बजेटबारे नेताहरूको प्रतिक्रिया यस्तो छ

केपी शर्मा ओली,प्रधानमन्त्री-
जनअपेक्षाअनुसार बजेट आएको छ, कार्यान्वयन हुन्छ। विपक्षीले वजेट छरेको भनेर आरोप लगाएका छन, के चुपचाप लागेर बस्नु त ?

शेरबहादुर देउवा,पूर्व प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति-यो बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन। करको दायरा बढाएर मात्र हुँदैन। कुनै पनि हालतमा वजेट कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिँदैन।

डा.बाबुराम भट्टराई,पूर्व प्रधानमन्त्री-म अलिकति निरास भएँ।

सरकार यति ठूलो बहुमतमा हुदाँहुदै पनि नयाँ उडान भर्ने जुन अवसर प्राप्त गरेको थियो ।

जनताले सरकार गठन भए सँगै विकास र संम्वृद्धिका आधार वर्ष बन्छ, त्यसको निमित्त गुणत्मक ढंगले कार्यक्रम आउछ भनेका थिए तर त्यो दिसामा बजेट आएन।

सारमा बजेट पुरानै सरकारको निरन्तरतामा आयो।

मैले पहिले पनि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा नै शंका गरेको थियो।

कतै यो सपनामा नै सीमित भयो भने सपनामा नै सीमित हुने त होइन।

यस अर्थमा म एकदमै दुखित छु।

लक्ष्य लिएको ८ प्रतिशत पु¥याउन भने खास–खास क्षेत्रमा लगानी गर्ने र वैदेशिक लगानी ल्याउनु र स्वदेशी उद्योग लाई परिचालन गर्नै नीति ल्याउनुपर्छ तव मात्र सरकारले लिएको ८ प्रतिशत लक्ष्य राखेर मात्र पुरा हुन्छन।

५ लाखले रोजगारी पाउने अवस्था देखिदैन।

रोजगारी प्राप्त हुने क्षेत्र कृषिमा १ खर्ब मात्र रहेको छ यो अत्यन्त कम हो।

शिक्षा क्षेत्रमा कम्तिमा २० प्रतिशत हुनुपर्ने बजेटमा ७ देखि ८ प्रतिशत रहेको छ।

प्रविधिक शिक्षाको तल्लो तहसम्म सरकारले ठूलो लगानी गर्ने भने पनि ८४ करोड मात्र विनियोजन हुनुले सरकारको लक्ष्य प्राप्त हुने देखिँदैन।

लक्ष्मणलाल कर्ण
राजपा सांसद्
प्रदेशलाई सम्वोधन गर्ने गरी बजेट आएको छैन।

सांसदलाई योजना छान्नका लागि ४ करोड दिने भनिएको छ,।

यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया जटिल छ र सांसद्लाई अपमान गर्ने काम भएको छ।

बजेटको कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिन्छ। बजेटले केन्द्रीकृत मानसिकतामा त्याग्न सकेको छैन, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने वातावरण बन्ने देखिँदैन।

राजकिशोर यादव,राजपा सांसद्-सरकारले हल्ला गरेजस्तो बजेट आएन।

वर्तमान सरकारले केही गर्ला भन्ने जनअपेक्षा थियो तर त्यस्तो सम्भावना देखिएन।

सरकारलाई प्रदेश र स्थानीय तह पनि छ भन्ने थाहा नै रहेनछ, केन्द्रले मात्र नियन्त्रण गर्न खोज्नु दुर्भाग्य हो।

नीति तथा कार्यक्रम आउँदा नै राम्रो किसिमको बजेट आउला भन्ने लागेको थिएन त्यही भयो।

 

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की,पूर्वअर्थमन्त्री-दिशाहीन दस्तावेजको रूपमा बजेट आएको छ।

एकीकृत पार्टीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार कुनै पनि राम्रा योजना आएनन्। जनताले पत्याउने अवस्था देखिएन।

नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका कुरालाई वजेटमा समेटिएला भन्ने अपेक्षा थियो त्यो पूरा हुन सकेन।

नीजि क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायीका साथै धेरै पक्ष निराश भएका छन्।

 

शंकरप्रसाद कोइराला,पूर्व अर्थमन्त्री-आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने भनेर सरकारको योजना थियो तर तत्काल हेर्दा त्यस्तो धेरै सम्भावना त देखिएन।

भौतिक पुर्वाधारमा प्राथमिकता दिइएको छ यो राम्रो हो। गत सालको हाराहारीमा छ वजेट।

घोषणा गरिएको वजेट कार्यान्वयन गरेर जनतालाई अनुभूति दिन सकेमात्र सार्थकता रहन्छ।

 

अनिलकुमार झा,राजपा सांसद्-यो वजेटले सरकारले सोचेजस्तो ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारालाई पूरा गर्न सक्दैन।

नीति तथा कार्यक्रमकै निरन्तरतामात्र हो, केही फरक अनुभुति हुन सकेन।

सरकारले स्रोत बढाउनेतर्फ कुनै योजना ल्याएको छैन, दूरदर्शी वजेट छैन।

यो पाराले समाजवाद हासिल हुन सक्दैन।

अर्को बाटोबाट ४ करोड रूपैंया कसरी सांसद्लाई अपमानित गर्ने काम गरेको छ, यो खारेज गर्न माग गर्दछु।

यो ढंगले कसैले पनि मागेको होइन। आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो सामग्री प्रकाशित छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्