केपी ओलीले ब्रेक थ्रु गर्न सक्नुभएन र एकता लम्बियाे: माओवादी नेता गुरुङ

२२ अप्रिल अर्थात नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको दिन, दिन एमाले र माओवादी बीच एकताको चर्चा थियो । तर एकता त भएन नै बरु संयुक्त कार्यक्रममै ब्यानरको लफडा देखियो । सानोसानो प्राविधिक कुरामा झगडा गर्ने एमाले र माओवादीबीच एकता सहज पनि छैन । एकतामा कति जटिलता छन् ? माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङसँग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको दिवसका दिन गरेको कुराकानी ः:

नेकपा एमाले र माओवादी पार्टीले राष्ट्रिय सभागृहमा संयुक्त रूपमा कार्यक्रम ग¥यो, तपाईं जानुभयो कि जानुभएन ?

कार्यक्रमको व्यस्तताले म जान पाइनँ ।

कार्यक्रमको व्यस्तताले हो कि चित्त नबुझेर नजानुभएको हो ? 

आफ्नै कार्यक्रमको व्यस्तताले हो । दुई तीनवटा कार्यक्रम थिए, त्यही भएर हो ।

त्यत्रो एकताको सन्देश दिन गरिएको सभामा तपार्इं जत्तिको सिनियर नेताले नजाँदा अलग अर्थ लाग्दैन ?

पार्टीका सिनियर नेताहरू पुग्नुभएको छ । एक दुई जना नेता कामको व्यस्तताले नजाँदा त्यस्तो गलत अर्थ लाग्दैन होला ।

देव गुरुङ नपुग्दा अनर्थ लाग्दैन हो ?

कसैले अथ्र्याउने कुरा होला, तर त्यस्तो होइन ।

तपाईं कार्यव्यस्तताले नै नजानु भएको हो ?

हो, मेरो कार्य व्यस्तताले नै नगएको हुँ । ३–४ वटा कार्यक्रम निरन्तर परेकाले जान पाइनँ ।

पार्टी एकता गर्न हिँडेको बेला ब्यानरमा लेखिएका शब्द र त्यसमा छापिएको तस्बिरले नाराबाजी र  झण्डै झण्डै कार्यक्रम नै स्थिगित हुने अवस्था आयो, यसले के संकेत दिन्छ ? 

यसमा नियतमा नै त्रुटि हो भन्ने त मलाई लाग्दैन । मेरो विचारमा तयारीको पाटोमा परिपक्कता हुन सकेन । एमालेका साथीहरू सायद पहिला नै यो कार्यक्रम गर्ने तयारी गर्नु भएको थियो जस्तो लाग्छ । अन्तिम समयमा  लेनिन दिवस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवस मनाउन एकीकृत रुपमा संयोजन समितिले नै गरौँ भनियो । यसकारण अन्तिम समय गरिएको तयारीमा केही कमजोरी भयो कि भन्ने लाग्छ ।

यो त संयोजन समितिले आयोजना गरेको हो नि, होइन र ? यसमा त दुवै दलका ठूला नेताहरु पनि हुनुहुन्छ ।

दुवै दलका नेताहरूले संयोजन समितिको तर्फबाट पहल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अन्तिम समयमा हतार हतार गर्दा त्यो पहल र तयारी पुगेन भन्ने हो ।

यति सानो कुरामा नाराबाजी हुनु भनेको अझै एकले अर्कालाई स्वीकारेको छैन भन्ने हो नि ?

कैयौँ ससाना कुरामा पनि सेन्टिमेन्टल कुरा हुन्छन् । यसबाट क्रिया प्रतिक्रिया जन्मन्छ । त्यही क्रममा ती अभिव्यक्त भएको होला भन्ने लाग्छ । तर, यति कुराले पार्टी एकताको यात्रामा प्रतिकूल असर पर्दैन भन्ने लाग्छ ।

तपाईंहरूले राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान मस्यौदा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन बुझाउँदा वैशाख ९ गते लेनिन जयन्ती र कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको दिन पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्नु भएको थियो तर किन भएन ?

हैन, त्यसतो निर्णय भएको थिएन । मोटामोटी एउटा मिति प्रस्ताव गरौँ भन्ने कुरा भएको हो । यसको निर्णय गर्ने अथोरिटी हामीमा थिएन । यसको निर्णय गर्ने संयोजन समितिले हो ।

सहमति चाहीँ थियो ?

कार्यदलले गरेको प्रस्तावमा न आपत्ति थियो न निर्णय नै भइसकेको थियो । समितिले कार्यदलको मस्यौदाको बारेमा नै निर्णय गरेको थिएन । यस्तोमा समयबारे मात्र निर्णय गर्ने भन्ने हुँदैन । त्यसकारण छलफल गरेर भ्याइएछ भने ९ गते नै गर्ने कोसिस गर्ने, यदि भ्याइएन भने पनि ठिकै छ भन्ने थियो ।

 ९ गते एकता गर्न नभ्याइने विषय के–के परे छन् ?

एकता गर्ने विषय भनेको वैचारिक, राजनीतिक, साङ्गठनिक पाटाहरूको तयारी हो । मोटो तयारी त हुँदै आएको छ, अझ त्यसलाई मसिनो रूपमा तयारी गर्नका लागि स्वभाविक रुपमा समय लाग्छ । त्यसकारणले नेताहरूको बीचमा मसिनो तरिकाले छलफल र तयारी हुन आवश्यक भएको हो । विश्वासको वातावरण सृजना गर्नका लागि यसमा आत्मआलोचानाका र धोइपखालीका विषय हुन सक्छन् । आखिर एकता भनेको भावनात्मक र वैचारिक रुपले एक हुने हो ।

आत्म आलोचनाको विषय यति गम्भीर हो र ? जस्तै हिजो के प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रचण्डले पैसा खायो भन्नुभयो र प्रचण्डले राँची लैजानुपर्छ भन्न भएको थियो । त्यही हो आत्म आलोचनाको विषय ? दुई पार्टी एकता हँुदा आत्मआलोचना केमा हुन्छ ?

दुई पार्टी अलग हुँदा आन्दोलनका क्रममा इतिहासमा कसैले कसैलाई केही आरोप लगाएका होलान् । अहिले यी सबै विषयमा समीक्षा गर्न सम्भव छैन । मैले भन्न खोजेको एकता गर्ने भनेर जुन स्पिरिटमा हामी लागिरहेका छौँ, त्यसमा प्रतिकूलताका सीमा कमिकमजोरी देखापरेका छन् भने त्यसमाथि समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

के–के बुँदामा सहमति हुन नसक्दा फागुन ९ गते एकता भएन ? जनताले बुझ्ने भाषमा स्पष्ट पारिदिनुहोस् न ।

९ गते नै भ्याउनु पर्छ भनेर निर्णय गरेको अवस्था होइन । यही दिनमा घोषणा गर्छौं भनेकै थिएनौँ । यो दिनसम्मा भ्याए राम्रो हुन्छ भन्ने थियो । ऐतिहासिक दिनहरूमा भ्याउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने थियो ।

किन भ्याइएन त भनेको ?

त्यो त छलफलका क्रममा छ । एकताको भावमा प्रतिकूलताहरु देखिएका छन् भने भए छलफल गर्दै एकता गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर वैशाख ९ गते पार्टी एकता घोषणा नगरिएको हो । यसमा सङ्गठन कसरी मिलाउने भन्ने कुरा पनि छ । यी लगायत विषयहरु छलफलकै क्रममा रहेकाले समय भ्याइएन । अरू कारणले यो बिलम्ब भएको होइन । वैचारिक राजनीतिक प्रश्नहरुमा निश्चय पनि मतभेदहरु छन् । ती मतभेदका बावजुद समान विषय खोजेर अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ ।

जनयुद्ध लेख्ने कि नलेख्ने, ५०–५० प्रतिशत, चुनाव चिन्हको विवादका विषयहरु पनि बाहिर आएका छन् । फेरि प्रचण्डलाई सेरोमेनियल अध्यक्ष बनाउने खेल सुरु भयो भन्ने पनि छ । महाधिवेशनमा गयो भने प्रचण्ड सुरक्षित अवतरण कसरी गर्ने विषय पनि आएका छन् । खास के विषयमा अड्कियो एकता प्रक्रिया ?

यो तपाईंले सुनेको कुरा भयो । त्यो एक पाटो हो । मैले भन्दा एकताको विषयमा छलफल चलिरहेको छ । सङ्गठनको विषयमा छलफल चलिरहेको छ । एकता गर्न तयारी अझै पुगेको छैन । छलफल गरेरै एकता गर्नुपर्छ । दुवै पार्टी मूलभूत रूपमा एकताको पक्षमा छन् । एकता गर्न साङ्गठनिक, वैचारिक, कार्यदिशालाई मूर्तिकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । नीतिगत कुरामा पनि मिटिङ प्वाइन्ट खोज्ने प्रयास भइरहेको छ ।

के यसको अर्थ ओली– प्रचण्ड मात्र मिलेर  पार्टी एक हँुदैन ? देशभित्रका शक्तिले मात्र मिलेर हुँदैन, कसैले बाहिरबाट कसैले केही भन्दिनुपर्छ ? तपाईंहरुले बेलाबेला भन्ने गरेको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल यहाँ देखिएको हो ? 

अहिलेको एकीकरण अथवा पार्टी एकताको मूल उद्देश्य भनेको मूलतः न्यू क्लोनिजमको रूपमा विकास भएको टे«न्डविरुद्ध उभिने हो । राष्ट्रिय एकता र स्वाधिनताको पक्षमा उभिने भनेको हो । यो सोचविरुद्ध सिधा टकराव हुने भएकाले यसलाई कमजोर बनाउनका लागि एकाधीकार पुँजीवादले कुनै न कुनै रुपमा भूमिका खेल्ने गर्छ । यो वर्गसंघर्षको सास्वत नियम हो

दलहरूको गठन, विघटन र पुनर्गठन नितान्त नेपालको आन्तरिक मामिला हो । यो मामिला बाह्य शक्तिसँग जोडिने विषय होइन । तर, विचारको तहमा विश्वको परिस्थितिलाई पनि पक्कै हेर्नुपर्छ ।

अहिलेको युग भनेको साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युग हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सर्वहारा आन्दोलन प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा छ । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा विभिन्न मत– अभिमत अभिव्यक्त भइरहेका छन् । शीतयुद्धपछि विश्वमा साम्राज्यवाद एक छत्ररूप रहँदै आएको अवस्थामा हो । साम्रज्यवादले अहिले विश्वमा वित्तीय एकाधिकार पुँजीको बलमा तेस्रो मुलुकहरूमा दलाल पुँजीवाद विकास गरेर आफ्नो प्रभुत्व कायम गरिराखेको छ । अहिले वित्तिय एकाधिकार र दलाल पुँजीवाद नै समस्या हो ।

संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर लेख्नुभएको छ तर त्यो समाजवाद विश्व बैङ्क, एडीबी र आईएमएफबाट ऋण ल्याएर ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ । के यो सम्भव छ ?

बहसको विषय नै यहीँबाट सुरु हुन्छ । राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास गरेर समाजवाद ल्याउने हो कि समाजवादी क्रान्ति गर्ने हो या एकाधिकार दलाल पुँजीवादको आयात गरेर समाजवादको नाममा विकास गर्ने हो ? यी सिद्धान्तमा बहस भइरहेको छ ।

अहिले दुई पार्टीबीच एकता हुनबाट रोक्न बाहिरी शक्ति लागेको छ कि छैन ?

नेपाल लामो समयदेखि अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ति अवस्थाबाट गुज्रँदै आएको हो । सामान्तवादको नेतृत्व गरिरहेको संस्था एक हदसम्म विस्थापित भएको छ । तर, अर्धऔपनिवेशिक अवस्था अहिले पनि विस्थापित भएको छैन । यसले नयाँ तरिकाले वित्तीय एकाधिकारको पुँजीका रूपमा नवउपनिवेश कायम भएको छ । नेपालमात्र होइन, विश्वका नवउपनिवेशिक मुलुकहरू लागि जहाँसुक्कै पनि वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको डोमिनेशन छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन ।

यो दुई पार्टी एकता हुन त्यो शक्ति खुशी हुनुप¥र्यो ?

अहिलेको एकीकरण अथवा पार्टी एकताको मूल उद्देश्य भनेको मूलतः न्यू क्लोनिजमको रूपमा विकास भएको टे«न्डविरुद्ध उभिने हो । राष्ट्रिय एकता र स्वाधिनताको पक्षमा उभिने भनेको हो । यो सोचविरुद्ध सिधा टकराव हुने भएकाले यसलाई कमजोर बनाउनका लागि एकाधीकार पुँजीवादले कुनै न कुनै रुपमा भूमिका खेल्ने गर्छ । यो वर्गसंघर्षको सास्वत नियम हो । त्यसविरुद्ध कति सजग हुन सक्यौँ, त्यसविरुद्ध कति संघर्ष गर्न सक्यौँ भन्ने त्यो हाम्रो कुरा हो ।

भनेपछि अहिले एकताको प्रयासलाई लम्ब्याउन त्यो शक्ति लागेको छ ?

निश्चित रूपमा नै हो । साम्राज्यवाद र भूमण्डलीकरणको युगमा, वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादी युगमा उसका एजेन्सीहरूले भूमिका खेलिरहका हुन्छन् ।

‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द दस्तावेजमा नलेख्न बाहिरबाट दबाब आयो भन्ने छ । त्यो सत्य हो ?

त्यसबारेमा कता–कताबाट दबाब आयो या आएन, त्यो मलाई थाहा छैन । तर, आन्तरिक परिस्थितिको हिसाबले जनयुद्ध या चुनाव चिन्हको प्रश्नमा एकता प्रक्रिया अड्कँदैन ।

एकता हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छ ? 

एकता हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा साम्राज्यवाद र विस्तारवादका विरुद्ध कति लड्न सक्छौं भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । स्वाधीनताको पक्षमा दृढतासाथ उभिन सक्यौँ भने एकता हुन्छ । साम्राज्यवादी, विस्तारवादी शक्ति केन्द्रको घेराबन्दीको अगाडि दृढतापूर्वक उभिन सकेनौँ, घुँडा टेक्दै गयौँ भने एकता हुँदैन । यो निश्चित हो । किनभने एकता सीधा राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा जोडिएको विषय हो । यसमा कुनै शंका छैन ।

भनेपछि त्यो दबाबविरुद्ध टिक्न सक्ने नेता छैन हो ? 

टिक्न सक्ने नेता बनाउन सबैले पहल गर्नुपर्छ । भूमिका खेल्नुपर्छ । अहिले नेतृत्व गरिराख्नुभएका नेताहरूले टिक्नुहुन्छ, टिकाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । दुवै पार्टीका अध्यक्ष यसमा सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ ।

तपाईंको कुराले ओली–प्रचण्डको हातमा मात्र एकता छैन भन्ने देखियो नि ?

हातमा छ कि छैन भन्ने प्रश्न होइन । राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा आगाडि बढ्यौँ भने एकतालाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन । यदी घुँडा टेक्न थाल्यौँ भने कुनै न कुनै रुपले एकता भाँडिने खतरा हुन्छ । कैयांै अवस्थामा लम्बिनुको कारणमा यी कुराहरूले काम गरेको छैन भन्न सकिँदैन ।

प्रधामन्त्री पहिला भारत भ्रमणमै जानुपर्ने, त्यसपछि चीन जान्छु भन्दा यतालाई थाहा नदिई भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपाल आउँछु भन्ने । तपाईंहरुलाई यो त थेग्न नसक्ने हुनुहुँदो रहेछ ?

नेपाल दुई शक्ति राष्ट्रको बीचमा रहेको अवस्थामा छ । यो सबल पक्ष पनि दुर्बल पक्ष पनि हो । नेपालमाथि इस्ट इन्डिया कम्पनीको कालदेखि नै एक प्रकारको अर्धऔपनिवेश दक्षिणले कायम गर्दै आएको अवस्था हो । उत्तरको कुरा गर्ने हो नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनतामा हस्तक्षेपको परिघटना छैन । नेपालको स्वाधीनताको पक्षमा सद्भाव नै देखिन्छ । नेपालको राजनीतिमा, स्वाधीनतामा दक्षिणको भूमिका प्रतिकूल नै रहिआएको अवस्था छ । तर उत्तरबाट सापेक्षित रूपमा समानताको भावमा रहँदै आएको छ ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै दक्षिणमै जानुपर्छ भन्ने नेगेटिभ ट्रेण्ड रह्यो । हामीले ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री भएपछि दक्षिण नै भ्रमण किन गर्नुपर्यो, अन्य जुनसुकै मुलुकबाट गरे भयो नि भनेर सुझाव दियौँ । तर, उहाँले भारत नै रोज्नुभयो । जुन खालको एउटा कल्चर बसेको थियो, त्यसलाई ब्रेकथु गर्नुपर्छ भनेका थियौँ । तर, उहाँले ब्रेकथ्रु गर्न सक्नुभएन ।

उत्तर र दक्षिणसँगको सम्बन्ध कुन ढंगले अघि बढ्छ भन्ने कुराले नेपालको राजनीतिमा धेरै कुराको निर्धारण गर्छ । त्यही भएर नेपालको विदेश नीति पनि यही तरिकाले निर्धारण गर्नु पर्ने आवश्यकता हो ।

जस्तो विगतमा ओलीजीको नेतृत्वको कार्यकालमा दक्षिणले नाकाबन्दी थियो । नाकाबन्दीको विरुद्धमा वहाँले अडान लिनुभयो । त्यो अडान सकारात्मक पक्ष थियो ।

लामो समय नेपालमा भारतका शासकहरुको एक प्रकारको डोमिनेसन रहँदै आयो । अब नेपालले आर्थिक–सामाजिक रुपमा व्यापार र पारवाहन लगायतका मुद्दाहरुमा विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर चीनसँग १० बुँदे समझदारी गर्नुभयो । त्यो सकारात्मक पक्ष थियो ।

यी परिघटना ओलीजी देशभक्त र राष्ट्रवादी हुन् भन्ने नेपाली जनतामा स्थापित भएको छ । त्यसमा निरन्तरता रहन्छ भन्ने हामी सबै आशावादी छौँ ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै दक्षिणमै जानुपर्छ भन्ने नेगेटिभ ट्रेण्ड रह्यो । हामीले ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री भएपछि दक्षिण नै भ्रमण किन गर्नुपर्यो, अन्य जुनसुकै मुलुकबाट गरे भयो नि भनेर सुझाव दियौँ । तर, उहाँले भारत नै रोज्नुभयो । जुन खालको एउटा कल्चर बसेको थियो, त्यसलाई ब्रेकथु गर्नुपर्छ भनेका थियौँ । तर, उहाँले ब्रेकथ्रु गर्न सक्नुभएन ।

दोस्रो कुरा, ८ अप्रिलको दिनमा चीनको बोआओ सम्मेलन थियो । यसको उद्घाटन चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले त्यसको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो । नेपालमा त्यसमा सहभागी हुँदै आइरहेको अवस्था हो । तर, यही समयमा चीन जानुको सट्टा उहाँले भारत रोज्नुभयो । त्यो समय जुधाएर प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ जान नदिन भारतको भूमिका हुन सक्छ । यताबाट त्यो समयलाई थोरै अघिपछि सार्न सक्नुपथ्र्यो । तर, त्यो भएन ।

नेपाली प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको जानकारी नै यताबाट भन्दा भारतीय राजदूतावासले दिएको भन्ने छ नि ?

उनीहरूले प्रस्ताव नै गरेको भए पनि यसबारेमा स्वीकार्ने कुरामा यता छलफल र विचार गर्नुपथ्र्यो । तर, उहाँले विचार नै गर्नुभएन भन्ने देखिन्छ । उत्तरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वा अन्य कसैलाई पठाउन पठाउन पनि सकिन्थ्यो । त्यो पनि गरिएन । यसले वहाँले भन्ने गरेको सन्तुलित विदेश नीतिमा प्रश्न उठ्यो ।

अर्को कुरा एजेन्डाको विषयमा गहिरो छलफल हुन सकेन । भारत भ्रमणको एजेन्डामा रेलमार्ग, जलमार्गको कुरा उठ्यो । जबकि उत्तरबाट रसुवा हुँदै पोखरा र लुम्बिनी लैजाने बहस चलिरहेको थियो । अब यसमा नयाँ एजेन्डा थपियो । यसले कता लान खोजेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

भारतसँग जलमार्गको कुरा उठेको छ । नेपालमा जलमार्ग जोड्नुपर्छ राम्रो कुरा हो । तर, जलमार्गसँगै कोशी बाँधको कुरा उठ्छ । कोशी बाँधको कुरा भारतसँगको असमान सन्धिको परिणाम हो । यसको विकल्पमा भारतले कोशी उच्च बाँधको कुरा उठाइरहेको छ । कोशी उच्च बाँधले झनै अर्को अन्तर्घात हुन्छ भनेर कुरा उठिरहेको अवस्था छ । यी कुरा स्पष्ट हुनसकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकको कुरा उठान गर्न सक्नुभएन । भारु पाँच सयका नोटको सामान्य समस्याको बारेमा कुरा उठाउनुभएन ?

निश्चितरुपमा यी कुराहरू उठाउनुपथ्र्यो । वर्षातमा जलमग्न हुन्छ तराई, यो मुद्दा उठाउनुपथ्र्यो । सीमा अतिक्रमको बारेमा कुरा उठाउनुपथ्र्यो । त्यसो गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।

स्वाधीनता र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएको छ भने देशभक्त राष्ट्रवादीलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने भावना हुन्छ । यसमा सरसल्लाह हुन्छ, एकीकृत तरिकाले जाने भन्ने हुन्छ । यदि स्वाधीनता होइन आत्मसमर्पणको बाटोमा लाग्नुभयो भने नोकरशाही प्रवृत्ति हावी हुने, एकले अर्कोलाई डोमिनेसन, निषेध गर्ने र एकले अर्कोलाई पेल्ने–पछार्ने अवस्था देखा पर्नसक्छ ।

तपाईंका पार्टीका मन्त्रीहरूको सल्लाहाबिनै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिन्छ, हप्तौंसम्म दुई अध्यक्षबीच छलफल हुँदैन । यसले एकता टाढा छ भन्ने देखाउँदैन ?

अहिले राष्ट्रियतासम्बन्धि दृष्टिकोण के हो भन्ने प्रश्नमा छलफल चलिरहेको छ । यदि राष्ट्रवादको भावको कोणबाट सोच्ने हो भने एकतामा जानुपर्छ । यदि राष्ट्रियताको कुरामा कहीँ कतै ढुलमुलायौँ भने एकआपसमा अविश्वास हुन्छ । यसबाट एकले अर्कोसित परामर्श नगर्ने, नोकरशाहीरूपमा चल्ने लक्षणहरु देखिन्छ । सरकार सञ्चालनमा एकलौटी देखिन थाल्नु कतै यसैको परिणाम त होइन ? यो कार्यशैलीको मात्र समस्या हो कि राष्ट्रियतासम्बन्धि सोचमा पनि समस्या आएको हो ? यो मुख्य प्रश्न त्यही हो । यदी त्यस्तो हो भने यो विषयमा समिक्षा गरेर मात्र एकता गर्नुपर्छ । राष्ट्रियताको विषयमा स्पष्ट भएनाँै भने साङ्गठनिक रूपमा सम्मानजनक रूपमा एकता हुन दिँदैन । यसले एकतामा असर गर्छ ।

स्वाधीनता र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएको छ भने देशभक्त राष्ट्रवादीलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने भावना हुन्छ । यसमा सरसल्लाह हुन्छ, एकीकृत तरिकाले जाने भन्ने हुन्छ । यदि स्वाधीनता होइन आत्मसमर्पणको बाटोमा लाग्नुभयो भने नोकरशाही प्रवृत्ति हावी हुने, एकले अर्कोलाई डोमिनेसन, निषेध गर्ने र एकले अर्कोलाई पेल्ने–पछार्ने अवस्था देखा पर्नसक्छ ।

यता, प्रचण्डले ५०–५० हुनुपर्छ भन्ने कुरा कत्तिको जायज हो ?

यो त पत्रपत्रिकामा र मिडियामा कहिले ६०–४० कहिले ७०–३० प्रतिशत भन्ने आएपछि  यसलाई क्लियर गर्न ५०–५० को कुरा उठाउनु भएको हो भन्ने लाग्छ । यो विषयमा नेताहरूको बीचमा कुरा भएको होला नि ।

फेरि, यो पार्टी एकता भनेको चुनावी एकता होइन नि । चुनावमा टिकट बाँड्ने क्रममा प्रतिशतको कुरा भएको होला । तर, पार्टी एकता सम्मानजनक हुनुपर्छ भन्ने शास्वत मान्यता हो । सम्मानजनक एकताबारे पहिला कुनै टिप्पणी गरिएन । पार्टीको आकार सानो ठूलो हुने कुरा चलिरहन्छ । कुनै समयमा चौथो महाधिवेशनमा मशाल ठूलो, माले सानो थियो । पछि माले ठूलो भयो मशाल सानो भयो । एउटा चरणमा ०६३–०६४ सालमा हामी ठूला थियौँ, एमाले सानो थियो । आज एमाले ठूलो हामी सानो भएका छौँ । यो साङ्गठनिक अपडाउन हो ।

हामी जनयुद्धको धार हौंँ, उहाँहरू शान्तिपूर्ण रूपमा जनआन्दोलनबाट आएको धार हो । उहाँहरूले जनताको बहुदलीय जनवाद मान्दै आउनुभएको, हामी नौलो जनवाद र २१औ शताब्दीको जनवाद भन्दै आएका छौं । त्यही भएर सम्मानजनक एकता हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई मान्नुपर्छ ।

यसको मतलब चार सय जनाको केन्द्रीय समिति बनाउने सहमित भयो भनेपछि दुई दुई सय एमालेको, दुई सय माओवादी भनेको हो ?

साङ्गठानिक विज्ञान अङ्कगाणितमा मात्र हुँदैन । यसमा कोटा बाँडेर मात्र हुँदैन । अवस्था हेरेर दुवै धारलाई हेरेर सम्मानजनक रूपमा एकता गर्ने हो । यसो गर्दा पात्र, आन्दोलनको योगदान हेर्नुप¥यो । कहिलेदेखि आन्दोलनमा लागेको हुन् ? अन्य पेसा व्यवसायमा पनि छन् कि राजनीतिमा मात्र लागेका छन् ? आन्दोलनमा गरेको योगदान कति रह्यो ? यो सबै पाटोबाट हेर्नुपर्छ । एकतामा सिनियर नेताहरूको व्यवस्थापन पनि एक पाटो हो नि ।

यतिउति समय भन्नेभन्दा पनि कुनै पनि समयमा एकता हुन सक्छ । मूल स्प्रिटका आधारमा एकता हुनुपर्छ भन्ने धारणा छ । जनताले पनि एकताको म्यान्डेड दिएको छ, त्यसविपरित जान कठिन छ । कतिपय शक्ति केन्द्रले नेताहरूले तिकडम गर्ने, षड्यन्त्र गर्ने नेताहरुबीचमा उचालेर–थेचालेर टुटाउने फुटाउने काम गरे पनि अन्ततः देशभक्ति र राष्ट्रवादी भावनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।

यति समय केपी ओली र त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, यतिसमयपछि प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने सहमति भएको छ भन्ने छ नि ?

यो आपसी सहमतिको आधारमा हुने कुरा हो ।

भने पछि माओवादीको केन्द्रीय अध्यक्षको व्यवस्थापनको समस्याका कारण अहिले एकता लम्बिएको हो ?

भन्नेले जे पनि भन्न सक्छ । तर, मूल प्रश्न भनेको नेतृत्वको व्यवस्थापन र केन्द्रीकरण कसरी गर्ने हो ? दुई धारको केन्द्रीकरण कसरी गर्ने ? दुई धारबीचको नेतृत्वको सेटिङ कसरी गर्ने हो ? दुई धारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो ?

अहिले माओवादीले मागेको के र एमालेले नदिएको के हो ? सहमति के विषयमा भएको छैन ?

यो माग्ने वा लिनेदिने विषय नै होइन । यो त आपसी सहमतिमा हुने कुरा हो ।

सहमतिका लागि माओवादीको प्रस्ताव के हो त ? 

सहमतिको प्रस्ताव ७ बुँदे प्रस्तावको सिद्धान्त नै हो । यही आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।

तपाईंको कुरा सुन्दा एक दुई महिना अझै पार्टी एकता हुँदैन हो ?

यतिउति समय भन्नेभन्दा पनि कुनै पनि समयमा एकता हुन सक्छ । मूल स्प्रिटका आधारमा एकता हुनुपर्छ भन्ने धारणा छ । जनताले पनि एकताको म्यान्डेड दिएको छ, त्यसविपरित जान कठिन छ । कतिपय शक्ति केन्द्रले नेताहरूले तिकडम गर्ने, षड्यन्त्र गर्ने नेताहरुबीचमा उचालेर–थेचालेर टुटाउने फुटाउने काम गरे पनि अन्ततः देशभक्ति र राष्ट्रवादी भावनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ । स्वाधिनतासहित समाज निर्माणको यात्रामा जानुपर्छ । राष्ट्रिय औद्यौगिक पुँजीवादको विकास गरेर समाजवादको जग तयार गर्नुपर्छ । यस विषयमा एकरूपता रहेको कारण एकता हुन्छ ।

अझ कति समय लाग्ला ? अबको एक महिनामा एकता हुन्छ ?

सामाजिक विज्ञानमा समयको सीमा रेखा तोक्ने विषय होइन । तर, चाँडो सक्ने अधिकतम प्रयास हुन्छ । यसबीचमा दुवै अध्यक्षको बीचमा धेरै छलफल भएका छन् । छलफलहरु एकताको दिशातर्फ सकारात्मकरुपमा अघि बढेको छ । ढिलो–चाँडो निश्चित रुपले एकता हुन्छ । -राताेपाटीबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्