पछिल्ला निर्वाचनमा चरम भ्रष्टाचार

काठमाडौं, चैत २८ । महालेखाले असार मसान्तसम्मको लेखापरीक्षण गर्दा निर्वाचन आयोगमा भएका सयौँ अनियमितता भेट्टाएको छ । अझ असार मसान्तपछि स्थानीय तहको तेस्रो चरणको र संघीय संसद् तथा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको छ । असार मसान्तसम्म भएका अनियमितताको नमुना :

१. दाताबाट आएका नौ सय थान ल्यापटप आयोगले किनेको बिल

युएनडिपीले निर्वाचन सहयोग परियोजनामार्पmत ९ सय थान ल्यापटप र प्रिन्टरसहित प्राविधिक सहयोग गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, चीन सरकारबाट घडी, रबरम्याट, जेलपेन, स्केल, कैँचीलगायत ११ वटा निर्वाचन सामग्री प्राप्त भएको पनि जनाएको छ । तर, यिनै सामान आफैँ खरिद गरेको भनेर निर्वाचन आयोगले बिल पेस गरेको छ ।

२. महँगोलाई परिचयपत्र छाप्न दिँदा चार करोड नोक्सान

आयोगले प्रतिगोटा आठ रुपैयाँ ४१ पैसा अनुमान गरी मतदाता परिचयपत्र छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, निर्धारित समयमा आएका दुईवटा कम्पनीको टेन्डर रद्द गरी दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान गरेर आयोगले ११ रुपैयाँ २९ पैसाका दरले ठेक्का दियो । यसरी करिब एक करोड ४० लाख परिचयपत्र छाप्दा राज्यलाई चार करोड तीन लाख नोक्सान भएको छ ।

३. ५० मिटरको यात्रा, प्रतिव्यक्ति दुई हजार ट्याक्सी भाडा

१८ र १९ चैत ०७३ मा निर्वाचन आयोगले होटेल एल्लो प्यागोडामा निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम गरेको थियो । निर्वाचन आयोगको गेटबाट होटेल एल्लो प्यागोडा ५० मिटरमा छ । तर, आयोगका ३७ जना कर्मचारीले होटेलमा जाँदा अलगअलग ट्याक्सी चढेको भनेर दुई–दुई हजारका दरले भुक्तानी लिएका छन् ।

४. दाताको ४० लाख लेखापरीक्षणका लागि पेस नै गरिएन

याे पनि पढ्नुस  ईयू टोलीलाई पर्यवेक्षणमा रोक लगाउन सिफारिस

आइडिया नेपालले निर्वाचन सहायताको रूपमा असार मसान्तसम्म ४० लाख ५४ हजार उपलब्ध गराएको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले त्यसको विवरण नै लेखापरीक्षकलाई दिएको छैन ।

५. एकजनालाई एक छाकमा तीन हजार आठ सयको खाजा

आयोगको आफ्नै नियमअनुसार एकजना पाहुनाका लागि स्तरअनुसार १५० देखि पाँच सय रुपैयाँसम्म खाजामा खर्च गर्न मिल्छ । १० वैशाख ०७४ मा होटेल यल्लो प्यागोडामा आयोजित दलका प्रतिनिधिसँग छलफल कार्यक्रममा विभिन्न दलका १९७ प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

कार्यविधिअनुसार अधिकतम ५ सय खर्च गर्दा पनि ९८ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेमा सात लाख ५३ हजार खर्च देखाइएको छ । यसो गर्दा एक प्रतिनिधिले एक छाकमा तीन हजार ८२२ रुपैयाँको खाजा खाएका छन् । यस्ता अन्य कार्यक्रममा तीन लाख खर्च हुनुपर्नेमा १३ लाख खर्च देखाइएको छ ।

६. नमुना मतपत्र छपाइमा पनि अनियमितता

मतपत्र छाप्न निर्वाचन आयोगले जनक शिक्षालाई ४५७ मेट्रिक टन कागजको मूल्य र छपाइको मूल्य अलग–अलग तिर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, नमुना मतपत्रका लागि भने कागजसहितको एकमुष्ट रकम १८ लाख ९३ हजार भुक्तान भएको थियो । तर, पछि आयोगले मतपत्र छपाइको रकम भुक्तान गर्दा नमुना मतपत्रका लागि कागज किन्न भनेर अतिरिक्त पाँच लाख ४५ हजार रुपैयाँ पनि भुक्तान गरेको छ ।

अनियमितता भएको छैन : अयोधीप्रसाद यादव, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

तपाईंको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको निर्वाचनका समयमा आयोगले आर्थिक अनुशासन कति कायम राखेको थियो ?

शतप्रतिशत आर्थिक अनुशासनमा रहेर हामीले निर्वाचन सम्पन्न गराएका छौँ । यो मेरो दृष्टिकोण हो ।
तर, महालेखाले तयार पारेको रिपोर्टमा त भ्याएसम्म आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेको देखिन्छ नि ?
त्यो उहाँलाई नै सोध्नुस् । मैले रिपोर्ट हेर्न पाएको छैन । देख्न पाएको छैन ।

याे पनि पढ्नुस  निर्वाचन पर्यवेक्षण: सय सदस्यीय युरोपेली टोलीको खर्च ४२ करोड

आयोगको गेटबाट ३० मिटरको दूरीमा रहेको होटेलमा जान–आउन २ हजारका दरले ट्याक्सी भाडा तिरेको बिल पेस गर्नुभएको रहेछ नि ?

त्यो कुरा आर्थिक प्रशासनलाई सोध्नुस् । हामी आयोगका पदाधिकारीलाई त्यो कुरा थाहा हुँदैन । मलाई महालेखाको प्रतिवेदनमा के छ भन्ने नै थाहा छैन । खर्च कटौतीका लागि नजिकको होटेल रोजेको हो । त्यो हो भन्ने मलाई लाग्दैन । विगतका निर्वाचनको तुलनामा खर्चमा निकै मितव्ययिता अपनाएका छौँ ।

आफैँले नेतृत्व गरेको आयोगले करोडौँ अनियमितता गरेको पनि थाहा नहुने कार्यालय प्रमुख हुन्छ ?

मेरो बुझाइमा अनियमितता नै भएको छैन । अनि मैले के थाहा पाउनुपर्ने ?

मतलब, महालेखाको प्रतिवेदन नै गलत हो ?

मैले प्रतिवेदन पाएको छैन । तपाईंले कसरी थाहा पाउनुभयो ? मैले त अहिलेसम्म प्रतिवेदन पाएको छैन । प्रतिवेदनमा के छ, नहेरी म प्रतिक्रिया दिन सक्दिनँ । भोलि मेरो कार्यालयमा आउनुस्, अनि कुरा गरौँला ।

अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ : नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त

निर्वाचनका क्रममा भएको आर्थिक अनियमितता छानबिन हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने भन्ने छैन । प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसहितको आयोगले गरेका नीतिगत निर्णय छानबिनमा नआउने भए पनि कार्यकारी तहमा सचिवालयबाट हुने निर्णयमाथि छानबिन र कारबाही गर्न सक्छ । सबै निर्णय आयोगबाट हुँदैनन्, त्यसैले कर्मचारी तहबाट भएका निर्णय र आर्थिक कारोबारमा अनियमितता वा बदमासी देखिएमा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ ।

याे पनि पढ्नुस  मतपेटिका सुरक्षा व्यवस्था: मुसा पनि छिर्न नसक्ने !

प्रमुख आयुक्तदेखि पदाधिकारीकै संलग्नता

३० वटा कार–जिप हुँदाहुँदै साढे ११ करोड खर्चेर पाँच नयाँ गाडी महालेखाका अनुसार आयोगमा कार र जिप ३०, पिकअप भ्यान १८ र ठूलो बस–१, माइक्रोबस–३ र ट्रक–३ चालू अवस्थामा छन् । तर, प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूका लागि ११ करोड ६० लाख खर्च गरी पाँचवटा नयाँ सवारीसाधन खरिद गरिएको छ । बजेट दिग्दर्शन निर्देशिकाविपरीत यो खरिद भएको महालेखाको ठहर छ ।

इन्धनबापतको नगद खल्तीमा, आयोगबाट कुपन
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको रूपमा प्रमुख आयुक्तले मासिक १५० र आयुक्तले १०० लिटर इन्धनबापत नगद लिँदै आएका छन् । त्यो पैसा गोजीमा हालेर उनीहरूले आयोगबाट इन्धनबापत कुपन पनि लिँदै आएका छन् ।

अझ आयुक्त इला शर्माले त मासिक इन्धनको पैसा मात्र होइन, आफ्नो एउटै गाडीका लागि डिजेल र पेट्रोलको कुपन पनि लिएकी छिन् । यो अनियमितता महालेखाले औँल्याएको छ ।

एक लाख ७३ हजारका दरले आइफोन खरिद आयोगले ६ थान आइफोन सेभेन प्लस खरिद गरेको छ जसको बजारमूल्य अधिकतम एक लाख ३२ हजार हुन्छ । तर, आयोगलाई प्रतिफोन १ लाख ७३ हजार तिराएर किनिएका ६ मध्ये दुईवटा फोन प्रमुख आयुक्त एक्लैले बोकेका छन् ।

त्यस्तै, ७६ हजार ९९९ को सामसुङ ग्यालेक्सी ५७ र ३३ हजार ५२८ मूल्यको र ओप्पो ९३७ खरिद गरिएको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्