रातो पासपोर्टमा कडाइ, सांसदले समेत पाएनन् सिफारिस

काठमाडौँ — परराष्ट्र मन्त्रालयले सांसदहरूलाई कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दिन कडाइ गरेको छ । संविधानसभा र अघिल्ला प्रतिनिधिसभाका कतिपय सांसदले रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गरेको अनुभवका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले संसद् सचिवालयलाई पत्राचार नै गरेर रातो पासपोर्टमा कडाइ गरिएको जानकारी गराएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ ।

पत्रमा विभागले सचिवालयलाई कुन देश, के कार्यक्रममा जाने भन्ने आधार पेस नगरेसम्म रातो पासपोर्टका लागि सांसदको नाम सिफारिस नगर्न आग्रह गरेको छ । विभागको आग्रहअनुसार भ्रमणका आधार र कागजात पेस नगरी सिफारिस मागेका ७ सांसदलाई सचिवालयले सिफारिस नदिएको स्रोतले जनायो । सांसदहरू कृष्णकुमार श्रेष्ठ, भूपेन्द्र थापा, टेकबहादुर बस्नेत, सानु शिवा, ध्रुवकुमार शाही, राजेन्द्रकुमार राई र उमादेवी न्यौपानेलाई सचिवालयले सिफारिसपत्र दिएको छैन ।

पासपोर्ट बनाउन चाहने सांसदले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलमा निवेदन दिएपछि प्रमुख सचेतकले सचिवालयसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ । सचेतकको पत्रसहित राहदानी विभागको मागअनुसारका कागजात पेस गरेपछि मात्रै सचिवालयले पासपोर्ट बनाइदिन सिफारिस दिन थालेको हो ।

विभागले चैत २३ मा सचिवालयलाई पासपोर्ट बनाउन आवश्यक कागजपत्र समावेश गरेर मात्रै सिफारिस पठाउन आग्रह गरेको छ । पासपोर्ट बनाउन सम्बन्धित संसदीय दलले भने यस्तो कागजातबिना नै सिफारिस गरिरहेका छन् । ‘विदेशमा हुने कार्यक्रम, भ्रमण गर्ने मुलुक, बाटोमा पर्ने मुलुक, कार्यक्रमको अवधिसमेत खुल्ने आधार पेस नगर्ने केही माननीयहरूको सिफारिस राहदानी विभागमा पठाउन सकिएन,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘आवश्यक कागज पेस भएपछि प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’

सांसद शिवाले फुर्सदका बेला राहदानी बनाउन निवेदन दिए पनि सचिवालयले माग गरेको कागजपत्र पेस गर्न नसक्दा सिफारिस नपाएको बताइन् । संघीय संसद् सुरु भएलगत्तै सिफारिस लैजाने ६५ जनाको मात्रै रातो पासपोर्ट बनेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । त्यसमा १० जना राष्ट्रिय सभाका छन् ।

विभाग महानिर्देशक रामकाजी खडकाले सांसदलाई दु:ख दिने मनसायले नभई रातो पासपार्टको विगतको अभ्यास हेरेर कानुनअनुसार व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए । ‘प्रक्रिया पूरा भएर आए हामी बाधक बन्दैनौं,’ उनले भने, ‘विदेशी मुलुकमा हाम्रा जनप्रतिनिधिको सम्मान होस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।’

विगतमा जस्तै रातो पासपोर्ट दुरुपयोग नहोस् भनेर कडाइ गरिएको परराष्ट्रले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ बाहेक राष्ट्रिय सभाका ५९ र प्रदेशसभाका ५ सय ५० सदस्यले समेत रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउने भएपछि दुरुपयोगका घटना बढ्न सक्ने आशंकामा कडाइ गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

विगतमा बिपी यादव, गायत्री यादवले राहदानी दुरुपयोग गरेपछि सजायसमेत भोगिसकेका छन् । सरकारले केही सांसदको राहदानी रद्दसमेत गरेको थियो । त्यस्तै, रातो पासपोर्ट लिने केही सांसदले अझै फिर्ता नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘व्यक्तिगत भ्रमण र कामका लागि पनि रातो पासपोर्ट प्रयोग भएको मित्रराष्ट्रले समेत गुनासो गरेपछि यसको नियमन गर्न कडाइ गरिएको हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारले नीलो र रातो पासपोर्ट वाहकलाई अनअराइभल भिसा दिने गरी सम्झौता गरेकाले यसमा थप कडाइ गर्नुपरेको हो ।’

राहदानी नियमावलीमा सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारीलाई मात्रै रातो पासपोर्ट जारी गर्ने व्यवस्था छ । तर, सांसदहरूले व्यक्तिगत भ्रमण र काममा समेत रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्छन् । नियमावलीको नियम १२ मा भनिएको छ, ‘सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय वा संवैधानिक निकायबाट सिफारिस भए मात्रै राहदानी कार्यालयले बिनादस्तुर कूटनीतिक राहदानी जारी गर्न सक्नेछ ।’

सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्दा कूटनीतिक राहदानी पाउने पदाधिकारीको पति वा पत्नी साथमा जानुपर्ने भए पनि उनीहरूलाई कूटनीतिक राहदानी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । रातो पासपोर्ट वाहकले जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यसमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने पनि नियमावलीमा व्यवस्था छ 

कमेन्ट गर्नुहोस्