बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिनेबारे सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग लिखित जवाफ माग

काठमाडौं, जेठ ११। तत्कालीन नेकाप माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने निर्णयका विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको शुक्रबारको एकल इजलासले ज्यान मुद्दामा सजाय भुक्तान गरिरहेका नेता ढुंगेललाई आममाफी दिनुपर्ने कारणबारे लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय र बालकृष्ण ढु‌ंगेललाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा ढुंगेललाई आममाफी दिने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने या नदिनेबारेमा छलफलका लागि जेठ १३ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।

सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर ढु‌ंगेलसहति ८५० जनालाई आममाफी दिने तयारी गरेको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागले आममाफी पाउने कैदीको सूची राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्