न्यायालयको लागि २०७४ दुर्भाग्यको वर्ष

काठमाडौ, वैशाख २६ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश एवं राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले पछिल्लो समय जनआस्था कम हुदैँ गएकामा न्यायालयले मूल्याङ्कन गर्ने पर्ने बेला आएका बताएका छन् ।

कुनैपनि पार्टीको सदस्यता बोकेको व्यक्तिलाई न्यायालयमा काम गर्नको लागि दिने वा नदिने भन्नेबारे पनि विचार गर्नुपर्ने धारणा पछिल्लो समय न्याय क्षेत्र घुस लिने र दिने स्थान भएको भन्दै वक्ताले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले आज कानून दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको २०७४ सालमा न्यायालय फर्केर हेर्दा विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नागरिकले सोचेजस्तो न्यायालय नभएको बताएका हुन् ।

बत्तीस वर्ष अधिवक्ता भएर सेवा दिएका वस्तीले न्यायापालिकामा हुने गरेको बेथितिलाई कम गर्नका लागि छुट्टै संरचना बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए ।

त्यस्तै अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले २०७४ मा न्यायालय सम्झनलायक पनि नभएको भन्दै पार्टीगत रुपमा न्यायालय सञ्चालन गर्ने हो भने पूर्णरुपमा बन्द गरिदिए हुन्छ । डा भण्डारीले थपें, “पार्टीगत रुपमा स्थापित न्यायालयले नागरिकको लागि नभई सम्बन्धित पार्टीको लागि मात्र कार्य गर्छ ।”

नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक डिएन पराजुलीले २०७४ साल न्यायालयको लागि दुर्भाग्यको वर्ष रहेको बताए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्