प्रदेश नं. १ को बजेट १ अर्ब २ करोड

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ को सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी ३ महीनाका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बिहीवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट प्रदेश संसद्मा पेश गरेका हुन् ।

बजेटमा चालू खर्चतर्फ ५४ करोड ३४ लाख र पूँजीगत खर्चतर्फ ४७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले अन्य स्रोत नभएकोले सङ्घीय सरकारले दिएको समानीकरण अनुदानबाटै बजेट निर्माण गरेको हो । मन्त्री आङ्बोले कानून र संरचना अभावले यो वर्ष प्रदेश सरकारले आफ्नै राजस्व सङ्कलन गर्ने अवस्था नभएको बताए । आगामी आवदेखि प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतसहित समेटेर बजेट निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बजेट वाम गठबन्धनको घोषणापत्र जस्तो आएको बताए । कसैसँग सरसल्लाह नै नगरी ल्याइएको बजेट यथार्थमा समेत नरहेको उनले दाबी गरे ।

याे पनि पढ्नुस  जनतालाई तरकारी बेच्दा पनि कर, मुख्यमन्त्रीका लागि २ करोडको गाडी

बजेटमा खाद्यान्न कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकमबाट प्रदेशमा रहेका १४ जिल्लाका १/१ स्थानीय तहमा गरीब र विपन्न पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरेर सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । बजेटमा कृषिक्षेत्रको विकासका लागि ४ करोड ७६ लाख, पर्यटनको विकासका लागि ६ करोड ५३ लाख, जलस्रोत, ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि १४ करोड ३३ लाख र सामाजिक क्षेत्रका लागि १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, प्राकृतिक प्रकोपपीडितको राहतका लागि २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छुट्याएको मन्त्री आङ्बोले बताए । बजेटमार्फत ५ वर्षभित्र प्रदेशमा एक अन्तरराष्ट्रिय स्तरको कभर्ड हलसहितको रङ्गशाला बनाउने, हरेक स्थानीय तहमा १५ देखि २५ शय्याको अस्पताल बनाउने, प्रदेश आयुर्वेदिक अस्पताल बनाउने तथा स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउने योजना अघि सारिएको छ । ५ वर्षभित्रमा प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रमा पुग्ने सडक कालोपत्रे गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ । बजेटले कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

याे पनि पढ्नुस  जनतालाई तरकारी बेच्दा पनि कर, मुख्यमन्त्रीका लागि २ करोडको गाडी

प्रदेश सरकारले प्रदेशमा केन्द्र सरकारले कटौती गरेको सार्वजनिक विदामा २ दिन थप गरेको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विदासम्बन्धी निर्णय गरेको हो । थप विदामा आदिवासी जनजाति दिवस र हिन्दूको चाड जनैपूर्णिमा रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छठ पर्वका दिन पनि प्रदेशभरि विदा दिने निर्णय गरेको छ । केन्द्र सरकारले भने छठ मनाउने जिल्लामा मात्रै विदा दिने निर्णय गरेको थियो ।

पूँजीगत खर्च मन्त्रालयमै सीमित
विराटनगर (अस) । प्रदेश नम्बर १ को सरकारले बिहीवार प्रदेशसभामा पेश गरेको चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको बजेटमा करीब ४७ प्रतिशत पूँजीगत खर्च छुट्याएको भए पनि त्यसको अधिकांश रकम मन्त्रालयभित्रै खर्च हुने देखिएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  जनतालाई तरकारी बेच्दा पनि कर, मुख्यमन्त्रीका लागि २ करोडको गाडी

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोेले पेश गरेको १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेटमा ४७ करोड ७५ लाख ६ हजार रुपैयाँ पूँजीगत खर्चको रूपमा विनियोजन गरिएको छ । पूँजीगततर्फ छुट्याइएको मध्ये अधिकांश रकम मन्त्रालय तथा संसद् सचिवालयका लागि भवन निर्माण, भवन मर्मतसम्भार, सवारीसाधन खरीद, फर्निचर, मेशिनरी तथा औजार, कम्प्युटर सफ्टवेयर आदिमा खर्च हुने देखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी १० करोड ७३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई रू. १ करोड ६५ लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रू. २ करोड ९२ लाख ३९ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्