सचिव-सहसचिवलाई एक वर्ष नपुगी सरुवा गर्न नपाइने

काठमाडौं असार ८ । सरकारका सचिव र सहसचिवलाई एक वर्ष नपुगी अर्को मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा गर्न नपाइने गरी कानुन बनाइँदै छ ।

मन्त्री र सचिवबीच मनमुटाव हुनेबित्तिकै वा मन्त्रीले भनेअनुसारका काम गर्न असमर्थता जनाउनेबित्तिकै हटाउने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । कतिपय मन्त्रीले आफूअनुकूलको काम गराउन पनि जतिबेलै आफूले चाहेका सचिव ल्याउने र हटाउने गरेका छन् ।

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनाइएको विधेयक’ को ‘सरुवा र काज’ परिच्छेदको ९५० मा ‘राजपत्रांकित विशिष्ट र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई कम्तीमा एक वर्ष नपुगी अर्को कार्यालय सरुवा नगरिने’ प्रस्तावित छ ।

अहिलेको व्यवस्थामा भने सचिवलाई जुनसुकै बखत सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । सहसचिवलाई दुई वर्ष पुगेपछि मात्र सरुवा गरिने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । हाल नेपाल सरकारका ७१ सचिव र प्रशासन-प्राविधिक गरी करिब ६ सय सहसचिव छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्न सचिव र सहसचिवलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि खटाइएको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्