानिक नल्याउनुस् मात्रै भनेका हौँ ।

सरकारले राष्ट्रिय सभामा दलहरूको स्ट्रेन्थअनुसारको प्रतिनिधित्व गराउन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आवश्यक रहेको भन्दै अध्यादेश ल्याएको छ । कानुमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले भनेका छन्, ‘यो निर्वाचन प्रणालीले दलहरुको पोजिसन अनुसार प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने हो ।’
उनका अनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने ३ महिला र ३ अन्य (खुला) कोटाका

उम्मेदवारलाई मतदाता (निर्वाचक मण्डलका सदस्य) ले प्राथमिकताक्रम अनुसार मत दिनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा प्रस्तावित छ । ‘अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्ति र दलितको हकमा एकरएक सिट भएकाले सबभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार नै विजयी हुन्छ’ उनल भनका छन्, ‘बाँकी समूहमा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली लागू हुन्छ ।’ एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका जानकारहरु बहुमतीय पक्रिया र एकल संक्रमणीयमा खासै भिन्नता नहरहेको बताउँछन् ।

राष्ट्रिय सभाका ५९ मध्ये ५६ सदस्यको चयन प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख सम्मिलित निर्वाचक मण्डलबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

माओवादीबाट योग्य छानेर सरकार बनाउने
एमाले केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी प्रवक्ता रिमालले एमलेले माओवादीबाट योग्यतम व्यक्तिलाई छानेर सरकार बनाउने मनस्थिति बनाएको र संगै पार्टी एकताको काम पनि अघि बढ्ने बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘एकीकरणको प्रक्रियामा हाम्रा नीति कार्यक्रम, सिद्धान्त, भोलिका दिनका कुराहरु, पार्टीका स्कुलिङका कुराहरु, संरचनाका कुराहरु लगायतमा छलफल अगाडि बढाउने हिसाबले अघि बढ्छौँ ।’

उनले सरकार गठन र एकता प्रक्रिया सँंगसँगै अघि बढाउने कुरा सम्भव छ, भनेका छन् । यसकै लागि गठबन्धन गरिएको हो, ‘उनले भने जनतालाई झुक्याउन अर्थात् विपक्षीलाई तर्साउन गरिएको होइन । गठबन्धन त जनाबाट हुनसक्थ्यो नि । माओवादी केन्द्र र काँग्रेस त सरकारमै थियो । गठबन्धन मात्रै बनाउने र लाभ मात्रै हेर्ने भएको भए माओवादी केन्द्रले काँग्रेससँग पनि त गर्न सक्थ्यो नि ।’

‘काँग्रेससँग सरकारमा छँदा छँदै एमालेसँग आउनु भनेको उहाँहरु त्यहाँ भन्दा बढी काम गर्न आउनु भएको हो’, रिमालले भनेका छन् ।

एमाले र माओवादीका सबै जसो शीर्षस्थ नेताहरुले सरकार चलाएका र मन्त्री खाइसकेकाले अब पदका लागि मरिहत्ते गर्लान् भन्ने कुरा रहँदैन, उनले थपे, ‘अब योग्य व्यक्तिहरुले काम देखाउने छन् । जनअपेक्षबारे उहाँहरु आफै बढी जानकार हुनुहुन्छ ।’

बर्जुवाहरुको एउटै पार्टी हुन्छ भने कम्युनिष्टहरुको एउटै पार्टी किन हुन नसक्ने,– भन्दै उनले तर्क गरे । उनले भनेका छन् , ‘पार्टी स्थापनाका पहिलेका सारहरु र आरोप प्रत्यारोप भने भुल्नै पर्छ । बानी परेका कतिपय कुराहरु छन् भने बानी नै फेर्नु पर्दछ ।’ रिमाले एमाले अध्यक्ष केपी प्रधानमन्त्री हुँदा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार थिए ।

हाम्राकुराबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्