सांसदले बैठकमा मोबाइल चलाउन पाउने तर कुरा गर्न नपाउने

काठमाडौं, जेठ २६ । प्रतिनिधिसभाको बैठक चलिरहँदा सांसदले मोबाइल चलाउन पाउने गरी नियमावली पारित भएको छ । अन्तरिम कार्यविधिमा बैठक कक्षमा मोबाइल फोन तथा अन्य कुनै विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न नहुने प्रावधान राखिएको थियो ।

यस्ता व्यवस्था हटाएर बैठक कक्षमा फोनमा कुरा गर्न र रेकर्ड गर्नमात्रै नहुने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ ।

पछिल्लो समय सांसदहरू मोबाइलमा व्यस्त हुने गरेका छन् । कतिपय संसदमै ल्यापटप चलाइरहेका हुन्छन् ।

सांसदहरूले बैठक सञ्चालन हुँदा पालन गर्नुपर्ने नियममा सभामुख बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा सबैले उठेर सम्मान प्रकट गर्नुपर्ने, बैठक स्थगित भई सभामुख बैठकबाट बाहिर निस्केपछि मात्र सदस्यहरूले बैठक कक्ष छाड्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  संसदको दुबै अधिवेशन अन्त्य, यस्तो रह्यो ५ महिने प्रगति ?

सभामुखले समय दिएपछि मात्र बोल्नुपर्ने, बैठकमा भाग लिने सदस्यले बोल्दा सभामुखलाई सम्बोधन गरेर बोल्नुपर्ने, सभामुखले बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेको समयमा कुनै पनि सदस्यले स्थान छाड्न नहुने र सभामुखले बोलेको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीका अनुसार सभामुखको आसन र बोलिरहेका सदस्यको बीचबाट हिँड्न र सभामुखको आसनतर्फ पिठ्यूँ फर्काएर बस्नसमेत पाइँदैन ।

याे पनि पढ्नुस  संसदमा अबको डेढ सातासम्म चुनावै चुनाव: यस्तो छ कार्यतालिका

बैठकको कार्यसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित विषयबाहेक अन्य विषयको पुस्तक, समाचारपत्र वा अन्य कागजपत्र पढ्न नहुने नियम बनाइएको छ ।

त्यस्तै छलफलमा भाग लिँदा सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्न उठ्नुपर्ने, सभामुखले नाम बोलाएपछि, इसारा गरेपछि मात्र बोल्नुपर्ने, सभामुखको आचरण र निर्णयको आलोचना गर्न नहुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द, कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिंगलाई होच्याउने किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न पाइँदैन ।

याे पनि पढ्नुस  पदावधि सकिनै लाग्दा सांसदले बाँडे १० अर्ब

सभामुखको आसनको अवहेलना गर्ने वा सभाको कार्यमा जानीजानी बारम्बार बाधा दिने, अभद्र व्यवहार गर्ने, नियमावलीको जानीजानी उल्लंघन गर्ने सांसदको नाम सभामुखले तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्ता सांसदलाई १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै बैठक कक्षमा भौतिक नोक्सानी गर्ने सांसदलाई पनि १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्