नेपाल सरकारको अहिलसम्मकै ठूलो आयोजना नै अलपत्र

काठमाडौं, वैशाख १६ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा लिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आपत्ति जनाएको छ ।

आयोजना सम्पन्न हुने समय नजिक आइपुग्दासमेत मूल नहर नै निर्माण नहुँदा लागत र समय बढ्ने भन्दै महालेखाले किन त्यस्तो भएको हो, जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

उक्त आयोजना आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा शुरु भएको हो । निर्माण तालिकाअनुसार आयोजना आव २०७६/७७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मूल नहरमात्रै नभई शाखा नहरको कामसमेत अगाडि बढेको छैन । नहरको कमाण्ड एरिया तोकिएको पूर्वतर्फ राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको सिँचाइ योग्य स्थानमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ५३।५० किलोमिटरको मूल नहर निर्माण शुरु हुन बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको मुख्य नहरमा ठाउँठाउँमा फुटेको, पहुँच सडक भत्किएको, नहरको संरचनामा नै समस्या रहेको पाइएको छ । वितरण प्रणाली नै तयार नभई मूल नहरको धेरै ठाउँमा नोक्सान पुगेको छ । उक्त आयोजनाको निर्माण कार्यको गुणस्तरमा छानविन गरी जिम्मेवारी यकिन गर्नसमेत महालेखाले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

याे पनि पढ्नुस  बाँकेका पहिलो संक्रमितको दोस्रो परीक्षण रिपोर्ट आयो

यस्तै बबई सिँचाइ आयोजनाको पनि मूल नहर निर्माण नै हुन सकेको छैन । कूल ७७ किलोमिटर नहर निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा ५५ किलोमिटर नहरमात्रै निर्माण भएको छ । सम्पन्न भएका नहरको समेत पूर्ण मर्मत सम्भारसमेत सम्पन्न भएको छैन ।

बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर कृषि योग्य भूमिमा सिँचाई सुविधा पु¥याउन आव २०४४÷४५ देखि आयोजना शुरु भएको हो । आव २०६९/७० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको पछिल्लो संशोधित तालिकाअनुसार आव २०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  कर्णाली प्रदेशमा मिसियो कोहलपुर नगरपालिका

आयोजनाको संशोधित लागत रु १२ अर्ब ६९ करोड छ । आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ४९ प्रतिशतमात्रै छ । निर्माण सामग्रीको आपूर्ति र जग्गा अधिग्रहणको विवादले आयोजनाको अवधि लम्बिएको दाबी आयोजनाले गर्दै आएको छ ।

यस्तै रानीजमरा कुलरिया आयोजनाको अवस्था पनि सिक्टा र बबईको जस्तै रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

आयोजनामा हालसम्म रु चार अर्ब ५२ करोड ८१ लाख खर्च भएको छ । सो खर्च विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा आधारित हुनुपर्नेमा खरिद गुरुयोजनामा आधारित रहेर गरेको महालेखाले औँल्याएको छ ।

आयोजनामा प्रतिसेकेण्ड १०० घनमिटर क्षमताको साइट इन्टेक निर्माणको ठेक्कामा रु एक अर्ब २२ करोड ८८ लाख भुक्तानी भइसकेको छ ।

कर्णाली नदीमा बाँधलगायतका स्थायी संरचना निर्माण नहुनु र माथिल्लो विद्युत् आयोजनाले समेत सिँचाइका लागि पानीको उपलब्धतामा असर पु¥याउने हुँदा निरन्तर रुपमा १०० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले समयमा नै उक्त समस्या न्यूनीकरण गर्न जरुरी रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  कैदीबन्दीले कारागारमा लगाए ताला

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा राखिएका आयोजनाको अवस्था नै दुरुहपूर्ण रहनु नराम्रो भन्दै महालेखाले समस्या समाधान गरी तोकिएको समयभन्दा अगावै सम्पन्न गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

पछिल्लो पटक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले महालेखाले उठाएका विषयमा आफूहरु जानकार रहेको भन्दै समस्या समाधान गरेर जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण ठानिएका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले प्राथमिकता दिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको भनाइ छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्