डा. गोविन्द केसी भन्छन्-बिरामीसँग भ्याट लिनुहुँदैन, उपचार निःशुल्क हुनुपर्छ

काठमाडौं, वैशाख २१ । चिकित्सक एवं नागरिक आन्दोलनका अगुवा डा. गोविन्द केसी त्रिवि शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी विभागका प्रमुख हुन् । उनको डिपार्टमेन्टमा हड्डी फ्याक्चर भएका विरामीहरु उपचार गराउन आइरहन्छन्, जसले शरीरभित्र राख्ने स्टिल लगायतका भौतिक सामाग्रीहरु किन्नुपर्ने हुन्छ ।

राजधानीका विभिन्न अस्पतालमा रहेका हाडजोर्नी विभागमा अचेल घुँडाको पांग्रा फेरेर प्लाष्टिकको घुँडा राख्ने विरामीहरु पनि आउँछन् । त्यस्ता बिरामीहरुले घुँडा किन्नुपर्ने हुन्छ र एउटा घुँडाको दुई लाख रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ ।

विडम्बना त के छ भने समाजवादको आधार तयार पार्ने बताइरहेको वाम सरकारले बिरामीहरुबाट उपचार सामाग्री खरिद गरेवापत भ्याटसमेत असुल्दै आएको छ ।

र, अप्रेसनमा प्रयोग हुने यी महंगा सामाग्रीहरु बिरामीले अस्पतालबाट नभएर दलाल एवं विचौलियाहरुबाट किन्दै आएका छन् । यो अवस्था काठमाडौंका निजी अस्पतालमा मात्रै नभई डा. गोविन्द केसी कार्यरत रहेको शिक्षण अस्पतालमा पनि उस्तै छ ।

के भन्छन् त डा. केसी ?

हामीले माथिको पृष्ठभूमि बताइसकेर डा. केसीलाई दुईवटा जिज्ञासा राख्यौं- बिरामीसँग भ्याट उठाउने सरकारको नीति अनि विचौलियाबाट सामान किन्नुपर्ने बाध्यताबाट बिरामीहरु मारमा परेजस्तो लाग्दैन तपाईलाई ?

जवाफमा डा. केसीले भने- ‘बिरामीहरु महा मारमा परेका छन् । मैले धेरैचोटि भनिसकें, त्यो सामान अस्पतालले नै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मैले धेरै अगाडिदेखि यसबारेमा कुरा उठाउँदै आएको हुँ ।’

डा. केसीले विरामीको सम्पूर्ण उपचार खर्च निशुल्क हुनुपर्ने बताए । साथी अप्रेसनमा बिरामीले प्रयोग गर्ने सामाग्री विचौलियाहरुबाट नभई अस्पतालले नै विरामीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने डा केसीले बताए ।

अनलाइनखबरकर्मीको जिज्ञासाको जवाफ डा. केसीले यसरी दिए-

मचाहिँ के भन्छु भने उपचार निशुल्क हुनुपर्छ । तर, नेताहरुमा ईच्छाशक्ति छैन । पोलिटिसियनहरुले आफ्नो दुनो सोझ्याइरहेका छन् । सबै आफ्नो दुनो सोझ्याउनेमात्रै हुन् । कसैले यो आर्थिकरुपमा सम्भव छैन भन्छ भने किन सम्भव छैन ? भ्रष्टाचार गरेर अर्बौं खर्बौंको लुट गर्छन्, राज्यको कोष रित्याउँछन् । अनि निशुल्क उपचार गर्न सकिँदैन भन्छन्, निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

बिरामीले कतिपय सामानहरु किन्नै पर्‍यो भने पनि अस्पताल आफैंले राखेर गर्‍यो भने बिरामीलाई राहत हुन्थ्यो । त्यो छैन, इम्प्लान्ट कम्पनीहरुले विक्री गर्छन् । उनीहरुले बिरामीलाई ल्याएर कति पर्सेन्टमा बेच्छन्, त्यो थाहा छैन ।

अहिले हामीलाई केही चाहियो भने त्यही इम्प्लान्ट कम्पनीहरुलाई भन्नुपर्छ । कतिबेरमा ल्याउँछ, के ल्याउँछ, अप्रेसन गरिराखेको बेला हुन्छ । अस्पतालमै भएको भए जुनबेला चाहियो, त्यहीबेला पाइन्छ । अस्पतालमै राखेको भए बिरामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो र अस्पताललाई पनि फाइदा हुन्थ्यो । अलिकति मार्जिन राखिँदिँदा अस्पताललाई फाइदा हुन्थ्यो । बिरामीलाई पनि मर्का पर्दैनथ्यो, राहतै हुन्थ्यो । बिरामीहरुले पनि राम्रो गुणस्तरको पाउँथे ।

तर, अहिलेजस्तो क्वालिटीको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ । क्वालिटीवाला इम्प्लान्ट नहुन सक्छ । उनीहरुले जे ल्याउँछन्, त्यही नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । महंगो पनि हुन्छ र बिरामीलाई मार पर्छ । अस्पतालमै राख्ने हो भने एकदमै कम नाफामा बिरामीले पाउँथे ।

बिरामीसँग सरकारले भ्याट लिनुहुँदैन

ट्याक्सबाट त बिरामीलाई आर्थिक मार पर्‍यो नि । हुनुपर्ने के हो भने सबै उपचार निशुल्क हुनुपर्ने हो । अप्रेसनदेखि लिएर जे पनि निःशुल्क हुनुपर्ने हो । त्यसै पनि उपचार खर्च महंगो छ । त्यस कारणले कुनै पनि ट्याक्स लिइनुहुँदैन । त्यो मलाई उचित लाग्दैन ।

इम्प्लान्टका सामान ल्याउने मान्छेले कति पर्सेन्ट लिन्छ, त्यो डबलै होला । त्यसमा सरकारले कर लिइदियो भने त्यसबाट मार पर्ने त जनतालाई नै हो नि । निशुल्क हुनुपर्छ उपचार । यसमा झन् ट्याक्स राखिदिएर अझ महंगो भएको छ ।

कतिपय प्राइभेट हस्पिटलहरुले तिर्नुपर्ने करहरु तिरेका छैनन् । तर, अप्रेशन गर्ने बिरामीका सामानमा कुनैमा पनि भ्याट लाग्नुहुँदैन । -अनलार्इनखबरबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्