प्रदेश सांसदले नै सुन तस्करको पक्षमा वकालत गरेपछि

विराटनगर– प्रदेश सभामा ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या काण्डमा संलग्नलाई कारवाहीको माग गर्दै आएका सांसदले नै प्रतिवादीको बचाउ गर्दै अदालतमा बहस गरेका छन्। आइतबार मोरङ जिल्ला अदालतमा प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्य लिलाबल्लभ अधिकारीले प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गरेका हुन्। 
नागरिक दैनिकमा प्रकाशित खबरमा अगाडि उल्लेख छ ।

अपराधिक समूह स्थापना तथा सञ्चालन गरी सुन चोरी पैठारी, चोरी निकासीको अबैध कारोबार, अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दा लागेका अभियुक्त बालकृष्ण सञ्जेलका तर्फबाट सांसद अधिकारीले बहस गरेका हुन्।

सरकार वादी रहेको मुद्दामा प्रदेश सांसदले नै प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गरेपछि कानून व्यवसायीहरूले विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू दिएका छन्। प्रदेश सरकारको कानून मस्यौदा निर्माण समितिका संयोजकसमेत रहेका सांसद अधिकारीले सरकार वादी रहेको मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्नु उपयुक्त नभएको कानून व्यवसायीहरूको भनाई छ। 

यता प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गरेका सांसद अधिकारीले भने अदालतमा बहस गर्न कानूनी बाधा नरहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘प्रदेशसभा सदस्य न्याय समितिको सदस्य नहुने, न्यायाधीश नियुक्ती, सरुवा आदि निर्णयमा संलग्न नहुने, संसदीय सुनुवाई समितिको सदस्य पनि नहुने भएकाले प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्न कानूनी बाधा छैन।’ 

आइतबार प्रतिपक्षका तर्फबाट ८ जना वकिलले बहस गरेका छन्। प्रतिवादीहरू गोविन्द निरौला, विकासराज खनाल, राजेन्द्र शाक्य, बालकृष्ण श्रेष्ठ, भुजुङ गुरुङ, दोराम खत्री, गोपालकुमार श्रेष्ठ, हेमन्त गौतम, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, सम्विरप्रसाद तोलाङ्गे, लालबहादुर मगर र तुलाराम पाण्डेका तर्फबाट अधिबक्ता भरतबहादुर थापाले बहस गरे। 

यस्तै, कपिलराज पुरीका तर्फबाट अधिवक्ता भक्तीनाथ माझीले, कपिलराज पुरी र अम्बर थापाका तर्फबाट मदुसुधन चौधरीले बहस गरे। यस्तै विकासराज खनालका तर्फबाट अधिबक्ता मोहनराज कोइराला, गोविन्द निरौलाको तर्फबाट अशोक पोखरेलले बहस गरे। 

थाइ एयरका कर्मचारीहरू गोपालकुमार श्रेष्ठ, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, सम्विरप्रसाद तोलाङ्गे, पुण्यप्रसाद लामा, दोराम खत्री, बालकृष्ण श्रेष्ठ, एलवी मगर र हेमन्त गौतमका तर्फबाट अधिबक्ताहरू उद्धवचन्द्र घिमिरे र पुरुषोत्तम नेपालले बहस गरे। 

उनीहरूले सुन चोरी तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा आफ्ना पक्षका व्यक्तिहरू संलग्न नरहेको कुनै पनि आधार र प्रमाणले पुष्टि नगर्ने भएका कारण साधारण तारेखमा छाड्न माग गरेका छन्। 

कमेन्ट गर्नुहोस्