गृहमन्त्री वादल र प्रम अाेलीबीच टकराव : अनुसन्धान विभागमा कुरा मिलेन

काठमाडौं, बैशाख १६ । गोप्य सूचना तथा जानकारी संकलन गर्ने निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कुन मन्त्रालयमातहत राख्ने सत्तारुढ दल एमाले-माओवादीभित्रै विवाद देखिएको छ।

गृह मन्त्रालयमातहत रहँदै आएको विभागसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राख्ने निर्णय फागुन तेस्रो साता गरेको थियो। आजको अन्नपूर्ण पोस्टले पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ ।

त्यही बेलादेखि माओवादीले अनुसन्धान विभाग आफ्ना पार्टीका रामबहादुर थापाले नेतृत्व गर्दै आएको गृह मन्त्रालयबाट झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेकामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष असन्तुष्टि राख्दै आएको थियो। तर, शनिबार भने प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री थापासहित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गृहसचिव प्रेमकुमार राईबीचको छलफलमा माओवादीले अनुसन्धानलाई गृहमातहत नै फर्काउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ।

याे पनि पढ्नुस  बाबुराम भट्टराई केपी ओलीबीच भेटवार्ता, के कुरा भए ?

गृह स्रोतका अनुसार अनुसन्धान प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राख्दा गृह कमजोर बन्ने र देशको सुरक्षा स्थितिको सूचना गृहमै नहुने अवस्था आएको भन्दै गृहमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीसँग निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका थिए। १४ फागुनमा प्रधानमन्त्रीले माओवादीका मन्त्री सहभागी गराई सरकार विस्तार गर्दा माओवादीबाट थापा गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

याे पनि पढ्नुस  यस्तो छ वामगठबन्धनसंग मधेसकेन्द्रित दलको अडान

थापा गृहमन्त्री भएको दुई दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अनुसन्धान प्रधानमन्त्रीमातहत राख्ने निर्णय भएको जानकारी गराइएको थियो। त्यसबेला पनि गृहमन्त्री थापाले पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए। गृह र अनुसन्धानसँग समेत पर्याप्त छलफल नगरी अनुसन्धान प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लैजाने निर्णय गरिएकामा थापाको असन्तुष्टि थियो।

याे पनि पढ्नुस  पुनर्जागरण पार्टी पनि वाम गठबन्धनमा

प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धानलाई प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउँदा नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७४ को प्रावधानसमेत ख्याल नगरिएको माओवादीको भनाइ छ। ऐनमा ‘सेवा सुविधा कार्य सञ्चालन गर्न गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग स्थापना हुने’ उल्लेख छ। ‘ऐनमा अनुसन्धान गृहअन्तर्गत हुने भन्ने छ, ऐनको प्रावधान क्याबिनेटले मात्र फेर्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्रीमातहत लैजाने भए पनि ऐन संशोधन गरेर लैजानुपर्ने गृहमन्त्रीको धारणा छ’, गृहस्रोतले भन्यो।

कमेन्ट गर्नुहोस्