मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म कसको तलब कति ?

हेटौंडा । प्रदेश नं. ३ ले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको तलब–सुविधा तोक्ने विधेयक तयार पारेको छ। सोमबार संसद् बैठकमा पेश गरिने कार्यसूचीमा रहेको विधेयकअनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिक ६१ हजार रुपैयाँ तलब पाउने भएका छन्। सञ्चार लगायतका सुविधा जोड्दा उनले मासिक ७५ हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।

प्रस्तावअनुसार मुख्यमन्त्रीले ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् भने सञ्चार खर्च ५ हजार र अतिथी सत्कारका लागि १० हजार रुपैयाँ पनि दिइने उल्लेख छ। मुख्यमन्त्रीलाई एउटा आवास पनि दिइने विधेयकमा उल्लेख छ। सुरक्षा प्रयोजनका लागि आवश्यक परे थप एक सवारी साधन समेत उपलब्ध गराउन सकिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।

याे पनि पढ्नुस  महुसल नतिर्ने २० उद्योगको विद्युतलाइन काटियो

प्रदेशको मन्त्रीले मासिक ५२ हजार, राज्यमन्त्रीले ४९ हजार र सहायक मन्त्रीले ४७ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने विधेयकमा उल्लेख छ। मन्त्रीहरुले सञ्चार खर्च ३ हजार र अतिथि सत्कारका लागि ५ हजार पाउनेछन् । यो जोड्दा प्रदेश ३ का मन्त्रीले मासिक ६० हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।

राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले समानरुपमा सञ्चार खर्च २ हजार र अतिथि सत्कारका लागि ३ हजार खर्च पाउनेछन्। यो जोड्दा राज्यमन्त्रीले मासिक ५४ हजार र सहायक मन्त्रीले ५२ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।

याे पनि पढ्नुस  ६० किलो चरेससहित २ जना पक्राउ

प्रदेश सरकारले मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई आवास सुविधा दिने विधेयकमा उल्लेख छ। निजी घरमा बस्ने मन्त्रीहरुलाई वार्षिक १ लाख ३० हजार, राज्यमन्त्रीलाई १ लाख १० हजार र सहायक मन्त्रीलाई १ लाख घर मर्मत खर्च दिइने विधेयकमा उल्लेख छ।

सबैले एकमुष्ठ एक लाख रुपैयाँ फर्निचर खर्च पाउने विधेयकमा उल्लेख छ। भाडाको घरमा बसेमा मन्त्रीलाई २७ हजार, राज्यमन्त्रीलाई २५ हजार र सहायक मन्त्रीलाई २० हजार घरभाडा दिइनेछ। आफ्नै घरमा बस्नेहरुले घरभाडा लिन पाउने छैनन्।

याे पनि पढ्नुस  दुई दिनपछि स्थायी राजधानी पाउँछौंः मुख्यमन्त्री पौडेल

विधेयक अनुसार मुख्यमन्त्रीले दैनिक भ्रमण भत्ता ३ हजार पाउनेछन् भने विदेश जाँदा २ सय ५० डलर पाउनेछन् । मन्त्रीले स्वदेशमा २५ सय र विदेशमा २ सय डलर तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले स्वदेशमा २ हजार र विदेशमा १ सय ७५ डलर दैनिक भ्रमण भत्ता पाउनेछन् ।

सोमबारको संसद् बैठकले विधेयक पारित गरेसँगै यसले काननुको रुप लिनेछ। यसअघि केन्द्र सरकारले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक सम्बन्धी नमूना कानुन निर्माण गरेको थियो।

कमेन्ट गर्नुहोस्