इरानसँगको परमाणु सम्झौतामा दुई फ्याक भए अमेरिका र इयु

फ्रान्सले भन्यो: सम्झौता मरेको छैन, अमेरिका मात्रै पछि हटेको

फ्रान्सका विदेशमन्त्री जाँ इभ ले ड्रेनले अमेरिका पछि हटेपनि इरानसँगको परमाणु सम्झौता ‘मरी नसकेको’ टिप्पिणी गरेका छन् ।

सन् २०१५ मा भएको उक्त सम्झौता अनुसार अमेरिका, इयु र संयुक्त राष्ट्र संघले इरानमाथि लोअगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने शर्तमा उसले आफ्ना परमाणु कार्यक्रमहरू रोक्न सहमति जानेको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंपले भने सम्झौता ‘भित्रबाटै त्रुटिपूर्ण’ रहेको भन्दै प्रतिबन्धहरू पुनः लगाउने बताएका थिए ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अरू देशहरूले भने आफूहरूले सम्झौताका सर्तहरू पालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उक्त सम्झौतामा इरान र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, फ्रान्स, चीन र रुस लगायत जर्मनीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौता ट्रंपका पूर्ववर्ती बाराक ओबामाको कार्यकालमा भएको थियो ।

इरानले आफूले सम्झौतालाई बचाउने प्रयास गर्ने र यसो हुन नसकेको खण्डमा युरेनियम संवर्द्धनको कार्यको फेरि थालनी गर्ने बताएको छ ।

इरानका राष्ट्रपति हसन रूहानीले एउटा बयानमा भनेका छन्, “यदि हामी अन्य सदस्यहरूसँग सहकार्यका मध्यमबाट उक्त सम्झौताका लक्ष प्राप्त गर्छौँ भने यो यथावत रहिराख्ने छ ।”

इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्ला खमेनीले राष्ट्रपति ट्रंप आफ्नो घोषणामा साह्रै तुच्छ शब्द प्रयोग गरेर आफ्नो वजन नै नरेको पुष्टि गरेको र उक्त निर्णय साह्रै खराब भएको बताएका छन् ।

उता इरानको संसदमा आक्रोशपूर्ण दृश्य देखिएको थियो । सदस्यहरूले अमेरिकी झण्डा जलाएका थिए र इरानी संसदका सभामुखले ट्रंपमा ‘मानसिक क्षमता’ नरहेको आरोप लगाएका छन् ।

यस्तो छ अरूको प्रतिक्रिया

फ्रान्सको एउटा रेडियो सँग कुराकानीका क्रममा विदेशमन्त्री ले ड्रेनले भने,”सम्झौता मरेकोप छैन । अमेरिका सम्झौताबाट बाहिरिएको हो तर सम्झौता जहाँको त्यहीं छ ।”

उनले सोमवार फ्रान्स, ब्रिटेन, जर्मनी र इरानबीच बैठक हुने बताए ।

उता रुसले ट्रंपको फैसलाले आफूलाई ‘घोर निराशा’ भएको बताएको छ भने चीनले खेद प्रकट गरेको छ ।

तर इजरायल र साउदी अरब जस्ता इरानका महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रतिद्वन्दीहरूले भने यस फैसलाको स्वागत गरेका छन् ।

यस सम्झौताका प्रमुख आलोचक इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहूले आफू ट्रंपले यस ‘घातक’ सम्झौताबाट पछि हट्ने ट्रंपको फैसलाको पूर्ण पक्षधर रहेको बताएका छन् ।

किन पछि हट्यो अमेरिका?

मंगलवार एउटा सम्बोधनक क्रममा राष्ट्रपति ट्रंपले उक्त सम्झौतालाई ‘पहिले कहिल्यै नगरिएको डरलाग्दो एकपक्षीय सम्झौता’ भनेर आलोचना गरेका थिए ।

उनले आफू इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई मात्र हैन उसको क्षेप्यास्त्र विकास कार्यक्रममा पनि लगाम लगाउने ‘साँचो, विस्तृत र टिकाउ’ सम्झौताको पक्षमा रहेको बताए ।

उनले यसै सम्बोधनका क्रममा आफूले २०१५ मा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिए यता फुकुवा गरिएका प्रतिबन्धहरू पुनः लागू गर्ने समेत बताए ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको वित्त विभागले उक्त प्रतिबन्धहरू सम्झौतामा उल्लेख गरिएका क्षेत्र सम्बद्ध कम्पनीहरूमा लागू हुनेछन् । यसमा तेल र बहुमूल्य धातु लगायत डलर संचितीसँग सम्बन्धित क्षेत्र सामेल छन् ।

यसस्थितिमा इरानसँग व्यापार गरिरहेका प्रमुख युरोपेली तथा अमेरिकी कम्पनीहरूलाई समेत लक्षित गरिन सक्छ ।

समाचारहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको  राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले इरानसँग व्यापार गरिरहेका अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरूले छ महिनाभित्र इरानसँग व्यापारिक सम्बन्ध विच्छेद गरिसक्नुपर्ने अन्यथा प्रतिबन्धका लागि तयार रहनुपर्ने बताएका छन् ।

यस घोषणाको कूटनीतिक प्रभाव

यस फैसलाले वाशिंगटन  र उसका युरोप सझेदारहरूबीच कूटनीतिक बाझाबाझको अवस्था ल्याइदिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

साथै यसले मध्यपूर्वमा फेरि हतियारको होड बढ्नसक्ने आशंका गरिएको छ ।

उक्त सम्झौतामा इरानले संवर्धित युरेनियमको संचितिलाई १५ वर्षका लागि र यस्ता सम्वर्धन केन्द्रहरूको सङ्ख्यालाई १० वर्षका लागि सीमित राख्ने कुरामा सहमति जानेको थियो ।

उसले हाइड्रोजन परअक्साइड संयन्त्रलाई समेत प्लुटोनियम बनाउन नमिल्ने गरेर रुपान्तरित गर्ने कुरामा समेत सहमति जानेको थियो । प्लुटोनियमको प्रयोग बम बनाउन हुन्छ ।

यसको सट्टामा संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका र इयुले उसमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने भनिएको थियो ।

इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम पूर्णतया शान्तिपूर्ण रहेको र उक्त परमाणु कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु उर्जा एजेंसीले तय गरेका मापदण्डहरूभित्र रहेको बताउँदै आएको छ ।

राष्ट्रपति रूहानीले इरानले सम्झौता रद्द भएको खण्डमा ‘औद्योगिक स्तर’मा युरोनियम प्रशोधन थाल्ने बताएका छन् ।

बिबिसी

 

कमेन्ट गर्नुहोस्