खाद्य पहुँचमा वञ्चित गरे १० वर्ष कैद, पाँच लाख जरिवाना

काठमाडौं, जेठ १३ । सरकारले अत्यावश्यक खाद्य पहुँचमा वञ्चित गरी कसैलाई गम्भीर हानि पुर्याउने काम गरे १० बर्षसम्म कैदको व्यवस्थासहित नयाँ कानुन् प्रस्ताव गरेको छ ।

संवैधानिक प्रावधान अनुसारको खाद्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनमा सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

नेपाल कानुन् आयोगले तयार पारेको खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक विभागीय मन्त्रालयमा पठाईएको छ ।

प्रस्तावित विधेयक अनुसार खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरी भोकमरीको स्थिति सिर्जना गरेमा कसुरदातालाई कैदसँगै पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना पनि हुनेछ । आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्