दुई दशकपछि बल्ल अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाले गति लियो

संखुवासभा । अन्ततः दुई दशकपछि बहुप्रतिक्षित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणले गति लिएको छ ।

दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्तरुपमा आयोजनाको शिलान्यास गरेपछि आयोजना निर्माणले गति पाएको हो ।

आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय सतलज जलविद्युत निगम (एसजेविएन)ले आयोजनाको सडक, ड्याम साइड, पावर हाउस, सुरुङ मार्ग निर्माणको कार्य सुरु गरेको हो ।

९ सय मेगावाटको यो आयोजना खारेज भएको करिब २३ वर्षपछि निर्माण सुरु भएको हो ।

तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारका पालामा २०५२ साल साउन १८ गते खारेज भएको आयोजना २०६२–६३ को आन्दोलनपछि नयाँ समझदारी अनुसार अघि बढाइएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले अरुण तेस्रो भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालित सरकारबाट बाहिर लगत्तै सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै माओवादी असन्तुष्ट रहदै आएको थियो ।

हाल एकीकृत माओवादी पनि यो आयोजनाको विरोधमा उत्रिएको छैन् । आयोजनालाई अहिले लगानी बोर्डले अगाडि बढाइरहेको छ ।

९ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७ मेगावाट विद्युत निशुल्क पाउने समझ्दारी (एमओयू) भएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणसहित आयोजनाको कुल लागत करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना २०२२ अप्रिलसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । २०७५ बैशाख २० गते लगानी वोर्डले भारतीय जतलजलाई विद्युत उत्पादन गर्न अनुमति दिएको थियो ।

निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण ९बुट० मोडेलमा आयोजना निर्माणको अनुमती दिइएको हो ।

आयोजनामा ७० मिटर अग्लो ड्याम, ४.९ किलोमिटर रिजर्भवायरको लम्वाई र ११।७४ किलोमिटरको सुरुङमार्ग रहेको छ ।

संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाको फ्याक्सीन्दा ड्याम साईट रहने उक्त आयोजना चिचिला गाउपालिकाको पिखुवाबाट विद्युत उत्पादन हुने छ ।

स्थानीय र आयोजना प्रभावितलाई १ सय ६० करोड बरावरको शेयर खरिद गर्न दिने सम्झौता भएको छ ।

यस्तै नेपाल सरकारले २५ वर्षसम्म रोयल्टी, निशुल्क विजुली, आय कर, भ्याट र भन्सार शुल्क लगायतबाट ३३ हजार ८ सय ६६ करोड आर्थिक लाभ गर्ने बताईएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्