यस्तो छ चिनीमा चलखेलः राजस्व र जरिवानाको दोहोरो भार

वीरगञ्ज । स्वदेशी चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नाममा सरकारले उपभोक्ताको हित र खुला बजारको मान्यतालाई लम्ब्याएको आरोप आयातकर्ताले लगाएका छन् ।

स्वदेशी मागको आधाभन्दा बढी परिमाणको आपूर्ति आयातकै भरमा चलेको अवस्थामा चिनीको आयातमा बढाइएको भन्सार महशुल र जरीवाना अनुचित भएको दाबी उनीहरूको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको भाउ घटिरहँदा सरकारी नीतिका कारण नेपाली उपभोक्तालाई महँगो चिनी उपभोग गर्न बाध्य पारेको आयातकर्ता एवम् वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले बताए ।

बजारमा चिनीको भाउ घट्दा स्वदेशी उपभोक्ताले भने महँगो चिनी खानुपर्ने भएको छ,’ अग्रवालले भने, ‘सरकारले नीतिगतरूपमै सिण्डिकेटलाई बढावा दिएको देखियो ।’ अन्तरराष्ट्रिय बजारमा चिनीको भाउ निरन्तर ओरालो लाग्दा सरकारले शतप्रतिशत महशुल बढाएर मूल्याङ्नमा समेत मनोमानी गरेको दाबी आयातकर्ताको छ । चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने बहानामा चिनीमा सिण्डिकेटको शुरुआत भएको उनीहरूको तर्क छ ।

सरकारले चिनी उद्योगीको दबाबमा चिनीमा भन्सार महशुल ३० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यसअघि चिनी आयातमा १५ प्रतिशत महशुल थियो । यसरी शतप्रतिशत महशुल बढाएपछि तस्करी फस्टाउने र आइरहेको राजस्वसमेत गुम्ने दाबी आयातकर्ता अशोक वैदको छ । भन्सार महशुल बढाएको सरकारले आयातकर्ताले पेश गरेको बिल मूल्य कम भएको भन्दै जरीवानासमेत लिने गरेको छ । सरकारले चिनीको सन्दर्भ मूल्य प्रतिमेट्रिकटन ४ सय ६० अमेरिकी डलर तोकेको छ । अहिले नेपालमा पाकिस्तानबाट प्रतिमेट्रिकटन ३ सय ४० डलरमा चिनी आइरहेको छ । आयातकर्ताको घोषणा मूल्य सन्दर्भ मूल्यभन्दा कम भएमा भन्सारले त्यसमा जरीवाना लिने गरेको छ । यो नीतिका कारण चिनीको आयातमा दोहोरो करको भार परेको आयातकर्ताको गुनासो छ ।

वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख सेवन्तक पोखरेल आयातकर्ताले पेश गरेको मूल्य सन्दर्भ मूल्यभन्दा कम देखिएमा जरीवाना लाग्ने बताउँछन् । ‘वस्तुको घोषणा मूल्य सन्दर्भ मूल्यभन्दा कम भए आयातकर्ताले त्यसमा पनि जरीवाना तिर्नुपर्छ,’ भन्सार प्रमुख पोखरेलले भने । भन्सारले सन्दर्भ मूल्य र आयातकर्ताले पेश गरेको बिल मूल्यको अन्तरमा लाग्ने राजस्वको ५० प्रतिशत जरीवाना असुल्ने गरेको छ । सरकारले आयातमा सन्दर्भ मूल्य र राजस्व वृद्धिको दोहोरो भारी बोकाएर तस्करी र उद्योगीलाई चिनीको मूल्यमा मनपरीको वातावरण मिलाइदिएको आरोप आयातकर्ताको छ ।

आयातकर्ताको मूल्य मान्य नभए भन्सारले नै किन्न सक्ने प्रावधान भए पनि सरकारले त्यसो नगरेको आयातकर्ता बताउँछन् । भन्सारले लगाएको जरीवानामा चित्त नबुझे न्यायिक प्रक्रियामा जान सक्छन् । तर, प्रक्रियागत बिलम्वले समय र खर्च दुवै बढ्ने आयातकर्ताको गुनासो छ । चिनीमा भन्सार महशुल बढाइसकेपछि सन्दर्भ मूल्यको औचित्य सकिएकोले त्यो खारेज हुनुपर्ने माग आयातकर्ता वैदको छ । ‘भन्सार बढाउने र आयातकर्ताले पेश गरेको जायज बिललाई मान्यता पनि नदिने यो द्वैध मापदण्ड उचित छैन,’ उनले भने ।

अन्य देशमा आन्तरिक उद्योगलाई संरक्षणका लागि भन्सार मूल्याङ्कन बढाए पनि त्यसमा जरीवाना नलिने अभ्यास रहेको आयातकर्ताको दाबी छ । ‘हामीले कम मूल्य घोषणा गरेको होइन, मूल्याङ्कन त भन्सारले पो बढाएको हो,’ एक आयातकर्ताले भने, ‘जायज बिल पेश गर्दा उल्टै आयातकर्ताले जरीवाना तिर्नुपर्ने ?’ अन्तरराष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तिएपछि स्वदेशी चिनी उद्योगीले आयातमा महशुल बढाउन माग गरेका थिए । उद्योगीकै दबाबमा सरकारले चिनीको सन्दर्भ मूल्य प्रति मेट्रिक टन ४ सय ६० अमेरिकी डलर तोकेको थियो । शुरूमा सन्दर्भ मूल्य बढाएको सरकारले अहिले भन्सार महशुल र जरीवानाको भारी थोपर्नुलाई आयातकर्ताले चलखेलको संज्ञा दिएका छन् ।

चिनीको अधिकांश परिमाणको पूर्ति आयातको भरमा चलेकाले चिनीमा बढाइएको मूल्याङ्कन र महशुलले उपभोक्ता मारमा पर्ने दाबी आयातकर्ताको छ । स्वदेशका १३ ओटा चिनी उद्योगको कुल उत्पादन क्षमता २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन छ । चिनी उत्पादकले भने चालू आवमा उत्पादन बढ्ने बताएका छन् । उद्योगले पूरा क्षमतामा उत्पादन गर्ने दाबी उनीहरूको छ । उद्योगीको दाबीलाई पत्याउने हो भने पनि आयात नगरी हुँदैन । नेपालमा चिनीको वार्षिक खपत ३ लाख मेट्रिकटन रहेको अनुमान छ । स्वदेशी उद्योगको उत्पादन भने वर्षेनि घट्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपाल चिनी उत्पादक सङ्घका अनुसार गत आव २०७३-७४ मा स्वदेशी उद्योगले १ लाख ३० हजार मेट्रिक टनमात्र उत्पादन गरेका थिए ।

सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङले भन्सार सहुलियतमा ५० हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्छ । अरू परिमाण निजी क्षेत्रले आयात गर्दैआएको छ । अार्थिक अभियान दैनिकबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्