उनीहरूको यस्तो पहलबारे न परराष्ट्र मन्त्रालय जानकार छ, न त गृह मन्त्रालयसँग नै कुनै समन्वय गरिएको छ । स्थानीय प्रशासन समेत बेखबर छ ।

शिविरभित्रै पक्की घरलगायत संरचना निर्माणको तयारी मात्रै गरिएको छैन कि, शरणार्थी बालबालिकाको स्थानीय तहमा जन्मदर्तासमेत लिन थालिएको खुलासा भएको छ ।

९० को दशकमा पूर्वी नेपालका विभिन्न शिविरमा आश्रित १ लाख २० हजार भुटानी शरणार्थीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुनर्वास कार्यक्रमअनुसार अमेरिका, अस्ट्रेलिया, नर्वे, क्यानडा, डेनमार्कलगायत तेस्रो मुलुक पुगिसकेका छन् ।

‘विविध कारणले पुनर्वास कार्यक्रममा नगएका, शरणार्थी दर्तामा छुटेका अथवा जान नचाहेकालाई यहीं बसोबास गराउन खोजिएको छ,’ शिविर व्यवस्थापनमा सहयोगी एवं टिमाईस्थित शिविरका पूर्वसचिव युवराज साम्पाङ राईले भने, ‘शिविरभित्र पक्की घर निर्माण थालिएको छ, भुटानी शरणार्थीका छोराछोरीलाई जन्मदर्ता पनि गराइएको छ । -कान्तिपुरबाट