प्रदेश नं.६ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तीन महत्वपुर्ण निर्णय

प्रदेश नं ६ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेशको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी महत्वपुर्ण तीनवटा योजना सार्वजनिक गर्नुृभएको छ । प्रदेशस्तरीय गृह प्रशासनको समेत जिम्मेवारी रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बिहीबार मन्त्रालयमै आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भण्डारीले योजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सार्वजनिक गरिएको कार्ययोजनामा सम्बृद्धिका लागी शान्ति सुरक्षा, डिजिटल प्रदेश निर्माण र गृह प्रशासन कानुन निमार्ण लगाएतका तिन वटा कार्ययोजना अगाडी बढाएको हो ।

तीनवटा योजनामा के–के हुन् ?

सम्बृद्धिका लागि शान्ति

विशेषगरी शान्ति नभए सम्बृद्धिमा बाधा आउने भन्दै पहिले त सरकारले प्रदेशका जनताको जिउधनको सुरक्षामा ध्यान दिन जरुरी रहेको भन्दै सम्बृद्धिका लागी शान्तिको जरुरी रहेको बताउनुभयो । दिगो विकास गर्ने एकमात्रै सुत्रधार शान्ति भएको मन्त्री भन्डारीले बताउनुभयो । सम्बृद्धिका लागी शान्ति सुरक्षाअन्र्तगत काम गर्न नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरिक्षक रणबहादुर चन्दको नेतृत्वमा बिभिन्न सुरक्षा निकायका प्रतिििनधि रहेको एक कार्यदल समेत गठन भएको छ ।

सम्बृद्धिका लागी शान्ति योजनाअन्र्तगत प्रदेशका सबै प्रहरी इकाईलाई सीधा प्रदेश सम्र्पकमा राख्ने, सुर्खेत शहरका बिभिन्न चोकहरुमा थप सीसी क्यामेरा जडान गर्ने, १० वटै जिल्ला सदरमुकाममा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने, सवारी दुर्घटना न्युनिकरण गर्न सुर्खेतदेखि लामो दुरीमा छुट्ने सबै सवारी साधनहरुमा जिपिएस जडान गरी निगरानी गर्ने, भिआईपी सुरक्षालाई कडाइ गर्ने, प्रदेशका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुमा पर्यटन प्रहरीको अवधारणामा खटाउने, छिटो कानुन निर्माण गरी अहिले रहेको ५ हजार ९० जनाको सुरक्षा जनशक्तिलाई बढाएर १० हजार पुर्याउने लगायतका योजना रहेका छन ।

शान्ति सुरक्षा र दुर्घटनाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सुर्खेत–जुम्ला राजमार्गमा रातिको समयमा सवारी साधन गुडाउन रोक लगाएको भएपनि अत्याधुनिक सुचना प्रणालीको बिकका सँगै साना सवारीसाधनहरु चौबीसै घण्टा चल्न दिने र ठुला सवारी साधनको समय राति १० सम्म बढाइएको छ । कालिकोटको नाग्मादेखि सदरमुकाम मान्म र राजमार्ग क्षेत्रका केही ठाउँमा टेलिफोनले काम नगर्ने भएकाले सुचना समस्या रहेकाले ठुला सवारी साधनहरुलाई रातिको दश बजेसम्म मात्रै चल्न दिने कुरा भएको प्रदेश प्रहरी प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महारिक्षक चन्दले बताउनुभयो ।

डिजिटल प्रदेश निर्माण

सुचनाको युगमा हाम्रा कतिपय गाउँमा टेलिफोनसमेत नभएको कुरालार्इ मध्यनजर गरि तत्काल जाजरकोट, सल्यान र रुकुमका केही ठाउँमा प्रहरी बेस सञ्चालन गर्न टावर निर्माण गर्ने योजनामा रहेको छ । प्रत्येक गाउँ तथा नगरमा प्रहरी युनिट खडा गर्ने, टोलटोलमा प्रहरी कार्याक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याउने र सिआरएसलाई प्रबिधि मार्फत छिटो छरितो गरि बिगतमा सरकारी स्थायी सेवाका लागिमात्रै चालचलन बुझ्ने गरेकोमा अब उप्रान्त गैसस लगायत सबै निकायमा सेवामा प्रवेश गराउँदा चालचलन पत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेका छन ।

कानुन मस्यौदा समिति

यसले प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक कानून ऐन नियम बनाउने छ । प्रदेशमा रहेका सुरक्षा निकाय परिचालन निर्देशीका तयारी गर्ने लगाएतका कामहरु रहेका छन । मदिरा व्यवस्थित गर्न प्रदेश प्रहरीको सहयोगमा सबै प्रदेशका जिल्लाहरुमा मदिरा तथा लागूअौषधलाई निश्चित समय दिएर त्यही तोकिएको समयमा मात्रै बेच्न पाउने ब्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्री भन्डारीले भन्नुभयो । यसरी गए यो प्रदेशलाई एक सम्बृद्ध प्रदेशको रुपमा बिकास गर्न सकिने भण्डारीको तर्क थियो । मन्त्री भन्डारीले मन भए यो प्रदेश गरिब नहुने भनाई रहेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्